काठमाडौँ, २३ साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बुधबार छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले विधेयकमा संशोधन पेस गर्दै विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानको मर्म समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि देशको स्रोत र साधन सबै जनताको हातमा बराबरी पर्ने गरी विधायन तर्जुमा गर्न वाञ्छनीय भएको उल्लेख गर्नु जरूरी भएको औँल्याउनुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजनामा कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका १३ वटा राजनीतिक दलको सुझावअनुसार कानुन मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा अवधारणापत्र तयार गर्ने र त्यस्तो अवधारणापत्रलाई नेपाल सरकारले सहमति दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरोकारवालाको नाममा विधेयकको अवधारणापत्र निर्माण र विधेयक मस्यौदामा स्वार्थ समूह तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रवेश गराउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थ विधेयकको कर प्रस्ताव कुन सांसदबाट कुन मितिमा संसद्मा उठाएको हो, सो विषय विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख हुनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले सङ्घीय संसद्का सबै सांसदबाट निजी विधेयक पेस गर्न सकिने र सो निजी विधेयकप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने, संसद्मा एक पटक दर्ता भएको विधेयक सरकारबाट फिर्ता नहुने प्रावधान विधेयकमा रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन समाप्त गरी सरकार अध्यादेश जारीमा जान नपाउने प्रावधान विधेयकमा जरूरी भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको र नभएको घोषणा गर्न नपाउने, देशभित्र रोजगारी नदिई युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाउने, नेपालको चुनावमा मतपेटिका संरक्षण नभइरहेको बेला विदेशमा मतदान केन्द्र वा अनलाइन मतदानको व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा सचिवहरूले विद्युत् महसुल, कर, राजस्व बक्यौता भएकाको विद्युत् लाइन जोड्नु वा महशुल, कर, राजस्व छुट दिनु भनी आदेश दिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा जरूरी भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले एउटा सभामुख र राष्ट्रपतिको कार्यकालमा प्रमाणित विधेयक वा सम्झौतामा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पुरानो राष्ट्रपतिको नाममुनि नयाँ राष्ट्रपतिको नाम हातले लेखेर प्रमाणीकरण गर्नु प्रजातन्त्र नहुने, यस्तो काम तानाशाहीजस्तै हुनेतर्फ सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउनुभयो ।
सङ्घीय संसद् र समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलको प्रमुख सचेतक, सचेतक बैठकको पूरा समय बस्न नसकिए कम्तीमा आधा समय बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीहरू संसद् र समिति बैठकमा विरलै उपस्थित हुने हुँदा संसद् प्रभावकारी नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले निर्वाचनको बेला आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई ‘स्वर्ग’ जस्तै बनाउने बाचा गरेका संसदीय दलका नेता र कार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने काममा केन्द्रित रहने कामबाट संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो जस्तै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता गर्नेहरू व्यवहारमा प्रतिगामी पुष्टि भएको त होइन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले कर प्रस्ताव र बजेट शीर्षक सांसदले संसद्मा उठाएअनुसार विधेयकमा राखिनुपर्नेमा जोड दिदै कर प्रस्ताव र बजेट शीर्षक बिचौलियालाई राख्न लगाउनु र सीसीटीभीको फुटेज तार मुसाले काटेको हुँदा रेकर्ड भएन भनी मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार हुन नहुनेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।