काठमाडौँ, १२ चैत । सङ्घीय सचिवालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त आयोजनामा देशका योजनाहरूबारे मङ्गलबार छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको तर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “जिल्लाका घर घरमा सडक पुग्यो तर बसोबास सङ्घ र प्रदेशको राजधानीमा केन्द्रित गराइयो । प्रम, मन्त्री र सांसदहरू आ–आफ्नो जिल्लाभित्र मात्र बसाइँसराइ गर्न पाउने कानुन बनाउनु जरुरी छ । स्वीटजरलैन्डको मन्त्रीहरूको नमुना सन्दर्भको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यहाँ एउटा प्रदेशका सांसद अर्को प्रदेशमा बसाइँसराइ गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।”
काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास केन्द्रित नगरिएको भए मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने, चक्रपथ चौडा गर्ने, फ्लाइओभर बनाउने, द्रुतमार्ग बनाउनेलगायत दसौँ खर्बको आयोजना काठमाडौँमा बनाउन नपर्ने र देशभरिका गाउँ गाउँमा विकास पु¥याउन सकिने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनाहरू देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
२०७२ सालको गोर्खा केन्द्रबिन्दु र गत वर्षको जाजरकोट केन्द्रबिन्दुको भूकम्पबाट क्षति भएका काठमाडौँ उपत्यकाका पुरानो बस्ती र नेपालका पश्चिम पहाडका बस्तीहरू पुनः निर्माण गर्न आवश्यक अनुदान र सहुलियत ब्याजदरले ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले भक्तपुरको नीलबाराही र चाँगुनारायण मन्दिर वरिपरि बालुवा र माटो निकालेको हुँदा पहिरो गएको सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा र नगरकोटको प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने योजना राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले दाल, चामल, तरकारी र फलफूलसमेत भारतबाट महँगोमा किनेर नेपाली जनतालाई बचाउन नसक्ने हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, रासायनिक मल कारखाना देशभित्र स्थापना गर्ने, चीनसँग खरिद गरिएको मल वर्षदिनदेखि तातोपानी भन्सारमा अलपत्र पार्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “कृषिको विकास र गरिबी निवारणमा चीनको उदाहरणबाट प्रेरणा लिन सकिन्छ । भारतको भन्दा चीनको धान उत्पादन दुई गुणा, सौर्य ऊर्जा ६ गुणा, विदेशी व्यापार ६ गुणा, औसत वयस्क धन १३ गुणा, ई–व्यापार २० गुणा, मोबाइल इन्टरनेटको गति ९ गुणा बढी छ ।”
“संरा अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण ३६ मिलियन डलर भएका अर्बपतिहरूलाई अमेरिकी नागरिकता दिएर लिने सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ तिर्न सरकारले ऋण नै लिएको छ । राजतन्त्रमा सामन्तवादको, पुँजीवादमा मुठिभरका पुँजीपतिवर्गको तानाशाही चल्छ । अब गरिबवर्गको हुकुम कायम हुने योजना बनाउनु जरुरी छ ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
कोरिया युद्ध १९५०–५३ मा अमेरिकी साम्राज्यवादले बमबारी गररे प्योङयाङ ध्वस्त पारेको थियो । अमेरिकी सरकारसँग युद्धविराम कोरियाली मजदुर पार्टीको सरकारले सन् १९५८ मा १२ कक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य ग¥यो । नेता किम इल सङले पश्चिमा साम्राज्यवादी नेताहरूको ऋण नलिने घोषणा गर्नुभयो । कोरियाली उखान छ– ‘उधारो लिनु दास बन्नु हो ।’ सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “३० वर्षमा प्रजग कोरिया सुन्दर देश बन्यो । पश्चिमा साम्राज्यवादी देशको सयौँ वर्षको विकास २०–३० वर्षमा प्राप्त भयो । नेपाल जत्तिकै जनसङ्ख्या भएको प्रजग कोरियाले भूउपग्रह पटक पटक अन्तरिक्षमा उडायो । नेपालमा बहुदल र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । सरकारहरूले सियो बनाउन सकेनन् ।
पूर्णरूपले आयातमा निर्भर देश भयो ।”
“सहकारी संस्थाको उद्देश्य गरिबवर्गको हित गर्ने हो । सहकारी संस्थालाई उद्देश्यअनुसार काम नगराएको सरकारले देशभरिका १७ हजार सहकारी संस्था खारेज गर्दै छ । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगीमा परेको सहकारीको बचत फिर्ता गराउनेबारे सरकारले प्रत्याभूति दिएको छैन ।” सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “कार्यान्वयन नहुने योजना समावेश गर्ने अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ । जनताका प्रतिनिधिले संसद्मा उठाएका योजना मात्र योजना आयोगले समावेश गर्नु जरुरी छ ।”