काठमाडौँ, ३१ साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कतिपय देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको तर, नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कतिपय घटनालाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय दाबी गरी छुट दिइएको उल्लेख गर्दै ठुलठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेतको कानुनी व्यवस्था जरूरी भएको बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यान्नको जिम्मा सरकारको हुने र यसबापत नागरिकले सरकारको लागि दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था जरूरी भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने तथा बसाइँसराइसमेत जिल्लाभित्र सीमित हुने कानुनी प्रावधान आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो ।
पञ्चायती शासनमा भ्रष्टाचारका ठुलठुला काण्ड भयो भनी विरोध गरेका संसद्वादी दलहरू अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थाको सरकारमा पुगेर झन् ठुलठुला भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाएको औँल्याउँदै सांसद सुवालले एक सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसमा एक प्रधानमन्त्रीले सो कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायतले भ्रष्टाचार नगरेमा देशको आधा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताएको प्रसङ्ग बैठकमा राख्नुभयो ।
भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी मुद्दा चलाउने निकायका पदाधिकारीहरू सरकारकै सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था उपयुक्त नभएको औँल्याउँदै सांसद सुवालले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन गर्ने अधिकारीहरू भ्रष्टाचारविरूद्ध लेख र पुस्तक लेखेका भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका योद्धाहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्नु जरूरी भएको बताउनुभयो ।
बहुदलीय व्यवस्थालाई सरकारी सम्पत्ति–सार्वजनिक संस्थान, सरकारी जग्गा, पोखरी, जङ्गल, ललितानिवास, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, गिरिबन्धु टी स्टेट, टीकापुरको जग्गा, थँबहीको कमलपोखरीलगायत बिक्री गर्ने अर्थमा सरकारहरूबाट काम भइरहेको गलत भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भन्सार एजेन्टहरूका अनुसार दिनको अर्बौँ रूपैया भन्सार चुहावट भइरहेकोतर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा जिल्ला–जिल्लामा १–२ महिनाको एकपटक भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले गैरसरकारी संस्थान, म्यानपावर कम्पनी, ठेकेदार, ठुला निजी संस्थान सबैलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याई सुशासन कायम गर्नु जरुरी भएको औँल्याउनुभयो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले आयोगमा परेका ३६ हजार उजुरीमध्ये २९ हजार फछ्र्यौट भएको, ७० प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङबाट फछ्र्यौट भएको, ३० प्रतिशत उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भएको, यसमध्ये २२ प्रतिशत तामेलीमा गएको र १ प्रतिशत उजुरीमात्र मुद्दामा जानुपर्ने भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अनुसन्धानमाथि प्रश्न नउठ्ने बनाउन आयोगको अलग सेवा समूह बनाउँदा निरङ्कुशता बढ्ने खतरा भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार प्रमुख राईले नीतिगत निर्णयलाई आयोगको छानबिनमा ल्याउनु उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।

​​​​​​​