नेपाली लेण्डुपहरू – मुर्दावाद !
देशघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण – खारेज गर !!
विरोध प्रदर्शन र सभामा सहभागी होऔँ !!

सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू,
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार भएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छैन । राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पत्र संविधान र कानुनसम्मत छैन । संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने हो । पूर्वराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार भएको विधेयकमा संसद्को अनुमतिबिना राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो ।
भारतीय एकाधिकार पुँजीको दबाबमा प्रम दाहालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेको र राष्ट्रपति पौडेलबाट सो विधेयकमा प्रमाणीकरण भएबाट प्रम दाहाल र राष्ट्रपति दुवै भारतीय गोटीचालमा फसेको पुष्टि गर्छ । यसकारण, सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक भएर नेपाली लेण्डुपहरूको विरोध गर्नु जरुरी छ र देशघाती नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको प्रमाणीकरण खारेज गराउन सङ्घर्ष चालू राख्नु आवश्यक छ ।
नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध इतिहासजतिकै पुरानो छ । बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भयो तर भारतीय शासकवर्गमा बेलायती उपनिवेशवादको अवशेष यथावत छ । सुगौली सन्धिअगाडि नेपाल र भारतबिच खुला सीमा थिएन । दुई देशको खुला सीमाकै कारण नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन बढेको, सीमा तस्कर बढेको, अपराधीहरू एक अर्को देशमा लुक्ने बढेको र नेपालको नागरिकता समस्या समाधान नभएको हो । सच्चा नेपाली जनताले नेपालको नागरिकता पाउनु पर्दछ, तर विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिनु हुँदैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संसद्मा प्रवेश नै नपाएको विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने विधेयकलाई समर्थन गरेर देशघात गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०७९ साउन ६ गते नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ संसद्को बहुमतबाट पारित गरायो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा प्रमाणित भई सो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणको लागि साउन १६ गते पठाइएको थियो । विधेयकको देशघाती प्रावधान हटाउन राष्ट्रपति भण्डारीबाट सो विधेयक साउन २९ गते संसद्मै फिर्ता पठाइयो । देउवा सरकारले सो विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित गराई २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाइयो । सो विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार भयो ।
विदेशीसँग विवाह गरेका विदेशीका सन्तानले नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
भारतसँग खुला सिमाना भएको हुँदा नेपालमा कुनै व्यवसाय भएको, कम्तीमा पन्ध्र वर्ष नेपालमा बसेको, नेपाली भाषा बोल्न–लेख्न जानेको विदेशी नागरिकले समेत सजिलै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउने ऐनको व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भएको र दुई वर्षभित्र निवेदन दिएकोलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । तर, यो विधेयकमा २०७२ असोज ३ गतेसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २०६३ सालयता तीनजनाको मुचुल्कामा सजरमिन गराई जन्मको आधारमा दिइएको नेपाली नागरिकता विदेशीसमेतले पाएको खारेज नगरी तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु देशघात हो । नागरिकता सजरमिनको आधारमा दिने व्यवस्था भारतलगायत अन्य कुनै पनि देशमा छैन ।
विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएमा देशभक्त व्यापारी, व्यवसायी र देशको राष्ट्रिय पुँजी ध्वस्त हुनेछ र नाङलो पसलेमा झर्नेछन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विदेशी पुँजीका मालिकहरूको चाकडीबाजमा रूपान्तरित हुने छन् र अधिकारविहीन साधारण कारिन्दामा परिणत हुनेछन् ।
विधेयकको यो व्यवस्थाले एक–दुई निर्वाचनपछि सांसद र मन्त्रीसमेत नेपाली लेन्डुपहरू बन्नेछन् । अन्ततः नेपाल सिक्किमजस्तै हुने खतरा बढ्दो छ ।
२०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गराउन जेठ २१ गते बिहान ९ बजे काठमाडौँ कोटेश्वर र माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण जुलुस तथा सभा गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्दै छ । सम्पूर्ण देशभक्त र सच्चा नेपाली जनतालाई यो खबरदारी जुलुस तथा सभामा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौँ ।
नाराहरू
नेपाली लेण्डुपहरू – होसियार !
संसद् छल्न – दिंदैनौँ दिंदैनौँ !
देशघाती प्रमाणीकरण – खारेज गर !
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस – खारेज गर !
राष्ट्रपतिको कदम – फिर्ता गर !
नेपाली भूमि मिच्न – दिंदैनौँ !
नेपाली भूमि मिचिएको भारतको नक्सा – खारेज गर !
एमसीसी सम्झौता – खारेज गर !
एसपीपी साझेदारी – खारेज गर !
भारतीय विस्तारवाद – मुर्दावाद !
अमेरिकी साम्राज्यवाद – मुर्दावाद !
नेपाल मजदुर किसान पार्टी – जिन्दावाद !

२०८० जेठ २१ गते
नेपाल मजदुर किसान पार्टी