नेपाल मजदुर किसान पार्टी

एक सय पचास करोड रुपैयाँ खर्च भएको झापा दमकको भ्युटावरमा घाँस पलायो । त्यो बजेटले एउटा विश्वविद्यालय बनाइएको भए नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक यो अधिवेशनमा पारित हुनु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति समयमा नहुने भए ती पदहरू खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूसँग के के विषय कुन कुन प्रधानमन्त्रीहरूले सम्झौता गर्नुभएको थियो ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय सञ्चालन गराउनुपर्ने समय, एसईई परीक्षा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउनुपर्ने समय र कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने समयमा काठमाडौँमा बोलाएर सडक आन्दोलन गराउने सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । निःशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय यथावत राखिएको हुँदा शिक्षक आन्दोलन चर्किएको हो ।
प्रधानमन्त्री भएकाहरूले एमसीसी सम्झौता एकतर्फी खारेज गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउने भन्दा पनि काठमाडौँ पाँचतारे होटेलमा एमसीएको कार्यालय सञ्चालनमा महिनाको हजारौँ डलर तलब र भत्ता क–कसले खाए ? त्यो रकम असुल गराउनेतर्फ कारवाही चलाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको टेबुलसम्म बिचौलिया पुगिरहेको सत्तापक्षकै एक नेताको भनाइबारे सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।
सहकारी संस्थाको सिद्धान्तअनुसार यसलाई सञ्चालन नगराइएको हुँदा जनताको बचत ४ खर्ब रुपियाँ ठगीमा परेको बाहिरियो । यो ठगीमा सम्बन्धित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ ।
आवासीय चिकित्सकहरू आफ्नो योग्यता र सेवाअनुसार पारिश्रामिक व्यवस्थाको लागि काठमाडौँमा आन्दोलनरत छन् । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत अयोग्यलाई नियुक्ति गरिएकोमा सरोकारवालाहरूमा विरोध भइरहेको छ ।
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको ठेक्कामा चौथो पटक म्याद थपियो । यसमा अर्बौँ रुपियाँ बढी खर्च भयो तर भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । यसका दोषी अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ ।
२०४६ सालमा काठमाडौँमा आन्दोलन भइरहँदा भारतले नेपाली भूमि मिचेर टनकपुर बाँध बनाउँदै थियो । भारतले नेपालको सिमानामा रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँध पनि यसरी नै बनाएको हो । महाकाली नदीलगायत नेपालका नदीनाला भारतलाई दिनेहरूमाथि कारबाही गराउन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ ।
काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन भइरहँदा नेपालको खुला सिमानामा के के भइरहेका छन् ? खुला सिमानामा बस्ने सरकारी प्रशासकहरू के गर्दै छन् ? देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने संसारका साम्राज्यवादीहरू सबै उस्तै हुन्छन् । यतिबेला खुला सिमाना सुरक्षित भए नभएको बारे सरकारले यस संसद्मा जानकारी गराउनु आवश्यक छ । दाङ कोइलावासमा भारतीय प्रहरीले वर्षौँदेखि नेपाली बिजुली प्रयोग गरी महशुल नबुझाएको बारे सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।
प्यालेस्टिनको गाजा क्षेत्र इजरायली बमबारीबाट ध्वस्त भएको छ । इजरायलले संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई गाजामा खाद्यान्न पठाउन रोक लगाएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

