काठमाडौँ, १३ साउन । ललितपुरमा हैजा पुष्टि भएको, त्रिविको उत्तरपुस्तिका गायब पार्नेलाई कारबाही नभएको, सौर्य वायुसेवाको हवाईजहाज दुर्घटना भएको, महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी बढेको, एसईईमा ५३ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको, पहिरोमा ६५ जना यात्रुसहितको बस पुरिएको, सिरहा, धनुषालगायत मधेसमा अराजक बालुवा दोहनका कारण बनेका खाल्डाखुल्डीमा डुबेर बालबालिकाको मृत्यु भएको आदि सबै दुर्घटनामा सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
हवाई दुर्घटना हुनुमा सेवा दिने र नियमन गर्ने एउटै सरकारी निकाय हुनु दोष होइन, सरकारकै संरक्षणमा कतिपय निकायहरूमा भ्रष्टाचार भइरहेको मुख्य दोष हो । विदेशी सेना र निजी सेना देशलाई जति खतरापूर्ण छ विदेशी शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिनु र निजी शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न दिनु त्यतिकै खतरापूर्ण छ ।
नेपालीको सयौँ वर्षदेखिको एउटा अनुभव हो, ‘सुन सयचोटि तौलने, मानिस एकचोटि तौलने ।’ नेपालमा २५० वर्षको राजतन्त्र, त्यसभित्रको १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती शासन, २०४६ सालयताको बहुदलीय व्यवस्था र २०६५ सालयता पुँजीवादी गणतन्त्रको शासनलाई नेपाली जनता भोग्दै छन् ।
एउटै व्यक्ति २, ३, ४ र ५ पटक प्रधानमन्त्री भए तर प्रधानमन्त्रीहरूको औचित्य पुष्टि हुने गरी नयाँ पुस्तालाई चित्तबुझ्दो काम भएन । यसकारण, साधारण जनताको आँखामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नकारात्मक पात्रको सूचीमा परेका छन् ।
‘मै हुँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीहरूलाई अर्बपति र खर्बपति उद्योगी–व्यापारीहरूले बिरालोले मुसालाई जस्तै खेलाउँदै छन् । जनताको घरमा दुई महिनाको २ सय रूपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता हुँदा लाइन काट्ने सरकारले ठुला उद्योगी–व्यापारीको २५–३० अर्बौँ रूपैयाँभन्दा बढी महसुल बक्यौता भएको ८–१० वर्ष पुग्दा समेत न विद्युत् महसुल असुली गर्न सक्यो न विद्युत् लाइन काट्न सक्यो । यसकारण, यो अवधिका सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु जरूरी छ ।
सरकारले गत वर्ष १४ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर १० खर्ब ५८ अर्बमात्र उठ्यो । पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखिए पनि १ खर्ब ९२ अर्ब मात्र भयो । १२५ देशसँग नेपालको १४ खर्ब ४० अर्ब व्यापार घाटा भयो । भारतसँग सबैभन्दा बढी ८ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा भयो । यसबारे सम्बन्धित प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारलाई समर्थन गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
सन् १९७५ अप्रिल १४ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने लेण्डुपका एक सशक्त सारथी रामचन्द्र पौड्याल पश्चिम बङ्गालको एक नहरमा मृत अवस्थामा फेला परेको गत असार ३१ गते सार्वजनिक भयो । सिक्किमवासीले उनलाई ‘देश बेचुवा’ को कल्गी लगाएका छन् तर उनले ‘भारतबाट पैसा नखाएको’ सफाइ दिएका थिए ।
देशको अहित गर्न ‘पैसा’ खानु पर्दैन । विदेशीको निर्देशनमा कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा के कस्तो देशघाती सम्झौता भयो त्यो नै पर्याप्त हो ।
यसअघि अप्रिल १९७५ मा सिक्किममा दिगो शान्ति, विकास र जनअधिकारको लागि भन्दै भारतले लेण्डुपलाई अङ्ग्रेजीमा लेखिएको विधेयक संसद्बाट पास गर्न लगायो । अङ्ग्रेजी भाषा पटक्कै नबुझेका २० जना सिक्किमका सांसदलाई सो विधेयक निर्विरोध पास भएको थाहा भएन । नेपालमा एमसीसी, सौर्य गठबन्धन, विद्युत् सार्क ग्रीड सम्झौता पनि यसरी नै पारित गरिएको किन होइन ?
