काठमाडौँ, ३२ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । सांसद सुवालले बैठकमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ –
‘पुँजीवादले सबैभन्दा दुष्ट पात्रहरूलाई सत्तामा पु¥यायो’
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
– चुरेमा आकासे पानी पुनर्भरण गर्ने र गिट्टी, ढुङ्गा दोहन रोक्ने तथा वन जङ्गल संरक्षण गर्ने,
– काठजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने,
– ‘हरियो वन तस्करको धन’ बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने,
– टिम्बर कर्पोरेसनको जग्गा बिक्री गरी कमिसन लिएका पूर्वमन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने,
– काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडामा पानी आउने जातको रूख रोपेर जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने,
– वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत भएको सरकारी दाबी छ तर काठ मलेसियाबाट आयात भइरहेको छ । के सरकारले वन मन्त्रालयलाई काठ आयात मन्त्रालय खोल्न लागेको हो ?,
– भक्तपुर जिल्लाको बागेश्वरी भङ्गेरीडाँडा मझुवामा वन विनाश गरी रग्वी खेल मैदान बनाउनेहरूलाई जेल सजाय दिने,
– नगरकोट र बागेश्वरीबिचको जङ्गलमा पानी आउने जातको रूख रोपेर वन संरक्षण गरी जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने,
– वन जङ्गलमा डढेलोमा वनमाफियाहरूको संलग्नताबारे छानबिन गर्ने,
– नेपालको तराई क्षेत्र जङ्गलविहीन हुँदै छ, यसबारे सरकारको ध्यान जानुप¥यो । संसारको फोक्सो भनेर चिनिएको ब्राजिलको अमेजन जङ्गल फाँड्ने राष्ट्रपति बोल्सोनारोलाई जनताले प्रतिगामी भनी हराएबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने,
– राजविराजमा एउटा भीमकाय रूख ढल्न लागेकोमा स्थानीय जनता चिन्तित छन् । देशको विभिन्न ठाउँमा रूख ढलेर सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ । यसबारे सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने,
– विश्वको पहिलो प्रदूषित सहर भनी काठमाडौँ उपत्यका सूचिकृत भएको हुँदा बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र गर्न पाउने कानुन बनाउने,
– ४० माइक्रोनभन्दा कम पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादनमा पूर्ण रोक लगाउने,
– सन् २०५० सम्ममा हिमाल क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियस बढ्ने र संसारका ५० करोड साना किसान खडेरीमा पर्ने अनुमान छ । यसमा नेपाल पनि पर्छ । सन् २०१० मै नेपालको हिमनदी २५ प्रतिशतले घटेको बताइन्छ ।
– विश्वको यो अवस्थाबारे वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्, “पुँजीवादले सबभन्दा दुष्ट पात्रहरूलाई सरकारमा पु¥यायो । हामी मूर्खहरूको शासनमा बाँचिरहेका छौँ ।”
– वन मन्त्रालयले पनि गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनामा योगदान गर्ने बतायो । तर उपलब्धिशून्य गरिबी बढिरहेको छ ।

देशभरि खानेपानीको हाहाकार, मन्त्रालय के गर्दै छ ?
खानेपानी
– सिराहामा २७ वर्ष पुरानो दलितहरूको बसोबास रहेको खोरिया बस्तीमा २४ घरले खानेपानी नपाएको वर्षौँ भयो । मन्त्रीजीलाई कसरी थाहा भएन ? मुगुको १८ बस्ती पानीको हाहाकारमा छन् । काठमाडौँ उपत्यका पनि खानेपानीको हाहाकारमा छ ।
– देशको सन्तुलित विकास नगरिएसम्म खानेपानी र सरसफाइ व्यवस्थापन हुनेछैन । ढलको फोहोर पानी प्रशोधन पनि हुनेछैन । खानेपानी मन्त्रालय देशभरको नदीनालामा फोहोर ढल मिसाउने मन्त्रालय बनेको छ,
– मेलम्चीको पानी अब काठमाडौँलाई पुग्नेछैन । याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी ल्याएर पनि पुग्नेछैन । बढ्दो बसाइँसराइको कारण काठमाडौँका मानिस खानेपानी नपाएर, निस्सासिएर मर्ने दिन नजिकिँदै छ,
– खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन सरकारले गर्ने तर वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने,
– देशभरि सुख्खा बढिरहेको हुँदा पानी पुनःभरणको व्यवस्था गर्ने,
– विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको खानेपानी देशभरि उपलब्ध गराउने,
– देशभरि आर्सेनिकमुक्त खानेपानी व्यवस्था गर्ने,
– काठमाडौँको सुविधा उपत्यकाबाहिर हुने गरी सबै स्थानीय तहलाई सहरको विकास गराउने र खानेपानी व्यवस्था गर्ने,
– घर–घरबाट कुहिने र नकुहिने फोहोरमैला अलग्ग गराई कुहिने फोहरमैलाबाट प्राङ्गारिक मल, खाना पकाउने ग्यास र विद्युत् उत्पादन गर्ने ।

