काठमाडौँ, १६ साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० विधेयकबारे छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा दफावार संशोधन पेस गर्दै संविधानमा उल्लेख समाजवादउनमुख मर्मअनुसार कानुन बनाउनु जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
विधेयकको उद्देश्य नेपालको देशभक्त पुँजीलाई संरक्षण गर्ने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेनासमेत आउनेतर्फ समिति सचेत हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
नेपालको घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत नेपालकै कच्चा सामान र मौलिक श्रम एवं सीप उपयोग भएको वस्तु र सेवा विद्युतीय कारोबारमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विदेशी सामान आयात गरी विद्युतीय कारोबार गर्नुको अर्थ नहुने बताउनुभयो ।
फोक्सो, मुटु, किड्नीलगायत जटिल बिरामीको छाला सुख्खा हुने रोगको औषधिसमेत नेपालीले सहज नपाएको र सर्वसाधारण विनाउपचार मृत्यु हुने जोखिम बढिरहेको हुँदा विद्युतीय कारोबार हुने औषधिसमेत नेपालमा उत्पादन हुनु जरूरी छ, सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
विधेयकको प्रस्तावनामा सरकारले नियमन मात्र गर्ने उद्योग–व्यापार गर्न नहुने विश्वमा गलत साबित भएको आर्थिक उदारीकरण, नवउदारवाद नामको आक्रामक पुँजीवाद, विदेशी पुँजीलाई नेपालीको मकैबारीमा साँढेलाई जस्तै पस्न दिने विश्वव्यापीकरण विषयलाई विधेयकमा सबै उल्लेख हुनु आवश्यक छ, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने विद्युतीय व्यापारको लक्ष्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले विद्युतीय व्यापारको नाममा नेपाललाई विदेशी सामानको बजार बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको उत्पादन तथा भूउपग्रहसमेत स्थापना गर्न नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर अध्ययन गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालीलाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क बन्दोबस्त भए विद्युतीय व्यापारलाई अगाडि बढाउन सहज हुने औँल्याउनुभयो ।
सरकारले सिलिकन भ्याली वा आईटी पार्क वा आईटी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नु जरूरी छ, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको आन्तरिक उत्पादन र सेवा ६० प्रतिशत विद्युतीय व्यापारमा गर्नेलाई तत्काललाई ४० प्रतिशत विदेश सामानसमेत विद्युतीय कारोबार गराउन मिल्ने विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले यसको लागि सरकारको कुल कर्जा प्रवाहको ५० प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगलाई दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
विद्युतीय व्यापारमा सरकारी स्वामित्व ५१ प्रतिशत लगानी भएको बैङ्कमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले विद्युतीय व्यापारमा हुनसक्ने ह्याकिङ र क्र्याकिङतर्फ समिति सचेत हुनु जरूरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।