काठमाडौँ, ३१ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ –
उद्योग मन्त्रालय

• भारतमा व्यापार गर्न आएको बेलायतको ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ ले २१० वर्ष भारतलाई उपनिवेश बनाएको थियो । यसर्थ, विदेशी पुँजी ल्याएर नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउने लगानी बोर्ड खारेज गर्ने ।
• सरकारले जग्गा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र विदेशीलाई लगानी गराउने र ‘गाई मारी बाघ पोस्ने’ जस्तो यो नीति अविलम्ब खारेज गर्ने ।
• काठमाडौँ उपत्यकाको मानव बस्तीबिचमा परेका र प्रदूषण फैलाउने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका औद्योगिक क्षेत्रलाई आव २०७३।७४ र २०७४।७५ को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धतानुसार तत्काल उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने । काठमाडौँलाई अब विश्वको प्रदूषित सहर बनाउनु हुँदैन ।
• निजीकरण गरिएका संस्थानहरू आगामी वर्षबाट पुनः सार्वजनिक गर्ने र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।
• निजीकरण भन्नु शोषणलाई कानुनी बनाउने र आर्थिक असमानता बढाउने हो । यसकारण, उद्योग–व्यापारमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने ।
• घरेलु तथा साना उद्योगलाई कुल ऋण प्रवाहको ५० प्रतिशत उपलब्ध गराई देशलाई आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने ।
• सरकारले नेपालमा रोजगारी नदिने र म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न दिएर हरेक दिन हजारौँ युवासँग अर्बौँ रूपियाँ ठगी गराउने काम भइरहेको छ । उद्योगमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ ? कुवेतमा श्रमिक भवनमा आगलागी हुँदा ५ जना नेपाली झ्यालबाट हामफालेर ज्यान जोगाउँदै छन् । श्रममन्त्रीले यसबारे थप स्पष्ट पार्नु जरूरी छ । वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीमा रकम बार्गेनिङको कुरा आएको छ । हावा नचली पात हल्लिँदैन । टेरामक्स कम्पनी अनुसन्धान पूरा भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता किन भएन ? राजनीतिक दलका नेतृत्व र मुख्य सचिवलाई जोगाउने कसरत भइरहेको आरोप सुनिन्छ । के जेलमा दुःखी गरिब मात्रै थुनिने हो ? नेपाली युवालाई विदेश पठाउने भनेर १ अर्ब १० करोड ठगी गरिएको अर्को समाचार छ । उद्योग मन्त्रालय के गर्दै छ ? भरतपुरमा ३४ हजार ५ सय सात घरका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको भन्ने छ । स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सर्वसाधारण जनतालाई लक्षित गरेर कम्तीमा ३ वटा सुपथ मूल्य पसल खोल्नु आवश्यक छ ।
• नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुल्हो उत्पादन गराउनुपर्ने ।
• खानी तथा खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा चुरे दोहन गराउनेलाई कडा कारबाही गर्ने ।
• विद्युतीय व्यापारको लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आवश्यक उपकरण निर्माण गर्न नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने ।

