काठमाडौँ, २९ जेठ । संसद्मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावहरू विनियोजन विधेयकमा परेका छैनन् । बजेट मन्त्रीनजिक परेका शासक पार्टीका नेताहरूको योजना धेरै राखियो । विश्वविद्यालयबाट अध्ययन र अनुसन्धान भएको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छ । सांसदहरूले सुझाव र विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षेत्रको विषयमा बजेट विनियोजन नहुने यो बजेट केटाकेटीलाई खाजा खान पैसा बाँडिए जस्तो भयो ।
वित्तीय संस्थाहरूको लगानी गाडी र निजी क्षेत्रको प्लटिङ जग्गा खरिदमा गराइयो । परिणाम अहिले आर्थिक सङ्कट आएको हो । बहुमतको सरकार चाहिने दाबी गरिए पनि शासक दलहरूको नीति सिद्धान्त ठीक नभएसम्म कुनै उपलब्धि हुनेछैन । उदाहरणको लागि भारतमा काङ्गे्रस आईको बहुमतको सरकार लामो चल्यो, अहिले भाजपाको बहुमतको सरकार ९ वर्ष भयो । तर, भारतीय आधा जनसङ्ख्या दिनको एक छाक खाएर बाँच्दै छन् र गरिबीको रेखामुनि छन् ।
नेपालको स्थिति पनि फेरिएको छैन । ३४ वर्षमा शासक पार्टीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारे । जङ्गल मासेर खेल मैदान बनाउने बजेट विनियोजन जनतालाई धोखा हो । शासक पार्टीका नेताको नाममा बजेट विनियोजन हुनु पनि बजेटको दुरुपयोग हो ।
पाँच वर्षमा मूल्यवृद्धि नगर्ने एउटा प्रतिबद्धता बजेटमा छैन । यसकारण यो विनियोजन विधेयकलाई पुनः लेख्नु जरुरी छ ।
(सांसद सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा जेठ २९ गते राख्नुभएको वक्तव्यको सार–सं)

विनियोजन विधेयकमा विरोधको सूचना
सत्ता पक्षका सांसद्हरूबाटै बजेट पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग भइसकेको छ । यसकारण, बजेट पुनःलेखन गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विनियोजन विधेयकमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, पर्यावरणको लागि पर्याप्त बजेट राखिएको छैन । कृषिमा कमैया, कमलरी, हली, गोठालालगायत जोत्नेलाई जमिन दिने र रासायनिक एवम् प्राङ्गारिक मल कारखाना यसै आवमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छैन ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी दिने विधेयकमा छैन । गत वर्ष १ लाखभन्दा बढीले नो अब्जेक्सन पत्र लिएर विदेश अध्ययन गर्न जाँदा ६० अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको र १ लाख २१ हजार विद्यार्थी नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र लिएर विदेश जाँदा ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको रोक्ने प्रतिबद्धता विधेयकमा छैन ।
गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय र ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रतिबद्धता छैन ।
जताततै लागुपदार्थ, सुर्ती, मदिराको पसल हुने तर विश्वविद्यालय खोल्नेहरूलाई रोक्ने यो कस्तो बजेट हो ? १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहरको विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।
भारतले नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभेर बनाएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि छैन । नेपाललाई अमेरिकाको कानुन र नीति पालना गर्न लगाउने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने र नेपाली सेनाको व्यारेकमा अमेरिकी सेनाले कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि छैन ।
काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने अघिल्लो सरकारको प्रतिबद्धता हो । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको लाइन मर्मतको नाममा करोडौँ रुपियाँ विनियोजन गरिएको उपयुक्त छैन ।
कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट छैन । अहिले २० खर्ब सार्वजनिक ऋण र २० खर्ब व्यापारघाटा छ । कृषि आत्मनिर्भर नभएसम्म व्यापारघाटा र ऋण कम हुनेछैन । सङ्घीय बजेटको ५० प्रतिशत पालिकामार्फत विकास गर्ने प्रतिबद्धता छैन । प्रदेश र पालिकालाई २२ प्रतिशतमात्र बजेट छ ।
‘क’ र ‘ख’ वर्गको ठेकेदार खारेज गरेर सरकारी निकायमार्फत पूर्वाधार विकास गराउनु जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थानहरू म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्ट दिने सरकारले सिंहदरबार, सेना, प्रहरीसमेत म्यानेजमेन्ट कन्ट्याक्टमा दिने त होइन ? सार्वजनिक संस्थान बलियो भए मात्र देश बलियो हुन्छ । केही व्यक्ति खर्बपति भएर नेपाली जनताले केही पाउँदैनन् । यो विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘नपढिएको म’ पुस्तकमा आफ्नो जीवनी लेख्नुभयो, “२०११ सालमा म काठमाडौँ आउँदा लुंकरणदास चौधरीभन्दा म धेरै धनी थिएँ । आज निजका सन्तान नेपालका धनाढ्य भए, तर म देश विकासमा लाग्ने सोचले कङ्गाल भएँ । म जस्ता कैयौँ देशभक्तहरू स्वाहा भए, चौधरीजस्ता देशको धन दोहन गर्नेहरू धनाढ्य भए । भ्रष्टाचारको चरम वृद्धिले देश स्वाहा भएको छ । कानुनको मर्यादा पालन गर्न पनि भ्रष्टाचार गर्ने न्यायमूर्तिलाई मैले श्रीमान् भन्नुपर्दा दुःख लाग्छ ।”
देशको मुहार परिवर्तन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।
(जेठ २९ गते विनियोजन विधेयक, २०८० मा विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्य–सं)

