काठमाडौँ ५, भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बुधबार छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो संशोधन पेस गर्दै भन्नुभयो, “बहुदल र गणतन्त्रको ३० वर्षयता सरकारमा गएका दलहरू नेका, एमाले, माओवादीलगायतले यसअगाडि पञ्चायती सरकारको विदेशीसँग सस्तो ब्याजमा १ अर्ब डलर ऋण ल्याएर महँगो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरी कमिसन खाने १ अर्ब डलरको २०४३ सालको डलर कान्ड, २०४२–४४ सालको जति चाहियो त्यति गोलिया काठ कटान गर्न दिने वन कान्ड, २०३२ सालको गलैँचा निकासी गर्न दिइएबापत बोनस लाइसेन्स पाउने गलैँचा कान्डलगायत भ्रष्टाचारको विरोध गरेका थिए ।
“२०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण र अहिले ३५ वर्षपछिको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्दा त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको काठमाडौँमा घर थिएनन्. अहिले ठुला ठुला महल र प्राडो–पजेरो गाडी कहाँबाट आयो ? यसको छानबिनसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमा व्यवस्था जरूरी छ ।”
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “सरकारका मन्त्री, शासक दलका नेता, उच्च प्रशासक र ठुला उद्योगी–व्यापारीबिच अवैध गठबन्धनको कारण भ्रष्टाचार बढेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषय हो । यसकारण, ठुला निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ ।”
“पञ्चायतकालमा पनि ‘सुनकान्ड’ भएको थियो । त्यसबेलाका एक सांसद ‘सुन बुढा’ नामले परिचित पनि थिए । २०५४/५५ सालमा पनि सुन तस्करी बढेको खुलासा भएकै हो । अहिले पनि सुन तस्करी भइरहेको छ । यसकारण, पञ्चायत र अहिलेको बहुदल एवम् गणतन्त्रमा सुन तस्करी उस्तै भयो, फरक भएन ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “कवि शिरोमणी लेखनाथ पौडेलले भ्रष्टाचारबारे कविता नै लेख्नुभयो, ‘“जो जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ,….कहिल्यै खाई अघाउन्न त्यो ।” अहिले पनि भ्रष्टाचारीहरू अघाएका छैनन् । समिति सभापति रामहरि खड्का केही गर्ने अठोटसहित सभापति भएको दाबी गर्नुहुन्छ । यसकारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्न चुक्नु हुनेछैन ।”
भ्रष्टाचार तीन किसिमबाट भइरहेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्– पहिलो, बाख्राले अगाडिका दुवै घुँडा पूर्णरूपले खुम्च्याएर पोखरीमा कुनै चिह्न नहुने गरी पानी खाएजस्तै कसैलाई थाहा नहुने गरी भइरहेको भ्रष्टाचार, दोस्रो गाईले पोखरीमा दुई खुट्टा डुवाएको ख्याल नगरी पानी खाएजस्तै नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचार, तेस्रो भैँसीले पोखरीमा पूरै शरीर डुबाएर पानी खाएजस्तै संसारलाई थाहा हुने गरी भएको भ्रष्टाचार ।
“वाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स खरिद, स्टिकर छपाइ, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गाको साटफेर, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता, एनसेलको ६० अर्ब बढी पुँजीगत लाभकर चुहावट, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार, डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसुल ३०–३५ अर्ब भुक्तानी नगर्नेलाई बिजुली लाइन जडान गरिदिने आदेश, खर्बौँ रुपैयाँको सहकारी ठगीलगायत भ्रष्टाचार यी कुन कुन थरीका हुन् ?” सांसद सुवालले जिज्ञासा राख्नुभयो ।
“यी भ्रष्टाचारहरू क–कसको मिलेमतोमा भइरहेको छ ? यी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने गरी विधेयक बनाउनु जरुरी छ ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“भ्रष्टाचारको कारण नेपालीबिचमा आर्थिक विषमता बढेको हो । अर्थशास्त्री अमत्र्यसेनको आर्थिक विषमता भए विद्रोह हुने भनाइतर्फ समिति सचेत हुनु जरुरी छ । अर्थशास्त्री एवम् समाजशास्त्री गुन्नार माइर्डालको पुराना भ्रष्टाचारीले नयाँ भ्रष्टाचारीलाई दण्ड दिएजस्तो मात्र गर्ने बताएको तर्फ पनि समिति सचेत हुनु आवश्यक छ । अहिले नेपालमा यस्तो भइरहेको त होइन ?”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “देशको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब क–कसको खल्तीमा गयो ? यो ऋण सदुपयोग भएको भए ८० लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने थिएन ।”
अख्तियारका एक सहसचिवले दशकअगाडि भ्रष्टाचार कतै देखिँदैन तर व्याप्त भएको र एक सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको दाबी गरेको र भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायराबाहिर राख्न मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भइरहेको उल्लेख गर्दै एक प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवस कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थित भएकाले भ्रष्टाचार नगरे आधा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने दाबी गरेको तर त्यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित भएका अधिकांश मन्त्री, सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुखहरू भएको, यसरी भ्रष्टाचार साधारण जनताको कारण नभइरहेको पुष्टि हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नेकाका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी मुद्दा ५ वर्षभित्र दर्ता हुनुपर्ने हदम्याद राख्न नहुने उल्लेख गर्दै ललिता निवास र मेलम्चीको ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयको नाममा छोड्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले २ करोड माथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन्मकैद हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनेबारे थप छलफल गर्नुपर्ने र खुमलटारको रेडियो नेपालको जग्गा बिक्रीमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका सांसद राजेन्द्र केसीले पूर्वसचिव र प्रशासकलाई होइन पूर्वन्यायाधीशलाई अख्तियारको जिम्मा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, वाइडबडीबारे छानबिन १० वर्ष नाघ्यो तर अख्तियारबाट मुद्दा दर्ता गरिएन, निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्नुभयो ।
लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले नेपालमा सबैतिर भ्रष्टाचार भइरहेको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रभावकारी नभएको, भारतमा सीबीआई र अमेरिकामा एफबीआई प्रभावकारी भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले प्रमको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा केन्द्रले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियारको दायरा बढाउने, निजी क्षेत्रलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, उजुरीकर्ताको पहिचान गर्ने, हदम्याद राख्ने, स्वार्थ बाझिएका विषय, सम्बन्धित अधिकारी निर्णय नगरी बस्ने, अनुचित कार्य नीतिगत निर्णयबारे समितिमा छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
तत्पश्चात विधेयकमा दफावार छलफल सुरू भयो । सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट पारित संशोधन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूबाट पेस भएका संशोधन, अख्तियारको सुझाव, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सुझावलाई अध्ययन तालिका बनाई सचिवालयले तयार गरी अर्को बैठकमा पेस गर्ने विषय उठेपछि बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरियो ।