स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग प्रश्न
सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटबाट नेपाल सरकारले वार्षिक ५ अर्बदेखि ७ अर्ब कर प्राप्त गरेको छ । तर, त्यसको सेवनबाट हुने रोगको उपचारको लागि सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई वर्षको ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको खुलासा भयो । यो अवस्थामा सरकारले सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन र बिक्री बन्द गर्नु जरूरी छैन र ?
मन्त्रीको जवाफ : मन्त्रालयले सुर्तीजन्य वस्तुबाट बिक्री भएको करमार्फत त्यसबाट लाग्ने रोग उपचार गर्न र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने असरलाई कम गर्न जनचेतना दिने काममा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
पूरक प्रश्न
नेपालको नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट सरकारले बचाउनुपर्छ† यसको उपचारको लागि क्यान्सर अस्पतालहरू खोलेर मात्र हुँदैन । नेपालको नयाँ पुस्ता कतिले सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोग गर्छन् र त्यसबाट बर्सेनि कति क्यान्सर रोगबाट पीडित हुन्छ ? सरकारसँग यसबारे तथ्याङ्क छ कि छैन ?
मन्त्रीको जवाफ : यसको यकिन तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने स्थिति रहेन ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग प्रश्न
देशभरिका सामुदायिक अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी विलम्ब गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचार नगर्ने नीति लिएको हो कि होइन ? त्यसो नभए एउटा अस्पतालमा २०/२५ करोडसम्म स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी दिन किन बाँकी भयो ? स्वास्थ्य बीमाको रकम कुन कुन अस्पताललाई कति कति भुक्तानी दिन बाँकी छ ? संसद्मार्फत जनतालाई जानकारी दिन मन्त्रीजीसँग अनुरोध छ ।
मन्त्रीको जवाफ : कुन अस्पताललाई कति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ यकिन भन्न सकिएन, थुप्रै अस्पतालमा भुक्तानी दिन बाँकी छ । बीमा सञ्चालकहरूले जानकारी गराएअनुसार करिब ९ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी बक्यौता छ । त्यो प्रायः सरकारी अस्पतालको बक्यौता हो । सरकारले तत्काल बक्यौता रकम तिर्नेछ । बीमालाई व्यवस्थित गर्न नीति नियम परिवर्तन गर्नु जरूरी छ ।
सांसद सुवालको पूरक प्रश्न :
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी ९ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता पु¥याउनु के सरकार निजी अस्पतालको दबाबमा अब स्वास्थ्य बीमाको बन्दोबस्त नै खारेज गर्न लागिरहेको हो ?
मन्त्रीको जवाफ : स्वास्थ्य बीमालाई खारेज होइन, व्यवस्थित गर्नु जरूरी छ । खारेज गर्ने कल्पनासमेत गरेका छैनौँ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग प्रश्न :
राष्ट्रिय समावेशी आयोगद्वारा गठित विज्ञ समूहको अध्ययनमा कृषि अनुदानबारे अधिकांश किसानलाई जानकारी नै नभएको र अनुदान बिचौलियाको हातमा परेको विषय २०८१ वैशाख २६ गते सार्वजनिक भयो । सो अध्ययनअनुसार ३ लाख ६५ हजार किसानले मात्र कृषि अनुदान पाएको र ५० लाख किसान सरकारी अनुदान बाहिर रहेको उल्लेख छ । यसबारे मन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ ?
मन्त्रीको जवाफ : म गत असार महिनाको अन्त्यतिर मन्त्री भएको हुँदा सबै विषय थाहा भएन । नेपालमा ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार रहेका छन् । अनुदान उत्पादक र सहभागी कृषकले पाउने हुनाले बिचौलियाले अनुदान प्राप्त गरेको छैन । प्रोत्साहन अनुदान कृषककै खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । आमसञ्चारमा आएको समाचार तथ्यसम्मत छैन ।
पूरक प्रश्न :
सरकार अविच्छिन्न भएकोले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीजी जानकार हुनुपर्छ । नेपालका किसानले पाएको मल, विद्युत्, बीउ, फलफूलमा अनुदान पाएको भए दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत अर्बौँ अर्ब रूपैयाको नेपालमा आयात किन हुन्छ ? नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय समावेशी आयोगद्वारा गठित विज्ञ समूहको अध्ययनलाई आमसञ्चारमा आएको भनी हचुवा टिप्पणी गर्न मिल्छ र ?
मन्त्रीको जवाफ : सरकार अविछिन्न नै हुन्छ । म यहाँले राख्नुभएको विचारलाई सम्मान गर्दछु र मन्त्रालयको कमजोरी नहुने गरी काम गर्नेछु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ साउन १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसँग सोध्नुभएको प्रश्नको सार–सं)