काठमाडौँ, २ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ –
सिंहदरबारलाई ‘निर्वाचित राजाहरू’ को थलो जस्तो बनाउन नहुने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
– लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिंहदरबारलाई ‘निर्वाचित राजाहरू’ को थलोजस्तो बनाउन नहुने,
– सङ्घमा १० प्रतिशत, प्रदेशमा ३० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत निजामती कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– कर्मचारीलाई घर पाय्क सरुवाको व्यवस्था गर्ने र काठमाडौँमा काज सरुवा नगर्ने,
– जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका उपलब्धिमूलक नहँुदा खारेज गर्ने,
– स्थानीय तहको विकासको काममा सङ्घ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने, पूर्ण स्वायतत्ता र विकेन्द्रीकरण प्रदान गर्ने,
– अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा जल सङ्कटको अवस्था छ । नेपालको ७५३ स्थानीय तहमध्ये कुन कुन तहमा जल सङ्कटको अवस्था छ ? समाधानको उपाय के छ ? मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने ।

नेपालको जल र जलविद्युत् नेपालीलाई आवश्यक छ, बिक्रीको नाममा भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिन नहुने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
– नेपालीलाई विद्युत् नपुगेको हुँदा विदेशीसँग गरिएको पीडीए खारेज गरी नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने,
– मन्त्रालयलाई जल र विद्युत् माफियाको प्रभावबाट मुक्त राख्ने,
– कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, माथिल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णालीलगायत भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिइएका जल र जलविद्युत्सम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने,
– कर्णाली चिसापानी १० हजार मेगावाटको जलविद्युत् भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिन नहुने,
– न्यु बुटवल–गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको बजेटलाई नेपालभित्रै प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने,
– नेपालीलाई खाना पकाउन, कृषि र विद्युतीय गाडी चलाउन सस्तोमा बिजुली दिने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने,
– जलविद्युत् उत्पादनको ११३ वर्षको इतिहासमा २८१८ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुनुमा कमजोरी क–कसको भयो, छानबिन गरी कारबाही गर्ने,
– सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न भारतस्थित सचिवालयमा अनुमति लिनुपर्ने ‘सौर्य गठबन्धन सम्झौता’ खारेज गर्ने,
– नेपालको विद्युत् खोल्ने र बन्द गर्ने उपकरण भारतमा रहन्छ ‘सौर्य विद्युत् ग्रीड सम्झौता’ खारेज गर्ने,
– डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको २५–३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल असुल नगर्ने,
– समयमै विद्युत् महसुल बुझाइएन भनी सुदूरपश्चिमका ३ हजार ७१२ ग्राहकको लाइन काट्ने मन्त्रीलाई वुद्धि कसले दियो ?
– दैनिक ४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको सुनिन्छ, जिल्ला जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा लोडसेडिङ भइरहेको छ, मन्त्रीको ध्यान किन गएन ?

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यको हुने कानुन जरुरी
– अर्थ मन्त्रालय
– कर प्रणाली सुधारको रतान यस वर्ष पनि उपलब्धीमूलक भएन । हरेक वर्ष १० प्रतिशत कम राजस्व प्राप्ति भइरहेको छ । ४० प्रतिशतले राजस्व बढाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन । १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्यलाई १२ खर्ब २ अर्बमा घटाइयो ।
चालु आवमा १२ खर्ब ५३ अर्ब उठाउने अनुमान गरिएको छ । वैशाख मसान्तसम्म ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्र उठ्यो, लक्ष्य कसरी पूरा होला ?
– १० महिनामा ७ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्रियो । नेपालीलाई शोषण गरेर कच्चा सामान दोहन गरेर विदेशी पुँजीले नाफा लिएर जाने हो । नेपालीको दुःख निवारण गर्न विदेशीले यहाँ लगानी गरेको होइन,
– विदेशी मुद्रा सञ्चिती साढे १९ अर्ब डलर पुगेको बताइयो तर विदेशी मुद्रा भनेको युवालाई विदेश पठाएर प्राप्त हुनु ठीक होइन । आफ्नै देशमा उत्पादन बढाएर आयात गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्नुपर्छ । जनताका छोराछोरीलाई खाडी मुलुकमा मर्न पठाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिती भयो भनी अर्थ मन्त्रालयले भन्नु ठीक होइन,
– दक्षिण एसियामा नेपालमा नै जनसङ्ख्याअनुसारको बैङ्कको बन्दोबस्त छैन । यसको मुख्य कारण निजी बैङ्क हो । सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हुँदा निजी बैङ्कले काम नगर्नुको परिणाम हो यो,
– बैङ्कको निक्षेप खातामा ५ करोड ७८ लाख ११ हजार पुग्यो तर कर्जा खाता १८ लाख मात्र कसरी भयो ? केही व्यक्तिले मात्र ऋण पाउने बन्दोबस्त ठीक होइन । ४८ खर्ब ऋणमा ४७ खर्ब एक सय जनाको हातमा रहेको विषयतर्फ सरकारको ध्यान किन पुगेन ?
– यो बजेटमा सत्तापक्षको पनि असन्तुष्टि बाहिरिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको यो बजेट पारित गर्नु हुँदैन,
– पुँजीगत खर्चमा ८७ प्रतिशत ऋणमा निर्भर छ । पुँजीगत खर्च सुक्दै जाने ऋणले थिचिंदै जाने, चालु खर्च ३ गुणा बढ्दै जाने बजेटबाट कसरी समृद्ध नेपाल बन्छ ?
– सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालय र कलेजको सम्पत्ति सरकारकै हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा आयकर लगायत सबै कर छुट दिनुपर्ने,
– सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ पु¥याई सिंहदरबार कव्जा गरेर घिउ, भात खाएर जनतालाई दुःख दिनेहरूलाई कारबाही गर्ने,
– सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाउने,
– अर्थतन्त्र जसको हातमा हुन्छ राजनीति पनि उसैको हुने हुँदा निजी बैङ्क र वित्तीय संस्था राष्ट्रियकरण गर्ने,
– स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा दुई वर्षको आयकर असुल गरी वैध बनाउने होइन जफत गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्ने,
– लगानी सहजीकरण विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी ऋण लिने र त्यस्तो जग्गा बेचबिखन पनि गरी ऋण लिन पाउने बन्दोबस्त ठीक छैन । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने,
– प्रदूषण नहुने विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुल्हो नेपालमै निर्माण गर्न इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवशयक बजेट अनुदान दिने,
– पुँजीवादी बन्दोबस्तमा आदर्श प्रतिस्पर्धा हुनसक्दैन । खुला बजार त कालाबजारिया, तस्कर, जग्गा कारोबारीको लागि हुने हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी देशहरूको नाफाकै निम्ति भएको हो,
– संसद् वा चुनावबाट समाजवाद आउने सम्भव छैन  । सरकारले जनतालाई धोखा दिनु हुँदैन ।