काठमाडौँ, ६ असोज । जनताका केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
वर्षाको कारण भक्तपुरको ताथली गोठाले चौर टोलका गोपाल खड्काको टहरा भत्कियो र पशुधन क्षति भयो भने विकास खड्काको पक्की घर पहिरोले थिचेको छ । देशभरी सुरक्षित वस्तीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
संसद्वादी दलहरूको पदको भागबन्डा विवाद हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अराजक अवस्थामा छ । देशका ६ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । मधेसका कारागार यातनागृहजस्तै छन् । देशभरी डेङ्गु सङ्क्रमित ४ हजार नाघ्यो, दुईको मृत्यु भयो । मुगुको गमगढी खोलामा पुल नहुँदा जनतालाई सास्ती भइरहेको छ । सरकारको उपस्थिति देखिएन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
आर्थिक विषमतामा सुशासन नहुने
कम्पनी नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर र सर्वसाधारण जनताको ९४ प्रतिशत भएमात्र धितोपत्र बोर्डले सबै जनताको निम्ति काम गर्न सक्नेछ । अहिले कम्पनीहरूको शेयर बजारको कारोवारमा कृत्रिम मूल्य बढिरहेको छ । आर्थिक विषमताको कारक व्यक्तिगत सम्पत्ति कुम्ल्याउने होडबाजी हो । आर्थिक विषमताले विद्रोह निम्त्याउँछ र सुशासन कायम हुनेछैन ।
भौतिक विकासको जतिसुकै कुरा गरेपनि केही व्यक्तिको हातमा देशको स्रोतसाधन भएसम्म सम्पूर्ण जनताको हित हुनेछैन । केही सडक र पुल निर्माण हुँदैमा विकास भएको मानिँदैन । स्वदेशमा रोजगारीको बन्दोवस्त हुनु जरुरी छ । देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । मजदुर किसानलाई पनि एक समय विश्वविद्यालय पठाउने बन्दोवस्त हुनुपर्छ । यो काम धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका अहिलेको कम्पनीहरूबाट सम्भव छैन । नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर र सर्वसाधारण जनताको ४९ प्रतिशत शेयर हुने बन्दोवस्त यो धितोपत्र बोर्ड विधेयकमा हुनु आवश्यक छ । संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पुँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । अहिले केही व्यक्तिको नाफा कुम्ल्याउने होडबाजीको रूपमा पुँजी बजार केन्द्रित छ ।
धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको स्वार्थअनुसार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नियुक्ति गराउन सरकारलाई दबाब दिने काम भइरहेको छ । सरकार स्वार्थ समूहहरूको दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले ‘जसको तरवार उसको दरवार’को अवस्था छ । धितोपत्र बोर्ड कब्जा गर्ने कम्पनीहरूले सरकारलाई प्रभावमा पारेको छ र सरकार निरीह अवस्थामा छ । यसकारण धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, सरकारले टिपेर अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था खारेज हुनु जरुरी छ । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । धितोपत्र बोर्डमा आफ्नालाई नियुक्ति दिलाउन संसद्वादी पार्टीका नेताहरू लागिपरेको हुँदा त्यसको छानबिन हुनु जरुरी छ । ठुल्ठुला उद्योगी–व्यापारी संलग्न धितोपत्र कारोवार संस्थालाई अनुमति दिन नहुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । १३ महिनालाई आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको सरकारको दाबी छ । तर यो रेमिट्यान्समा आधारित परनिर्भर सञ्चिति हो । हाम्रा ८० लाख युवालाई विभिन्न देशमा रोजगारीको लागि पठाइएको छ । युवालाई हाम्रै देशमा रोजगारी दिएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेमात्र दिगो हुनेछ । सरकारले देशको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीहरू पनि यसरी नै अगाडि बढाउनु जरुरी छ । अहिले नीति बनाउनेहरूमा गम्भीरता नभएको जनताको गुनासो छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जवाफ
उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाअन्तर्गत रहने भूमि, श्रम, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई अधिकतम सामाजिकीकरण र समावेशीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि थप सघन हुने गरी काम अघि बढाइने छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको विधिबमोजिम नियुक्ति हुन्छ । कसैले प्रभाव पार्ने अवस्था छैन । पुँजीबजारमा कुनै एक व्यक्तिको एकाधिकार रहन दिइने छैन । मुलुकले मिश्रित अर्थतन्त्रलाई अङ्गाले पनि संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।
संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।
नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छैन । नेपालको संविधानले नै घाटा बजेट पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद सुवालको विरोधको सूचना फिता नलिने जानकारी
मिश्रित अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख भन्नु जनतालाई धोका दिनु हो । सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर भएको कम्पनीलाई मात्र धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण गर्नु जरुरी छ । विधेयकमा यस्तो नभएको हुँदा विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ ६ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्य तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जवाफको सार–सं)
बजेटको नीति र कार्यक्रम समाजवादउन्मुख हुनु जरूरी
