सत्तामा पुग्ने सबै व्यक्ति शालिन र न्यायी भएको भए विद्रोह र सत्ताहरणका घटनाहरू हुने थिएनन् । दुर्योधनजस्ता खलनायकका कथा ऋषीमुनिहरूले लेख्न आवश्यक हुने थिएन ।
इटालीका मुसोलिनीले ‘रोमको गौरव’ को नाम दिँदै अमेरिकी र बेलायती पुँजीवादीहरूको सहयोगमा अफ्रिकासम्म आफ्नो सेना पठाए । हिटलरले ‘पवित्र आर्य’ रगतको नाममा पश्चिमी पुँजीको सहयोगमा छिमेकी देशमा आक्रमण गरे ।
नेपाली जनता कोसी र गण्डकको कालो टीका लगाउनेहरूको विरोध गर्दै छन् । भारतका कूटनीतिक क्षेत्रका पूर्वअधिकारी र पूर्वसैन्य अधिकारीहरू नेपालका कतिपय पार्टी संलग्न आन्दोलनहरूलाई भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को निर्देशनमा भएको बोलिरहेका छन् । सम्बन्धित दलबाट यसको खण्डन भइरहेको छैन ।
फ्रान्सका जिरोन्डिस र ज्याकोविनहरू आपसमा लड्थे र पालैपालो सत्तामा जान्थे । नेपालमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । बेलायत र फ्रान्समा सामन्तवाद एवम् राजतन्त्रको विरोधमा भएको सङ्घर्षमा मजदुर, किसान र गरिब जनताले साथ दिएका थिए । आफू सत्तामा पुगेपछि ती सरकारहरूले गरिबहरूलाई दबाउन थाले । नेपालमा अहिले सरकारमा गएकाहरूबाट त्यही भइरहेको छ ।
विश्वसम्पदा सूचीमा परेको भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर वरिपरि दिनदहाडै अवैध बालुवा उत्खनन् र निजी प्लटिङको नाममा डोजर चलिरहेको धेरै भयो । सरकारको उपस्थिति जनताले अनुभूत गरेका छैनन् ।
एक महिनामा देशको ६४ अर्ब ऋण बढ्यो भने कूल ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुग्यो । यो ऋण ल्याएर महल ठड्याउने, गाडी गुडाउने र घ्यु र भात खाने को को हुन् ?
संसारका केही देशहरू भन्सार कर बढाएर, नागरिकता दिएर आन्तरिक उत्पादन बढाएर खर्बौँ डलर ऋण तिर्ने भनी लागिरहेका छन् । नेपालले झन्डै २७ खर्ब ऋण कसरी तिर्दै छ ? सरकारले जनतालाई स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ ।
सिमेन्टको मूल्यवृद्धिपछि डण्डीको मूल्य बढ्यो । यसमा क–कसले कमिसन खाए ? छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
देशको जिल्ला–जिल्लामा सडक पुग्यो । तर, घर घरमा तालाबन्दी छ । करोडौँ नेपालीलाई विदेश पठाइएको छ । सयौँ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छैन । कर्मचारी सिंहदरबारमा थुपारिएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश उच्च अधिकारी काठमाडौँमा घर बनाएर बसाइँसराइ गर्दै छन् । देशमा सन्तुलित विकास गर्ने सोचै सरकारसँग छैन । के नेपाल भनेको सङ्घको राजधानी र प्रदेशको राजधानीमात्र हो ? सरकारहरूले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली तथा हिमालदेखि तराईसम्म विकास गर्नु पर्दैन ? आज तराईका जनताले मल पाएका छैनन् । गर्मीमा बिजुली पाएका छैनन् । यही हो सरकारको उपस्थिति ?
सरकारमा बसेकाहरूले देश र जनतामाथि विश्वासघात नगरेसम्म देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रतिक्रियावादीहरूले हस्तक्षेप गर्नसक्ने छैनन् । मन्त्री हुनु भनेको आफ्नो ठाउँ र नजिककाको हित हेर्ने होइन । देशभरि हिमाल, पहाड, तराई बुझ्ने सरकारमा पुग्नु जरुरी छ । अहिले यो अवस्था छैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
स्वास्थ्य बीमाको औषधि गुणस्तरीय हुनु जरुरी
मानिसलाई सन्तुलित खाना आवश्यक छ । यसको लागि कृषि उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । विषादी भएको दाल, चामल, तरकारी विदेशबाट ल्याइएको कारण नेपाली जनतामा रोग बढ्दो छ । रोग लागेपछि नेपालीको उपचारमा धेरै खर्च लाग्छ ।
नेपालले छिमेकी देश चीनबाट कृषि उत्पादन बढाउने विषयमा प्रेरणा पाउन सक्छ । स्वस्थ रहन कृषिमा प्राङ्गारिक खेतीको त्यतिकै महत्व हुन्छ । प्राङ्गारिक खेतीबारे नेपालको अर्को मित्र देश क्युवाबाट प्रेरणा लिन सकिन्छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि र सन्तुलित खानाबारे नेपाली जनतालाई शिक्षित र सचेत पार्न विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनु जरुरी छ । यसले नेपाली जनताको उपचारमा भइरहेको खर्च घटाउने छ ।
स्वास्थ्य र अनुशासनको निम्ति १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली युवालाई सैनिक प्रशिक्षण दिनु जरुरी छ । यसले युवालाई निरोगी तथा अनुशासित बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ ।
स्वास्थ्य बीमामा उपचार गरिरहेका अस्पतालहरूलाई १८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अविलम्ब भुक्तानी गर्नु आवश्यक छ । अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमामा जनताको उपचार नहुने सन्देश गइरहेको अविलम्ब रोक्नु पर्दछ । मन्त्रीमण्डलको बैठकले स्वास्थ्य बीमाको रकम अस्पतालहरूलाई तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय आवश्यक छ ।
निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त भए स्वास्थ्य बीमा आवश्यक हुनेछैन । कतिपय देशमा सबै रोगको उपचार निःशुल्क गरिएको छ । सरकारमा गएकाहरूले नेपालमा पनि निःशुल्क उपचार गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दूध, अण्डा, मासुलगायत स्वस्थकर र शुद्ध खानेकुरा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले जनता निरोगी बनाउन मद्दत गर्नेछ । अहिले मिसावट भएको, गुणस्तर नभएको खाद्यान्न छ्यास्छ्यास्ती छ । बीमामा उपलब्ध औषधि पनि गुणस्तर नभएको सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारले निजी औषधि उद्योगहरूको अनुगमन प्रभावकारी गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य उपचार महँगो हुँदा घर–जग्गा बेचेर उपचार गरेका वर्षको ५ लाख नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि पुगेको विषयमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क भएको, करमुक्त देशभित्र रोजगारी उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । अहिले देशको ऋण २७ खर्ब पुग्यो । राणाशासन र पञ्चायती शासन फालेर आएको सरकारले केही गर्न सकेन भनी राणा र पञ्चायती शासनको विरोध गर्नेहरू राणा र पञ्चायतकै बाटोमा हिँड्नु हुन्न ।
प्रजग कोरियाले शिक्षा निःशुल्क गरेर समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्नुका साथै भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेबाट नेपालले पनि प्रेरणा लिनु जरुरी छ ।
बैङ्किङ कसुर, अराजकता, सहकारी ठगीजस्ता ‘अपराध’ मानिसमा लोभसँगै बढिरहेको छ । नेपालीलाई लोभबाट मुक्त राख्न विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावबारे छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
