काठमाडौँ, ३० जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको प्रस्तावको सार यसप्रकार छ –
सहरी विकास मन्त्रालय
– खानेपानी, ढलनिकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बसपार्क, हरियाली क्षेत्र, मनोरञ्जन पार्क, कृषि क्षेत्र निर्धारण गरेर मात्र सहर विकास गर्नुपर्ने ।
– निजी प्लटिङको नाममा जताततै डोजर आतङ्क मच्चाउनेलाई स्वीकृति दिने तथा राजधानी काठमाडौँलाई विश्वको पहिलो प्रदूषित सहर बनाउने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण तत्काल खारेज गर्ने ।
– देशको सन्तुलित विकास गर्न बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
– ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई नै आवश्यकतानुसार आवास क्षेत्र विकास गर्ने जिम्मेवारी दिने र सहरको वरिपरि कृषि, खेती र वन जङ्गल पर्याप्त हुने गरी खाद्यान्न एवम् वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बनाउने ।
– भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण प्रविधिसहितको भवन निर्माण गराउन आवश्यक प्राविधिक सहयोगको लागि नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई परिचालन गर्ने ।
– आगामी तीन महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा सडक जाम हटाउने ।
– काठमाडौँ उपत्यकाको इशान कोणमा १ लाख रोपनी र अन्य ३ कोणमा १०÷१० हजार गरी ३० हजार समेत १ लाख ३० हजार रोपनीमा आवास विकास गर्ने बजेटको योजना यहाँका बासिन्दालाई खानेपानीको अभाव र प्रदूषणको कारण निस्सासिएर मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने ।
– २०७२ सालको भूकम्पमा घर क्षति भई पुनःनिर्माण गर्न नसकेका काठमाडौँ उपत्यकाको गल्ली र चोकका बासिन्दालाई सहुलियत दरको ऋण र अनुदान चालु राख्नुपर्ने ।
– काठमाडौँ उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, नख्खु, हनुमन्ते, खासाङखुसुङ, इच्छुमती, बल्खु खोलालगायत नदी नाला नापी नक्साबमोजिम संरक्षण गरी स्वच्छ बनाउने ।
– प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको लागि सम्पर्क कार्यालय र निवास काठमाडौँमा निर्माण गर्नु प्रदेश सरकारलाई पञ्चायतको अञ्चलाधीश कार्यालयजस्तो बनाउने भएकोले यो सङ्घीयताविरोधी काम खारेज गर्ने ।
– भक्तपुरको अरनिको सभागृह निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने ।

जनताको विरोध भएको द्रुतमार्गमा नेपाली सेना संलग्न हुन नहुने
रक्षा मन्त्रालय
– नेपाली सेनाका ५०, ५० प्रतिशतको सङ्ख्यालाई पालैपालो स्वच्छ वातावरण, वनजङ्गल विस्तार र संरक्षण, सडक–पुल निर्माणमा संलग्न गराउने ।
– सेनाको मनोबल उँचो राख्न बढुवा र सरूवामा पक्षपात नगर्ने ।
– सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने ।
– नेपाली सेनाको भर्तीमा पक्षपात नगर्ने ।
– देशको सन्तुलित विकासविपरीतको र जनताको जग्गा मुआब्जा विवाद नटुङ्गिएको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न नगराउने ।
– कक्षा १२ का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दल तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

कामदार वर्गका महिलाहरूलाई सशक्तीकरण जरुरी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

