राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु
केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले विदेशीसँग लिएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्ने भन्नु भएको थियो । विदेशी ऋण अनुदानमा बदलिने स्थिति छैन । अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला बेलायती साम्राज्यवादीहरूको सम्पत्ति जफत गरिएको थियो । नेपालमा पनि त्यस्तै सङ्घर्ष जरुरी छ ।
सर्तसहितको ऋण र अनुदान सर्तमा लिँदा विदेशीको हातमा नेपालको अर्थतन्त्र जानेछ । जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ राजनीति उसैको हुन्छ अर्थात् नेपाललाई ऋण दिने विदेशीको उपनिवेश हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीले नेपालको २५ खर्ब रुपैयाँ ऋण चिन्ताको विषय नभएको बताए । ५७ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र २० प्रतिशत मान्छेको हातमा छ । ८० प्रतिशत गरिब जनताको हातमा अर्थतन्त्र छैन अर्थात् नेपालको जीडीपी विदेशमा सम्पत्ति राख्ने धनीहरूको हातमा छ ।
नेपाललाई ऋण दिनेहरूको सूचीमा एडीबी, विश्व बैङ्क, आईएमएफ, ओपेक, जर्मनी, भारत, जापान आदि भएको बताइयो । जसले ऋण दिन्छ, उसको सर्त मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अब म ऋण लिन नपर्ने केही उपाय उल्लेख गर्न चाहन्छु –
घरेलु तथा साना उद्योगलाई जोड दिने, चीनमा झन्डै डेढ अर्ब जनसङ्ख्यामा ९० करोड उद्योगी–व्यवसायी छन् । सबै जनतालाई उद्योग–व्यापारमा लगाइएको छ । नेपालमा मुट्ठीभरका मान्छेले उद्योग–व्यापार गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यमा १९३ मुलुक छन् । संसारका ५०० वटा राम्रा उद्योगमध्ये चीनमा १२० वटा छन् भने भारतसँग ७ वटा मात्र । यसकारण, नेपाल सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा जोड दिए ठुला उद्योगको क्रमशः विकास हुनेछ ।
१० वर्षअगाडि नेपाल सरकारको ५ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो, अहिले २५ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायत अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नभए देशलाई ऋण लाग्नेछैन ।
स्टिकर छपाइ, टेरामक्स उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारका नयाँ घटना सार्वजनिक भयो । ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बिजुलीको महशुल उठाइएमा पनि ऋण लिनुपर्ने छैन । सम्पत्तिको सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गरिए पनि ऋण लिनुपर्ने छैन ।
विदेशीलाई नेपालमा उद्योग व्यापार गराउनु नेपालीलाई शोषण गराउनु हो । सरकारले विदेशी कम्पनीसँग राजस्व उठाउन नसक्दा नेपालको पुँजीगत खर्च झन्झन् घट्दै छ ।
विदेशीसँग ऋण लिन संसद्को अनुमति चाहिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, यो अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई मात्र दिनु हुँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र चीन र भारतको जस्तो ठुलो नभएको हुँदा ऋणदेखि सचेत हुनुपर्छ । उद्योग–व्यापार सरकारले गर्नै नहुने आर्थिक उदारीकरणको कारणले पनि नेपालको ऋण बढेको हो ।
युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने बजेटको शीर्षकमा कुन संसद् सदस्यले संसद्मा प्रस्ताव गरेको हो, उल्लेख गर्नु जरुरी छ । मन्त्रीले आफ्नो पेवाजस्तो योजना राख्नुहुँदैन ।
भन्सारमा निर्भर राजस्वबाट देश परनिर्भर हुने
भन्सारसम्बन्धी विधेयकमा म केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु –
आन्तरिक उत्पादन कम भएपछि सरकार भन्सार उठाउन लाग्नुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट सामान आयात गरी भन्सार करमा अर्थतन्त्र चलाउनु सरकार परनिर्भर हुनु हो ।
भारतीयहरूले भन्सार लाइसेन्स भाडामा लिएर भन्सार कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरिरहेको खुलासा भयो । भन्सार विभागबाट केही पुस्तिका प्रकाशित भए पहिला बिचौलिया र भारतीयको पक्षमा पुग्ने पीडितको गुनासो छ ।
भन्सारका कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि दाँत झरेको बाघ ठान्ने रहेछ, डराउँदैनन् ।
अर्थमन्त्रीलाई यी सबै थाहा हुनुपर्दछ । भन्सारका कर्मचारीहरूले भारतीय र बिचौलियाहरूसँग हप्ता उठाउने गरेको पनि खुलासा भइरहेको छ । भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स दोहोरो नागरिकता हुनेहरूलाई पनि दिइएको गुनासो छ । भन्सार एजेन्ट भन्सारमा स्वयम् उपस्थित भई विद्युतीय हाजिर गर्नुपर्ने वा त्यसो नहुने भए भन्सार एजेन्ट नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो भन्सार विधेयक पारित भए भन्सार कर्मचारीलाई हप्ता उठाउन थप सजिलो हुने भुक्तभोगीहरूको मत रहेको छ ।