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा विरोधको सूचना
यो वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक आवश्यक छैन । आर्थिक माफियाहरूलाई कारबाही गरेको खण्डमा ऋण लिनुपर्ने छैन । ऋणपत्र आर्थिक माफियाहरूसँग किन्नुपर्ने र जनतासँग कर उठाएर उनीहरूलाई ब्याज तिर्नुपर्ने, यो विधेयक खारेज गर्नुपर्दछ ।
एनसेलबाट एक खर्ब रुपैयाँ असुली हुने तर नेपालका सम्बन्धित अधिकारीहरूको बेवास्ताको कारण एनसेललाई ४५ करोड तिर्नु प¥यो । यो रकम बेवास्ता गर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट असुल गराउनु जरुरी छ । स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र म्यानपावर कम्पनी खारेज गरीे कृषि उत्पादन बढाउने प्रतिबद्धता विधेयकमा छैन । प्याज, आलु, तरकारीसमेत विदेशसँग किन्नुपर्ने होइन र दाल, चामल, तरकारीसमेत देशमा उत्पादन गर्न नसक्ने यो कस्तो बजेट हो ?
पशुपतिमा ९ रोपनी जग्गामा बनेको भवन महिनामा ४१०० सय रुपैयाँमा बहाल लिएकाले १५ लाख उठाउँदै छ । यो भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्दछ । निजीकरण गरिएका संस्थानलाई पुनः सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री काबिल भएको भए सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा चल्छन् ।
बेरुजु ६ खर्ब रूपियाँ भयो । ३०–३५ अर्ब असुल गर्नुपर्नेछ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु उठाइएमा ऋण लिनुपर्ने छैन । झन्डावाल गाडीमा सिँहदरबार भित्रबाहिर गर्दैमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री काबिल हुने होइन । देश र जनताको समस्याको समाधान गरेर देखाउनु जरुरी छ ।
स्रोत नखुलेको नेपालीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । स्रोत नखुलेको खर्बौँ रुपैयाँ बोरामा लुकाउनेहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्दछ । माफियाको पछि पछि लाग्ने सरकारको काम छैन ।
प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । यही संसद््मा वर्षमा ४० अर्ब नाफा खाएका पनि छन् । उनीबाट वर्षमा कति कर असुल भयो ?
राजदूत, संवैधानिक आयोगलगायत नियुक्तिमा पैसा उठाउनु गलत हो । आर्थिक कूटनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्नेलाई राजदूत बनाउनु जरुरी छ ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर देशको विकास हुँदैन । ३४ वर्ष भयो बहुदल आएको । नेपाली काङ्ग्रेसको ११, एमाले ५ र माओवादीको ४ वटा सरकारले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी हुनुपर्ने बाध्यतामा पारे ।
२०२५ सालमा भक्तपुरमा नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाका भ्रष्टाचारीहरूलाई जनस्तरबाट कारबाही भएको थियो । आज सहकारी संस्थाहरूको अर्बौँ रुपैयाँ बोकेर सञ्चालक भागिरहेका छन् । के सरकारको संरक्षणबिना ती अपराधी भाग्न सक्लान ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले जेठ २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० माथि विरोधको सूचनाका बारेमा बोल्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)

सांसद सुवालको अर्थमन्त्री महतसँग प्रश्न
चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा दोहनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीकै हात रहेको हुँदा सीडीओहरूले यसमा केही गर्न सक्दैनौँ भनिरहेका त होइनन् ? चुरे संरक्षणको लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक चुरेमा बस्नुपर्ने होइन र ?
विषादी भएको तरकारी र फलफुल आयातमा भ्याट लगाएर बजेट बनाउनु नेपालको कृषि उत्पादन ध्वस्त बनाउनु किन होइन ? ८० लाख युवालाई विदेश पठाइएकै कारण खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको होइन र ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राखेको सुझाव अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएन । यसको अर्थ नेपाली जनतालाई थप दुःख हुने किन होइन ?
लोक कल्याणकारी सरकारमा आर्थिक माफियाहरूलाई जेल पठाउनुपर्ने होइन र ? आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट राख्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू वडा अध्यक्षजस्तै किन होइनन् ?
वैदेशिक रोजगारीबाट देश विकास हुने भए अमेरिकीहरू वैदेशिक रोजगारीमा किन गएनन् र अमेरिकाले धेरै देशका मानिसलाई किन भित्याउँदै छ ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जेठ २९ गते प्रतिनिधिसभामा राजस्व र खर्चबारे अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग राख्नुभएको जिज्ञासा–सं)