संसद्मा एक सदस्यले विधेयक दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ । संविधानको मूल मर्मअनुसार विधेयक बनाउने उल्लेख हुनुपर्छ । संविधानको मर्म समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति सबै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रअनुसार हुनुपर्ने यो विधयेकमा उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्नाले सबै जनताको हातमा देशको स्रोत र साधन बराबरी पुग्ने व्यवस्था हो । तत्कालीन सोभियत सङ्घमा सार्वजनिक भोजनालयमा पाउरोटी र चीज निःशुल्क उपलब्ध हुन्थ्यो । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा देशको स्रोत साधन मुट्ठीभरका व्यक्तिको हातमा हुन्छ । संविधानविपरीत यस्तो विधेयक ल्याउन नपाइने विधेयकमा उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिमा कृषि, शिक्षा, जलस्रोत, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै यी प्राथमिकतामा परिवर्तन नहुने व्यवस्था जरुरी छ ।
विधेयकको सिद्धान्त निर्माण गर्दा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव लिने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
आर्थिक विधेयकमा मजदुर, किसान र गरिबहरूको सुझाव लिने तर विदेशी पुँजीका दलालहरूलाई प्रवेश नदिने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । आर्थिक विधेयकको राजस्व प्रस्तावमा बाहिरिएका घटना यसअघि पनि संसद्मा उठिसकेको हो । आर्थिक विधेयकमा प्रगतिशील कर उठाउने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान जरुरी छ ।
विनियोजन विधेयकमा बजेट शीर्षकको रकम संसद्मा कुन सदस्यले उठाएको हो, स्पष्ट लेख्ने प्रावधान आवश्यक छ । नेपालमा भ्युटावरको अनावश्यक बजेट भएको मत बाहिरियो । कुन संसद् सदस्यले संसद्मा भ्युटावरको विषय उठाएको हो, बजेट शीर्षकमा लेख्नुपथ्र्यो ।
कृषि, शिक्षा र घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्दछ । नीति र बजेट संसद्मा प्राप्त सुझावअनुसार देश र जनताको हितमा संशोधन हुनसक्ने विषय पनि लेख्नु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा सरकारले हस्ताक्षर गर्नुपहिले नै संसद्मा ल्याउनुपर्ने प्रावधान यो विधेयकमा हुनु जरुरी छ । त्यसो नभए बग्गी पछाडिको घोडाजस्तै हुनेछ ।
विधेयक निर्माणको बेला बिचौलिया र स्वार्थ समूहलाई समावेश गर्न नपाउने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्दछ ।
गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कारण नेपालको विधायन र विधेयक निर्माण प्रभावकारी भएन । राज्यका तीनओटै अङ्गमा गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव बढेको छ । विधेयकमा गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा विधेयक नबनाउने प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ ।
पूर्वाधार नभएका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक पारित गरियो तर पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक र तीलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय पारित भएन । पूर्वाधार नभएको विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु जरुरी छ ।
चलिरहेको अधिवेशन टुङ्ग्याई एक हप्ता नपुग्दै सरकारको अनुकूल अध्यादेश जारी गर्न नपाइने विषय पनि यो विधेयकमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।
एउटा राष्ट्रपति र सभामुखको कार्यकालमा संसद्बाट पारित भएको विधेयक अर्को राष्ट्रपति र सभामुखको नयाँ कार्यकालमा प्रमाणीकरण गर्न नहुने स्पष्ट लेख्नुपर्छ । २०७९ जेठमा नागरिकता विधेयक यसरी नै प्रमाणीकरण गरिएको बेठीक हो ।
नागरिकता, एमसीसी, विद्युत् सार्क ग्रीड, सौर्य गठबन्धनलगायतका विधेयक र सम्झौतामा जनमत लिनुपर्ने थियो । यी विषय हामीले संसद्मा उठे पनि बेवास्ता गरियो । बेवास्ता गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू संसद् बैठकमा नियमित उपस्थित बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्न–उत्तर प्रभावकारी बनाउन राजनैतिक दलका प्रतिनिधि सांसदहरूबाट प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ साउन ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको विचारको सार–सं)