विभागले नियुक्ति गरेका ६१८ नयाँ भन्सार एजेन्ट वार्षिक ७ हजार ५ सय कर भुक्तानी गर्दै छन् । तर, भन्सारका कर्मचारीले नजिकका एजेन्टलाई मात्र सबै नाकामा काम दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा भ्रष्टाचार गराउने, घाटा बढाउने, तत्पश्चात् आर्थिक उदारीकरणको नाममा सस्तोमा बिक्री गर्ने काम सरकारबाट हुँदा अहिले अर्थतन्त्र भन्सारमा निर्भर हुनुपरेको हो । त्यसो नगरिएको भए हाम्रै देशको राजस्वबाट देश चल्ने थियो ।
सोभियत सङ्घले सन् १९५९ मा संसारमा पहिलोपल्ट अन्तरिक्षमा भूउपग्रह उडाउँदा त्यहाँ आर्थिक उदारीकरण थिएन । सरकारकै स्वामित्वमा उद्योग व्यापार थियो । सरकार बलियो भएमात्र भूउपग्रह उड्छ । सोभियत सरकारले २०/३० वर्षमा युरोपको २–३ सय वर्षको विकास प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेला सोभियत सङ्घको मुद्रा बलियो थियो । १ रुबल बराबर १.५० डलर थियो । अहिले सोभियत सङ्घमा संशोधनवादी नेताहरूले पुँजीवाद पुनःस्थापना गरे । मदिरामा लठिएका नेताहरूको कारण सोभियत सङ्घ विघटन भयो । अहिले त्यहाँका मजदुर किसानलाई जीवन कठिन भयो । हाम्रो देशमा पनि कामदार जनताको जीवन कठिन छ । यो विषय अर्थमन्त्रीले राम्ररी अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा म केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु :
विधेयकमा लगानी सहजीकरणको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिइने उल्लेख छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जनता या सरकारको हो । गिरीबन्धु, पतञ्जलीलगायतलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गराउन यो विधेयक ल्याइएको हो । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई ब्याज र कर छुट, अन्य सहुलियत दिने, करार उपकरार गराएर नेपालीलाई शोषण गराउने यो विधेयक जनताको हितमा छैन ।
दस वर्षयता खर्बौँ रुपैयाँको जग्गा अधिग्रहण भएको रहेछ, अब जग्गा अधिग्रहण नेपालको बजेटले धान्ने अवस्था छैन । यो विधेयकअनुसार सरकारलाई जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यहाँ बिजुली, पानी, बाटो, कम्पाउन्ड व्यवस्था गराई विदेशीलाई पुँजी लगाउन दिने र नाफा कमाउन दिने काम हुनेछ ।
विश्वव्यापीकरणको अर्थ कुनै देशको कच्चा सामान र बजार कब्जा गराउने होइन । कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, जित जित संस्कृति, हतियार र सैनिक विस्तार नगर्ने विश्वव्यापीकरण चाहिन्छ । यो संसद्मा वैशाख ६–९ गते र असार २ गते विदेशी हवाईजहाज हतियारसहित नेपाल झरेको कुरो उठ्यो । यसबारे सरकारले जवाफ दिएको छैन ।
विदेशी लगानीले के गर्छ भन्ने उदाहरण भारत छ । बेलायतको व्यापारिक इस्ट इन्डिया कम्पनीले २१० वर्ष भारतलाई उपनिवेश बनाएको थियो ।
एउटा देश विकासको लागि सरकारको वित्त, व्यापार, सञ्चार, प्रविधि, राजनीति, सेना, कृषि, प्राकृतिक स्रोतमा पकड हुनुपर्छ । हरियो वन समाप्त पारेर, चुरे दोहन गरेर, दाल, चामल, तरकारी भारतबाट ल्याएर, स–साना मेसिनदेखि भारी मेसिनसम्म आयात गरी त्यसको मर्मत गर्ने प्राविधिक र पार्टपुर्जा विदेशबाट ल्याएर देश विकास हुनेछैन । नेपालको सञ्चार क्षेत्र र वित्तीय संस्थामा पनि विदेशी लगानी छ । विदेशी पुँजीले देश खाने भनेको देशको भूमि उठाएर लाने होइन, वित्त, व्यापार, सञ्चार, राजनीतिमा कब्जा गर्ने हो ।
यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको सत्ता समीकरण थियो । त्यसलाई बदल्न प्रधानमन्त्री दाहालको भारतीय विदेशमन्त्री एस. जय शङ्करसँग युगान्डामा छलफल भएको सार्वजनिक भयो । यसको खण्डन आएन । २०७० सालमा न्यायालयको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउने सहमति भारतमा भएको खुलेकै थियो ।
विश्व व्यापार सङ्घको सदस्यतासँगै नेपालमा विदेशी पुँजी र सामान बेरोकटोक भित्रिएको हो । अहिले भारतको चुनाव सकियो अब नेपालमा सत्ता बदलिन्छ भन्ने चर्चा चलाउनेहरू पनि छन् । यसरी राजनीति पनि नेपालको हातमा छैन । विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्घ, आईएमएफ साम्राज्यवादीहरूको हतियार हो । यसकारण, विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना आउनेबारे संसद् सचेत हुनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ असार ११ गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१, भन्सार महसुलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)