सिक्किमको अस्तित्व समाप्त भएको अवस्थाबाट भारतको समर्थनमा नेपालको प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।
कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षकहरूलाई हिजोको कर्तव्य पालनाको लागि मात्रै निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको होइन, भविष्यमा पनि देश र जनताको हितमा योगदान पु¥याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, अहिले जस्तो तमासा हेरी बस्न प्रदान गरिएको होइन ।
देश हितविपरीतका गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि, कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, नागरिकता विधेयक, एमसीसी सम्झौतालगायत मस्यौदा गर्ने र पारित गराउने काममा संलग्न सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८१ साउन १३ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

दशरथ चन्द विश्वविद्यालयसँगै ख्वप विश्वविद्यालय पनि पारित हुनु जरूरी
दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु :
समाज बुद्धिजीवीकरण बनाउन धेरै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना हुनु जरूरी छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी ज्ञान विज्ञानका यस्ता संस्थाहरूको पक्षमा सधैँ रहँदै आएको छ । सरकारले १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था नगरी आमाबुबाको घरखेत बेच्न लगाई विदेश पढ्न पठाएको गलत हो । सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । नयाँ पुस्तालाई देशभित्र अध्ययनको व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।
नेपालमा आज उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरू जरूरी छ । भक्तपुर नगरपालिकाले २६ वर्षयता ख्वप शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरी कम शुल्कमा ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई मानविकी, विज्ञान, शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ भने ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी उत्पादन श्रमसँग जोडेको उच्च शिक्षासहित चिकित्सा शिक्षासमेत १०–१५ लाखमा दिने तयारी गर्दै छ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक केपी ओलीको पहिलो सरकारमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भई सांसदहरूलाई वितरणसमेत भइसकेको थियो । २०७४ सालको चुनावपछि सो विधेयकलाई निष्क्रिय पारियो । त्यसपछिका शिक्षा मन्त्रीहरूसँगको पटक पटक छलफलपछि अर्थमन्त्रालयमा पुगिसकेको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक र यससँगै तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय विधेयक पनि सरकारले फिर्ता गरेको सार्वजनिक भयो । सरकारले यी दुवै विधेयक अघि नबढाई किन फिर्ता ग¥यो ? के सरकारलाई प्रतिगामीहरूले यी दुई विधेयक फिर्ता गर्न दबाब दिएका हुन् र ? यी दुवै विधेयकहरू यही विधेयकसँगै पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
संसारका धेरै देशमा सहरी विश्वविद्यालयहरू सुरू भइरहेका छन् । नेपालमा पनि सहरी विश्वविद्यालयहरू जरूरी छ । विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षक तयार गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी विषयका विद्यालयका शिक्षकहरू अभाव भएको हुँदा यस वर्षको एसईई नतिजामा ५३ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हो । नेपालका कलेजहरूमा विद्यार्थी निकै कम भर्ना भइरहेको तथ्याङ्क छ तर सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँदै छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, निर्यात बढाउन, विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै अनुकूल शिक्षा दिनु जरूरी छ । यसकारण, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ख्वप विश्वविद्यालय र तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय विधेयक एकसाथ पारित गर्नुपर्दछ । नेपाली भाषामा अहेवको पढाइ हुने तर लोकसेवाको परीक्षामा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रश्न आउनेबारे पीडितहरूको आपत्ति भइरहेको छ । दार्शनिक सुकरातले प्रश्न बुझ्नु आधा जवाफजस्तै हुने बताएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
विदेशीसँग सहयोग सङ्घीय सरकारले मात्र लिने व्यवस्था यो विधेयकमा हुनु उपयुक्त हुनेछ । उत्पादन श्रमसँग जोडेको शिक्षा दिने विषय पनि यो विधेयकमा उल्लेख हुनु जरूरी छ । पढाइ र अन्य शुल्कको सीमा पनि विधेयकमा राख्नु जरूरी छ ।
कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति प्राज्ञिक÷सामाजिक क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक सङ्ख्या ६९ सांसद हुनुपर्नेमा ६७ मात्र भएको हुँदा प्रस्ताव विफल भयो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८१ साउन १३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकबारे राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)