देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी कम्पनी जरुरी
काठमाडौँ, ११ भदौ । धितोपत्र कारोबार सुरु भएको धेरै भयो । यसको परिणाम सकारात्मक छैन । आव २०८०/८१ मा चामल २२ अर्ब, मकै १५ अर्ब, गहुँ ३ अर्ब, मुसुरो ६ अर्ब, गेडागुडी १६ अर्ब, ताजा तरकारी ३ अर्ब, आलु ७ अर्ब, प्याज र लसुन ५ अर्ब, तयारी पोशाक ३७ अर्ब रुपैयाँ आयात भयो । मदिरा पनि अर्बौँको आयात गरियो ।
८० लाख नेपाली युवालाई विश्वका ११० भन्दा बढी देशको गा¥हो, खतरा र फोहर काममा पठाइयो । नेपालको १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै भयो । पेट्रोलियम पदार्थ ३ खर्ब रुपैयाँको आयात भयो भने नेपालको बिजुली र पानी सस्तोमा भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई एकएक गरी दिइयो ।
पुँजीवादले महिला बेचबिखन बढायो । खाडी मुलुकमा नेपालीको समाचार यस्तै छ । समाजवादले महिला बेचबिखन, चोरी, ठगी गराउने छैन ।
साम्राज्यवादी देशमा हातहतियार उत्पादन कम्पनीको शेयर पनि कारोबार बढ्दो छ । संसारमा खर्बौँ डलरको हातहतियार उत्पादन र बिक्री भइरहेको छ ।
मानिसले चिसो भएपछि न्यानो गरी बस्ने वातावरणलााई बुझेको धेरै भयो । पुँजी बजारको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई शोषण हुने वातावरणलाई सरकारले बुझ्न सकेन ।
धितोपत्र कारोबारमा कालो धन प्रवेश भएको सार्वजनिक भयो । असार ३० गते ३५ खर्बको शेयर बजार साउन ३१ मा ४७ खर्ब पुगेको यसैकारण त होइन ?
धितोपत्रमा सूचीकरण हुने कम्पनीमा सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर हुनु जरुरी छ । यसले आर्थिक विषमता बढाउने छैन । संविधानअनुसार समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन मद्दत पुग्नेछ । आर्थिक विषमता भए विद्रोह जन्मिने छ ।
चीनले १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्यालााई एकसाथ अघि बढाएर गरिबी उन्मूलन भएको घोषणा ग¥यो । नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी जनता गरिबी रेखामुनि छन् ।
चीनको सपना खाद्यान्नको व्यवस्थापन, कृषि भूमि संरक्षण, प्राङ्गारिक खेती, श्रमलाई सम्मान गर्ने हो । नेपालमा श्रमको सम्मान छैन, भेदभाव बढ्दो छ, गरिबीलाई बाँच्न गा¥हो भयो । यसरी अर्थतन्त्र असफल भइरहेको छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ ११ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
प्रतिनिधिसभामा भक्तपुर काण्डको विरोध एवम् भत्र्सना
ऐतिहासिक दुई घटनाबारे वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । २०४५ साल भदौ ५ गते गएको भूकम्पमा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय र केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरू भूकम्प पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा लागिरहनु भएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०४५ साल भदौ ९ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीविरुद्ध राज्यस्तरको षड्यन्त्र ग¥यो । पार्टीका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध झुटा ज्यान मुद्दा चलाई तत्कालीन सरकारले दमन र गिरफ्तार ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसमेत सडकमा ओर्लेर पार्टीअध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) लाई फाँसी दे र भनी नारा लगाए ।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई आक्रमण गर्दा भएको दमनलाई बिर्साउने गरी तत्कालीन सरकारले नेमकिपाका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध दमन ग¥यो । पार्टी अध्यक्ष बिजुक्छेंको निवासबाट तत्कालीन सरकारले जफत गरेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका पुस्तकहरू हालसम्म फिर्ता गरिएको छैन । २०४५ भदौ ९ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुनियतसहित तत्कालीन सरकारबाट भएको राज्यस्तरको षड्यन्त्र, झुटा ज्यान मुद्दा र दमनको हामी विरोध एवम् भत्सर्ना गर्दछौँ ।
जर्मनीमा हिटलरको फासीवादी सरकार गठनको ४ हप्तापछि सन् १९३३ मा सरकारले त्यहाँको संसद् भवनमा आगो लगाउन लगायो र त्यसको आरोप जर्मनीका कम्युनिस्टहरूविरुद्ध लगई व्यापक गिरफ्तारी र दमन ग¥यो । केही वर्षयता दक्षिणी चीनसागर वरिपरी अमेरिकी सरकारको सैन्य अखडा तैनाथसहित फिलिपिन्सलाई चीनविरुद्ध उक्साउँदै युद्ध गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । प्रतिक्रियावादीहरूबाट जनताका नेता, कार्यकर्ता र पार्टीविरुद्ध षड्यन्त्र र दमनका यी प्रतिनिधि ओटा उदाहरणमाात्र हुन् ।
प्रतिक्रियावादीहरूले २०३५ साल भदौ १५ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेता बिजुक्छेंविरुद्ध भारत प्रवासमा पनि गोली हानी हत्या गर्ने दुष्प्रयास गरेका थिए । गोली हान्नेहरू भारत सरकारलाई जरुर जानकारी हुनुपर्छ । भारत प्रवासमा पार्टी अध्यक्ष बिजुक्छेँविरुद्ध गोली प्रहारको पनि हामी विरोध एवम् भत्सर्ना गर्दछौँ ।
देशभरि बढिरहेको सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्न हिमाल, पहाडमा सुरुङ् मार्ग र रोपवे सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । संसद्मा संसद्वादी दलहरूको सङ्ख्या महत्वपूर्ण होइन, पार्टी र नेताहरूको क्रान्तिकारी बिचार महत्वपूर्ण हो । हात्ती ठूलो भए पनि मासु खानु हुँदैन ।
नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट दाबी गरेका माओवादी र एमालेहरूलाई बिरालोले मुसालाई जस्तै खेलाएको गम्भीर विषय हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ भदौ ११ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)