चलचित्र निर्माणको विषय देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
– नवीनतम प्रविधि भनेर उपकरण सबै विदेशबाट ल्याउने वर्तमान स्थिति अन्त्य गरी नेपालमै उत्पादन गर्न इन्जिनियरिङ कलेजहरूसँग सरकारको बैठक बस्नुपर्ने,
– हुलाक टिकट, चेकबुक, बैङ्क नोट छाप्ने कानुन पनि पारित भयो । तर कागज कुन देशबाट आउँदै छ ? भृकुटी कागज कारखाना बिक्री नगरिएको भए यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो । अर्काको भरमा नीति कार्यक्रम बनाउन नहुने,
– चलचित्र निर्माणको विषय विज्ञान, प्रविधि, देशभक्तिको भावना, सामाजिक कुरीति हटाउने, खेती, उद्योग र वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनु उपयुक्त हुने,
– कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिकहरू अहिले बेरोजगार बनिरहेका छन् । बीउबिजन विदेशबाट ल्याइएजस्तै सूचना प्रविधिको सामान पनि नेपालमा उत्पादन नगरी विदेशबाट ल्याउने भए सूचना मन्त्रालयको औचित्य पुष्टि हुन्छ र ?,
– टेरामक्समा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र
– निजी दूरसञ्चारलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने ।

सरकारी पोखरी, जग्गा, भवन संरक्षण गर्नुपर्ने
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
– पहाड र हिमालमा जताततै डोजर चलाइँदा पर्यटक टे«किङमार्ग विनास भएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार एक सय वर्ष पुरानो टे«किङमार्ग सम्पदा हुने हुँदा संरक्षण गर्नुपर्ने,
– नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने,
– भक्तपुर नगरको दरबार क्षेत्रमा रहेको ९९ चोक र जगन्नाथ क्षेत्रको पुरातात्विक उत्खनन गरी संरक्षण गर्ने,
– काठमाडौँको थबही, बोडे र झौखेलको ऐतिहासिक सरकारी कमलपोखरी निजी गराउने सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गरी सो पोखरीहरू पुनः सरकारी बनाउने,
– ६० वर्ष नाघेका मजदुर किसानलाई देशको भूगोल र संस्कृति अध्ययन गराउन आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने,
– गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे बजेटमा आएको मोडालिटीअनुसार विमानस्थल बिक्री गर्न खोजिएको त होइन ? मन्त्रालयलाई विमानस्थल बिक्रीको आरोप आउन दिन नहुने,
– स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धनजस्तै नेपाललाई शिक्षाको केन्द्र बनाउनुपर्ने,
– चीनबाट ल्याइएका ५ ओटा जहाजलाई ३ वर्षदेखि भूमिस्थ राख्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने,
– २०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएको भक्तपुर दरबार क्षेत्रको चित्र सङ्ग्रहालय रहेको मल्लकालीन सिंहध्वाका दरबारलाई सोही शैलीमा पुनःनिर्माण गर्ने र
– पशुपति क्षेत्रको वाग्मती नदीको पानीलाई नुहाउन मिल्ने गरी सफा बनाउने ।