आमसञ्चार राज्यको चौथो अङ्ग हो । सरकारलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी आमसञ्चारले निर्वाह गर्दै आएको छ । यसर्थ सरकारले आमसञ्चारको आधार नमान्नु प्रजातन्त्रविपरीत हो ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र राजस्व प्रस्ताव संविधानको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गरी पारित गर्ने कार्यविधि जरूरी छ । समाजवादउन्मुख भनेको मिश्रित अर्थतन्त्र बनाउनुहुँदैन । मिश्रित अर्थतन्त्रको नाममा राजस्व र कर छल्ने केही अर्बपतिहरूको अर्थतन्त्र बनाउन हुन्न । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको उद्देश्य नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने हो । बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेका विषयका बुँदाहरू संसद्मा कुन सांसदले प्रस्तुत गर्नुभएको हो, विधेयकको स्पष्टिकरणमा उल्लेख हुनु जरूरी हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब बढी पुगेको हुँदा अब उपरान्त ऋण ल्याएर घाटा बजेट पेश गर्न नहुने भनेर यो कार्यविधि जरूरी छ । सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कसमेत पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने र निजी बैङ्कहरू पनि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
असार महिनामा मात्र कूल विकास बजेटको ४० प्रतिशत खर्च हुने परम्परा अन्त्य गरी प्रत्येक महिनामा अनिवार्य रूपले १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था जरूरी छ ।
भन्सार नाकाबाट दैनिक अर्बौँ रूपैयाँ भन्सार चुहावट भइरहेको नियन्त्रण गर्ने प्रावधान जरूरी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९÷८० सम्म कूल ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बेरूजु रहेको छ । कूल बेरूजु अघिल्लो वर्षभन्दा १४.५ प्रतिशत बढ्यो । आवधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ पुग्यो । दुवै जोड्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुग्यो । यो अघिल्लो वर्षभन्दा २३.२८ प्रतिशतले वृद्धि हो । आर्थिक अनियमिततामा संलग्न सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
विनियोजन विधेयकको विविध शिर्षकमा राखिएको ७५ अर्ब रूपैयाँ संसद्को अनुमतिबिना खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था जरूरी छ ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा तथा सङ्घले प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था जरूरी छ ।
राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको लागि संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन नबनेसम्म राजनीतिक स्थिरता र सुशासन हुनेछैन ।
उम्मेदवारको मापदण्ड बनाउनु जरूरी छ । संविधान संशोधनमा स्वार्थ बाझिएका उद्योगी–व्यापारी, ठेकेदार, म्यानपावार कम्पनीलाई उम्मेदवार बनाउन नपाउने उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
सम्पत्ति विवरणलाई प्रमाण मानेर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाही भएको उदाहरण स्थापित नहुँदा सम्पत्ति विवरण लिनुको औचित्य नै सावित भएन । मन्त्रीबाट भएको भ्रष्टाचारमा सामान्य अधिकृतदेखि सचिवसम्मको हात हुने दाबी गरिन्छ । चारदशक अघि डेरामा बसेर जागिर खाने वा मन्त्री हुनेहरूले अहिले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएर बङ्गला बनाएको, पजेरो किनेको आरोप छ । यसबारे छानबिन हुनु जरूरी छ ।
बहुदल र गणतन्त्रवादी नेताहरूले पञ्चायती व्यवस्थालाई मुलुकको प्रशासनतन्त्र अनुशासित नभएकोमा विरोध गरेका थिए । बहुदलवादी नेताहरूले ४६ सालयता राजनीतिक पीडित कोषको ७५ हजार रूपैयाँ सहायता लिएर काठमाडौँमा जग्गा खरिद गरी ९ वर्षपछि जनताको विरोध भयो भनी ७५ हजार नै रकम फिर्ता गरेको रहेछ । जग्गाको मूल्य ७५ करोड बढी पुग्यो तर ७५ हजारमात्र फिर्ता गरियो । यसरी भ्रष्टाचार भएको विषयलाई विधेयकमा ढाकछोप गर्र्नुहुँदैन ।
अर्थमन्त्री पौडेलको जवाफ
नेपालको संविधानले नै सरकारको आत्न्दा बढी व्यय भएको अवस्थामा घाटा बजेट बनाउन सकिने बन्दोवस्त गरेको छ । विकास परियोजनाहरूमा खर्च गर्न स्रोत अभाव हुँदा सरकारले ऋण लिएर पनि लगानी गर्न सकिने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।
सरकारले मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको लगानी आउन सक्छन् भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ । सवै वित्तीय संस्थालाई सरकारीकरण गर्न सकिन्न । निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने नै सरकारको बुझाइ छ ।
भन्सार जाँचपासलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्ति प्रयोगमा जोड दिइएको छ । विनियोजन भएको रकमको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा माननीयजीसँग म सहमत छु ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अधिकारलाई पूर्ण सम्मान गर्दै आएको छ । कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी
सरकारको वर्तमान समिकरण बनाउन मजदुर किसानको घरमा होइन, उद्योगी–व्यापारीको घरमा राती सहमति गरेकाहरूले समाजवादको कुरा गर्नु जनतालाई धोका दिनुजस्तै हो । ०४६ सालयता सरकारले उद्योग–व्यापार गर्न हुँदैन भनी सार्वजनिक संस्थानमा भएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरी कमिसन खाएर कौडीको मोलमा बिक्री गरेको हुँदा आज वर्षको १५–२० खर्ब रूपैयाँ बराबर व्यापारघाटा भइरहेको हो । यसकारण विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्य तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जवाफको सार–सं.)

×××

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग १३ जना सांसदहरूले प्रश्न गर्दै प्रमको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना १६ वर्ष हुँदा पनि भारतको जीएमाआर कम्पनीलाई थप १८६ दिन म्याद दिइएको, संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट नभएको, पूव–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्य ढिलो भएको, बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाइएको, झापामा अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गरी टाढा देखिने अग्लो भवन (भ्यू टावर) बनाइएकोलगायत विषय उठाएका थिए ।
प्रम ओलीले एउटै प्रश्नको २०–२५ मिनेटसम्म जवाफ दिनुभयो भने अन्त्यमा प्रश्न १ मिनेटमा र जवाफ ३ मिनेटमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।

​​​​​​​