बिजुली उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन गर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
– स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सर्वसाधारण जनतालक्षित कम्तीमा तीन वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गराउने ।
– सीमा तस्कर, कालोबजारिया र कृत्रिम अभाव रोक्ने ।
– नेपालमा उपलब्ध तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न आयातमा रोक लगाउने ।
– सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएयता उद्योग र व्यापारको अवस्था के कस्तो भयो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।
– निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नारा दोहो¥याउँदै व्यापारघाटा २० खर्ब र सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पु¥याएका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने ।
– पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् उत्पादनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, कोसी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम सेती, अरूणलगायत विदेशी कम्पनीलाई दिइएका जलविद्युत् आयोजना खारेज गरी नेपालकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने ।
जग्गा जोत्ने जोताहालाई जमिन वितरण गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
– देशभरि कृषि योग्य भूमि खण्डिकृत भएको हुँदा आवास विकासको नाममा भइरहेको निजी प्लटिङमा रोक लगाउने ।
– हिमाल, पहाड, तराईमा जग्गा बाँझो भएको र खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको हुँदा युवालाई देशभित्र रोजगारी दिने कृषि उत्पादन बढाउने ।
– नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेत गाभेर भारतले बनाएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज गराउने ।
– नेपालको भूमि लिम्पियाधुरामा सीमा स्तम्भ गाड्ने ।
– नापी टोली पठाएर कमैया, कमलरी, हली, गोठालोलगायत जोत्नेलाई मोहीयानी हक दिने र राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने ।
– गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराउने ।
– हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने कानुन खारेज गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने ।
– यतिबेला काठमाडौँलगायत जिल्ला जिल्लामा पानी नपरेर धानको बीउ सुक्दै छ, सरकार के गर्दै छ ?
– पुख्र्यौली घरजग्गा परिवारको नाममा नामसारी गर्दा पुँजीगत लाभकरलगायत अन्य कर लगाइएको हटाउने ।
– बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सहकारी सिद्धान्तअनुसार चलाउन दिने र कार्य क्षेत्र एक स्थानीय तहमा सीमित गर्ने ।
– २०२१ सालको नापीअनुसार सरकारी र सार्वजनिक, गुठीको जग्गा, कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने । (थबहीको सरकारी कमलपोखरीमा १५ तलाको छाया कम्प्लेक्स भवन कसरी बन्यो ? भूमिसुधार मन्त्रालय के गर्दै छ ?)
– सरकारी विद्यालय र कलेजलाई प्रदान गरिएको जग्गा बहालमा लगाई कमिसन लिने व्यवस्थापन समितिलगायतलाई कारबाही गर्ने ।
– भारतसँगको खुला सिमानामा उखेलिएका वा हराएका सीमास्तम्भ यथास्थानमा राख्ने ।

बिरामीलाई आवश्यक औषधि व्यवस्था नगर्ने महानिर्देशकलाई कारबाही खोइ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय
– मातृ मृत्यु दर लाखमा ९८ देखि २०७ सम्म रहेकोलाई आगामी वर्षमा शून्य बनाउने ।
– देशभरिका अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारसहित दक्ष प्रसूतिकर्मी र उपकरणको व्यवस्था गर्ने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्ने र अब उप्रान्त सरकारी नेता र नेतापत्नीलाई विदेशमा उपचार गर्न नपठाउने ।
– ७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्तिसहित सुविधासम्पन्न बनाई सफासुग्घर राख्ने ।
– क्यान्सर, किड्नी, मुटुलगायत गम्भीर बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक जेनेरिक औषधि व्यवस्था नगर्नेे नेपाली औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई कारबाही गर्ने ।
– नेपालमा अधिकांश निजी १२९ भन्दा बढी औषधि उद्योग भए पनि ५० प्रतिशत मागमात्र पूर्ति भएको हुँदा सरकारको लगानीमा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई प्रभावकारी बनाई आवश्यक औषधि उत्पादन गर्ने ।
– आयुर्वेदिक शिक्षा र औषधि उत्पादन तथा जडीबुटी संरक्षण गर्ने ।
– भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई मिलाएर भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने ।
– सरकारी अस्पताल २१५ वटा मात्र तर निजी अस्पताल ४०० भन्दा बढी हुँदा जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको लागि घरखेत बेच्नुपर्ने भएकोले सबै किसिमको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने ।
– जनतासँग स्वास्थ्य बीमाको अर्बौँ रूपैयाँ उठाउने तर स्वास्थ्य बिमाका बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार गराउन अस्पतालहरूलाई अर्बौँ रूपैयाँ भुक्तानी नपठाउने सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने ।
– दाङ, वीरगञ्ज, सिन्धुलीमा अत्यधिक गर्मीको कारण विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा बेहोस भइरहेको तर्फ स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने ।
– तत्काललाई योगले महिलाहरूको सशक्तीकरण हुने अवस्था छैन । कामदारवर्गका महिलालाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी रोजगारीको बन्दोबस्त भएमात्र महिला सशक्तीकरण हुने स्थिति छ । वीरगञ्जको दुवै अस्पतालमा आईसीयूमा म्याद गुज्रेको औषधी प्रयोग भइरहेको छ । मानिस स्वस्थ रहन खानेपानी महत्वपूर्ण छ । भारतको दिल्लीमा जलसङ्कट बढ्दो छ । नेपालमा पनि कतिपय स्थानीय तहमा खानेपानी सङ्कट छ । मन्त्रीले स्पष्ट गर्नुप¥यो । देशको मुख्य मुख्य साधन र स्रोत सामाजिकीकरण नगरिएसम्म अहिलेको शासकीय स्वरूप वा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गराइए पनि समृद्ध नेपाल बन्ने अवस्था छैन ।