महिला
– कामदारवर्गका महिलालाई सशक्तीकरण गर्न विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी रोजगारीसमेतको बन्दोबस्त गर्ने । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भाषणले महिला सशक्तीकरण हुनेछैन । महिलामन्त्री ब्युटीसियन तालिम उद्घाटनभन्दा पनि कृषि, घरेलु र साना उद्योगको तालिममा सहभागी हुनु जरूरी छ ।
– ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नयाँ पुस्ताको पहिलो कर्तव्य हुनेबारे विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा राख्ने ।
– सर्लाहीको लिला पासवानको ६ लाख ऋण ‘५ रुपैयाँ ब्याजको दर’ ले ३ वर्षमा १४ लाख पुग्यो र ५ धुरमा बनेको पक्की घर साहुलाई छोडेर सडकमा बस्नुप¥यो । ‘मिटरब्याज’ लाई कारबाही हुने ऐनबारे महिला मन्त्रालयका मन्त्रीलाई जानकारी कसरी भएन ?
– आगामी वर्षभित्र कामदारवर्गका महिलाको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको लागि अलग्गअलग्ग अस्पताल सञ्चालन गर्ने ।
– स्थानीय तहको प्रत्येक वडाका विद्यार्थीलाई स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अध्ययन गराई तत् वडामा सेवा गराउने ।
– छाउपडी र बोक्साबोक्सीलगायत अन्धविश्वास हटाउने तथा विज्ञानसम्मत विषयबारे देशभरि तीनवर्षे अभियान सञ्चालन गर्ने ।
– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको नाममा हुने भ्रष्टाचारको कारण राष्ट्रपतिकै बदनाम भएको हुँदा यो कार्यक्रम खारेज गरी दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने ।
– पछाडि पारिएका कामदारवर्गका महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरी रोजगारीसमेतको व्यवस्था गर्ने र तत्पश्चात् मात्र सरकारी कार्यालयमा Gender Audit गराउँदा औचित्य हुने ।
– खुला सीमा भएर नेपाली चेली बेचबिखन बढेको हुँदा नेपाल–भारत देशको हितको लागि छिटोभन्दा छिटो नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्ने ।
– महिला पाठेघर क्यान्सर रोक्ने खोप देशभरि उपलब्ध गराउने ।
– सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री पूर्णरूपमा रोक लगाउने ।
बालबालिका
– आगामी वर्षभित्र बेवारिसे र सडक बालबालिका शून्य बनाउने ।
– बालबालिकाको उन्नयन र महिलाहरूको श्रमशक्ति वृद्धिको लागि वडाको टोल टोलमा शिशुस्याहार र बालोद्यान सञ्चालन गर्ने ।
– सिंहदरबारभित्रको शिशुशाला देशभरी सञ्चालन गरी पक्षपात अन्त्य गर्ने ।
– भविष्यमा देखिने महामारी रोक्न बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने ।
– पूर्ण खोप नभएकै कारण हालै नवलपरासीमा दादुरा रूवेला देखिएबाट पाठ सिक्ने ।
– ख्याउटे र कुपोषण नियन्त्रण गर्न बालबालिकालाई पूर्ण पोषणको व्यवस्था गर्ने (दीर्घकालीन कुपोषणको परिणाम अहिले नेपालमा पुड्कोपन २५५ रहेकोबाट सचेत हुने) ।
– किड्नी, कलेजो, मृगौला रोगबाट जनतालाई बचाउन पोका पारिएको तयारी पत्रुखाना, चिसो पेय पदार्थ पूर्णरूपमा निषेध गर्ने ।
– मात्राभन्दा बढी नुन खाएका १५ वर्षमाथिका महिला १८ प्रतिशत र पुरूष २३ प्रतिशतमा उच्च रक्तचाप देखिएकोलाई सम्बोधन गर्ने ।
– विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने ।
ज्येष्ठ नागरिक
– कामदारवर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी कर्मचारीसरह निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने ।
– वडाको टोल टोलमा ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन गरी अनुभव लिपिबद्ध गराई नयाँ पुस्तालाई शिक्षित बनाउने
– अपाङ्गहरूको हेरचाहको लागि वडा वडामा रोजगारीसहितको केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।
– वडा वडामा फिजियोथेरापीसहितको शारीरिक व्यायामको व्यवस्था गर्ने ।

ऋणको बजेटलाई प्रम र मन्त्रीको पेवा बनाउन नहुने
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
– सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसदीय भवनमा आगामी वर्षदेखि संसद्को बैठक सुरु गर्ने । २०८० चैत १८ गते सम्पन्न हुनुपर्ने यो भवन अहिलेसम्म किन बन्दैन ? ६० प्रतिशतमात्र काम भयो रे ! दोषी को हो ? मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुप¥यो ।
– संसद्लाई ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ को औपचारिक थलो होइन प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउने ।
– सार्क विद्युत् ग्रीड, सौर्य ऊर्जा ग्रीड, एमसीसी, बिम्स्टेकलगायत देश हितविपरीतका सम्झौता खारेज गर्ने । देशको प्राकृतिक स्रोत र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ मतबाट पारित गर्नुपर्ने ।
– संसद्को कार्य व्यवस्था समितिमा संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दललाई सदस्य बनाउनुपर्ने ।
– दिउँसै लुट्नुलाई डकैत भनिन्छ । मन्त्रीले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र २÷३ सय ओटा योजना राख्नुलाई के भन्ने ? जनतासँग उठाएको राजस्व, मित्र देशले दिएको अनुदान, धनीहरूसँग लिएको ऋणलाई प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूको पेवा बनाउन नपाउने बजेटलाई फिर्ता पठाउने र आफ्नो वडा, स्थानीय र जिल्लामा बजेट केन्द्रित गर्ने मन्त्रीहरूलााई वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुख बन्न पठाउने ।

​​​​​​​