हवाई सेवाको नियमन र सञ्चालन अलग बनाएर पुग्दैन सरकारको नियत सफा हुनुपर्दछ
नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणअन्तर्गतको नियमन र सञ्चालनको काम अलग गरिँदैमा देश र जनताको सेवा हुने छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको नियत सफा भएमात्र सञ्चालन राम्रो हुनेछ । नेवानिको ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण कसरी पुग्यो ? त्यो ऋणबाट क–कसले काठमाडौँमा र प्रदेशको राजधानीमा घर बनाए ? संसदीय छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको साना हवाईजहाज अहिले निजी वायु सेवा निगमलाई बहालमा दिइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज नचलाई निजीलाई बहालमा दिएर कमिसन खाने को को हुन् ? दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा सुरुमा ८ अर्ब र पछि ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको थियो । अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । सो भ्रष्टाचारको रकम सिङ्गापुरबाट हुन्डीमार्फत काठमाडौँ आएको सार्वजनिक भयो तर कमिसन क–कसले खायो ? सरकारले सार्वजनिक गरेन । हवाईसेवा नियमन र सञ्चालन अलग गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार कसले ग¥यो ? सो छानबिन हुनुपर्दछ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १०–१५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको बाहिर आयो । भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार अझै बाहिर आएको छैन, यसको छानबिन गर्न एउटा संसदीय समिति आवश्यक छ ।
भारतको सङ्घ र प्रदेश संसद्मा आधाआधी सदस्यहरू फौजदारी अभियोग लागेकाहरू भएको समाचार बाहिर आएको थियो । नेपालमा पनि यो रोग सर्दै छ । यसको छानबिन हुनु जरूरी छ । सरकारले उद्योग–व्यापार गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई गराउने, जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हननका अपराध भए पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन नबनाउने भन्ने अराजकहरूको कारण अहिले वायुसेवा निगम डुबेको हो ।
बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनाको औचित्य पुष्टि भएको छैन । त्यहाँ १३०० विघा जग्गा भए पुग्नेमा ७ हजार विघा वन फडानी गरिँदै छ । यसमा वन तस्करहरू को को लागेका छन् ? वनजङ्गल फडानीसँगै पर्यावरणीय सन्तुलन गुम्ने र पशुपन्छीको साथै मानव जातिको लागि प्रतिकूल हुने विषय सरकारलाई कसरी थाहा भएन ?
सरकारले आफ्नो मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई देश र जनताको निःस्वार्थ रूपले सेवा गराउन नसकेको हुँदा भ्रष्टाचार बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आ–आफ्नो थातथलो छोडेर सङ्घ र प्रदेश राजधानीमा बसाइँ सरेकोले भ्रष्टाचार बढेको हो । देशको सन्तुलित विकास नगरिएसम्म हवाई सेवा प्राधिकरण अलग गठन गरिए पनि भ्रष्टाचार रोकिने छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले देश र जनताको समर्पित भएर सेवा नगरेसम्म, सङ्घ र प्रदेश राजधानीमा घरजग्गा जोड्ने काममा लागेसम्म र समर्पणको भावनाले सेवा नगरेसम्म भ्रष्टाचार हट्ने छैन । केही नेपालीको वर्षमा ५०–६० अर्ब रुपैयाँ कमाइ हुने केही नेपाली मरेर काम गर्दा पनि एक छाक खान नपाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

विदेशीले नेपालको अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्थासँगै बैङ्किङ कसुर बढ्ने
बैङ्किङ् कसुर बढ्नुको मुख्य कारण नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन नहुनु र विदेशमा सम्पत्ति राख्नेहरूलाई कारबाही नहुनु हो । बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सार्वजनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिका लोभीहरूको कारण बैङ्किङ कसुर बढेको हो । विदेशको लगानी भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफा विदेश लाने र योसँगै नेपालीलाई गरिब बनाउने तथा यसले बैङ्किङ कसुर पनि बढाउनेछ ।
देशको सन्तुलित विकास गरिए बैङ्किङ कसुर स्वतः नियन्त्रण हुँदै आउनेछ । बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था भए बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ । स्वीजरल्यान्डको सङ्घीय राज्यमा एउटा प्रदेशको मानिस अर्को प्रदेशमा बसाइँसराइ गर्नु इज्जत र प्रतिष्ठाको रूपमा लिइँदैन । नेपालमा पनि यो संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक छ ।
अर्थमन्त्रीले सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन अर्को विधेयकमा छलफल हुने स्पष्टीकरण दिनुहुनेछ । यो विषयलाई कानुनमा नसमेटिएसम्म बैङ्किङ् कसुर नियन्त्रण हुनेछैन ।
बैङ्किङ कसुर बढेको कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ धौ अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको हो । बैङ्किङ कसुर बढेकोले १२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु पुगेको हो । नेपालीलाई आ–आफ्नो जिल्लामा रोजगारीको व्यवस्था भए बैङ्किङ कसुर पनि नियन्त्रण हुनेछ । आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय कायम भए बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ५० प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवाह गरिए बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ । बैङ्किङ् तथा वित्तीय कारोबारको सफ्टवेयर ह्याकिङ (चोरी) क्रयाकिङ (बिगार्ने) सँगसँगै बैङ्किङ कसुर पनि बढ्नेछ । नेपालको आफ्नै परिपक्व सफ्टवेयर तयार गर्न सरकारले नेपालका कम्प्युटर र आईटी विषय पढाइ हुने कलेजहरूलाई आवश्यक सहयोग गरी सफ्टवेयर विकास गरेमा बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ । केही व्यक्तिको वर्षमा ५०–६० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा हुनु बैङ्किङ कसुरकै परिणाम हो । उत्पादन र वितरणमा सबैलाई सहभागी गराउने कानुन भएमात्र बैङ्किङ कसुर नियन्त्रण हुनेछ । विदेशी नागरिकले नेपालको अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था खारेज नगरिएसम्म बैङ्किङ कसुर झन्झन् बढ्नेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)