काठमाडौँ, २९ जेठ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण हुनुअघि के विषयमा छलफल हुने हो ? संसद्लाई जानकारी गराउनु जरुरी हुन्छ । सरकारले संसद्मा उठेको देश र जनताका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री दाहालको हालैको भारत भ्रमणबारे संसद्मा जानकारी गराइएपछि मात्र बाँकी कारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दिल्लीमा सम्पन्न शपथग्रहण समारोह निर्वाचनकै सिलसिला हो । भारतको उपग्रहजस्तो भएर नेपालका प्रधानमन्त्री शपथग्रहणमा उपस्थित हुनु जरुरी थिएन ।
नेपालका ६६ अस्पतालमा २ हजार ६ सय ४५ स्वास्थ्य उपकरण जडानसमेत नगरी खेर फालिएको सार्वजनिक भयो । बेलायती क्रान्ति र अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि त्यहाँ देशद्रोही र विश्वासघातीहरूलाई ज्यान सजाय दिइएबाट नेपाल सरकारले पनि सिक्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ जेठ २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

मदिरा, सुर्तीजन्य र लागुपदार्थबाट टाढा राख्नुपर्ने
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु –

• युवालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे शिक्षित गर्नुपर्ने,
• स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि १८ वर्ष पूरा भएका युवालाई खेलकुदसँगै सैनिक तालिम दिनुपर्ने,
• युवालाई मदिरा, सुर्तीजन्य, लागुपदार्थबाट टाढा राख्नुपर्ने,
• भक्तपुरको महेश्वरी खेल मैदान नजिकै खेलकुद भवन निर्माण गर्नुपर्ने,
• भक्तपुरका जनताले पहिलेदेखि खेल्दै आएको सिद्धपोखरी उत्तरतर्फको टुडिखेल खेल मैदानमा नयाँ पुस्तालाई यथावत खेल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• खेलकुदको उपाधीलाई शैक्षिक तहसँग मिलान गर्नुपर्ने,
• खेलकुदको नारा– ‘स्वास्थ्य, अनुशासन, मित्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा’ राख्नु उपयुक्त हुने ।

विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्था खारेज गर्नुपर्ने
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु–

• विश्वविद्यालयको नतिजामा उत्कृष्टहरूलाई आवश्यक सुविधा दिएर विद्यालय र कलेजको शिक्षण क्षेत्रमा नियुक्ति गराई नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्ने,
• विद्यालय र कलेजको पूर्वाधारको लागि प्राप्त सरकारी जग्गा भाडामा लगाएर कमिसन खाने व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने,
• विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने,
• विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय र कलेजलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने,
• सातै प्रदेशमा प्लानेटोरियम स्थापना गरी विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउनुपर्ने,
• नयाँ पुस्तालाई देशभक्तिको शिक्षा दिनुपर्ने,
• उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिने भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्नुपर्ने,
• विद्यार्थीलाई बिचमै अध्ययन छोड्न नदिन आवश्यक अनुगमन हुनुपर्ने,
• प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

“युवा बेचबिखन मन्त्रालय” को आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु –

• युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने,
• म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने,
• “युवा बेचबिखन मन्त्रालय” को आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने,
• बालश्रम पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने,
• “युवालाई घरखेत बेचाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मन्त्रालय” को आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने,
• ‘म्यानपावर कम्पनीबाट कमिसन उठाउने मन्त्रालय’ को आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने,
• संविधानको धारा ३४ अनुसार निजी क्षेत्रमा मात्र टे«ड युनियनको व्यवस्था गर्ने ।
  वैदेशिक रोजगारीमा पठाएकाहरू १५ वर्षमा १२ हजार नेपालीको मृत्यु भएको र त्यमध्ये साढे ९ हजार परिवारले क्षतिपूर्तिसमेत पाएनन् । नेपालबाट १९ देशमा मानव तस्करी भइरहेको छ । यसमा प्रतिमानव तस्करीमा ५० देखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म असुली गरिएको बताइन्छ । यसले सरकारको उपस्थिति देखिएको पुष्टि हुन्छ ।
  ‘सचिवहरू नै खोज्छन् चोरबाटो, भ्रष्टाचारबाट बच्न मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराइन्छ’ जस्ता सूचना पनि खुलिरहेको छ । भ्रष्टाचारीलाई बचाउन मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउनु उपयुक्त होइन । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा दैनिक अर्बौँ खर्च भइरहेको छ । यसमा विकास होइन भ्रष्टाचार बढ्छ ।
  निजी, सहकारी, सरकारी तीनखम्बे अर्थनीति कहिले, कसले सुरुआत गरे ? यो आकाश र पाताल जोड्ने कुरा हो । आकाश र पाताल जोड्न खोजिएकैले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको हो । यसकारण, जनताका प्रतिनिधिले गठन गरेको सरकार नै जिम्मेवारी हुनु जरुरी छ । सरकार गरिबहरूको हितमा हुनुप¥यो । महँगी बढ्दो छ, शिक्षा महँगो छ, नक्कली खेलाडी खेलकुदमा छ । सरकार तदारुक हुन सकेन ।
  पञ्चायतले दल खोल्न नदिएको, रोजगारी नदिएको हुँदा ३० वर्ष विरोध भयो । बहुदल र गणतन्त्र आएको आज ३५ वर्ष भयो तर फरक परेन । युवाहरूलाई पढ्ने र काम गर्ने नाममा विदेश पठाइएको छ । देशभित्र उमेर पुगेका मात्र रहने भयो । विदेशबाट नेपालमा हातखुट्टा नभएका नयाँ पुस्ता आउने भयो । यसकारण, युवालाई हाम्रै देशमा पढाएर रोजगारी दिनुपर्छ । विदेशमा १÷२ वर्ष सिक्न जाने हो । विदेशमा सिकेर नेपाल विकास गर्न फर्कने शिक्षा दिनु जरुरी छ ।
  युवाहरूलाई उतै राखेर निर्वाचन क्षेत्र पनि उतै राख्ने हो कि ? विदेशमा मतदान बाकस राखेपछि कसले सुरक्षा गर्ने ? विदेशमा बस्नेलाई मतदान गराउनुको सट्टा आफ्नै देशमा रोजगारी दिएर स्वच्छ निर्वाचन गराउनु जरुरी छ । सरकारले आफ्नो देश राम्रो बनाउन सक्नु पर्दछ, तर सकेन ।
  (नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८१ जेठ २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)