काठमाडौँ, २० चैत । केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपाल सरकारले इन्डिया र चीनलाई समानरूपमा व्यवहार गर्ने भन्दै आएको हो । नेपालका दुई छिमेकी देश चीन–इन्डियाको सीमाको हालको समग्र स्थितिबारे केही उल्लेख गर्न चाहन्छु :–
अहिले दुवै पक्षले सीमाको अवस्थाबारे एक अर्काको चासोलाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक र सैन्य सञ्चार कायम गरिरहेको अवस्था छ । यो घडीमा चीन र इन्डिया दुवैले सीमामा द्वन्द्व भएको हेर्न चाहँदैनन् । सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व चीन–इन्डियाका जनताको साझा आकाङ्क्षा हो । यो नेपालको पनि आकाङ्क्षा हो । तर, केही दिनअगाडि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेलायती म्याकमाहोन रेखाअनुसारको तथाकथित ‘अरुणाञ्चल प्रदेश’ (चीनको जाङनान क्षेत्र) लाई भारतीय क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिएको दाबी ग¥यो । सतहमा हेर्दा यसले भारतलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । तर, यथार्थमा यसले भारतलाई लोभ्याउने विष दिएको छ । ‘अरुणाञ्चल प्रदेश’ चीन–इन्डिया सीमाको पूर्वी भागमा विवादको मूल कारण हो । बाहिरीहरूको उक्साहटमा केही माध्यमबाट इन्डियाले केही फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने सोच्यो भने सबैभन्दा बढी नोक्सान इन्डियालाई हुनेछ ।
चीनले चीन–इन्डिया सम्बन्ध दुवै देशका जनताको साझा हितमा रहेको तर्फ बारम्बार जोड दिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो विषाक्त पेय प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ दिल्लीले चीनको वचनबद्धतालाई ध्यान दिनु जरुरी छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनमा गरेको लगानीबाट ठुलै नाफा कमाएको पनि छ । चीनले विश्वासको आधारमा ठुलो रकम बराबरको सामग्री उधारोमा अमेरिका पठाएको छ । अमेरिकी सरकारको ऋणपत्र (बोन्ड) किनेर चीनले सहयोग गरिरहेको छ । दुईपक्षीय व्यापार युद्धको मार अमेरिकी जनतालाई नै बढी पर्ने निश्चित छ । दक्षिण चीन सागरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर यो क्षेत्रका देशहरूमाथि सुरक्षाको खतरा पनि देखाउँदै छ ।
संरा अमेरिकाले इन्डियालाई एसियाको हवल्दार बनाउँदै छ । नेपालले यो परिस्थितिलाई अध्ययन गरी परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नु जरुरी छ । जहाँसम्म तटस्थता र असंलग्नताको विषय छ, रणबहादुर शाहको पालामा नेपाल चीनतिर ढल्केको थियो भने सुगौली सन्धिपछि अङ्ग्रेजको पुच्छरजस्तै भयो र तिब्बतमा हमला ग¥यो । सरकारहरू अहिले भारतको पुच्छरजस्तै भएको जनगुनासो छ । यो विषयलाई अध्ययन गरेर सरकारले परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत २० गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

सांसद सुवालको वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई प्रश्न
काठमाडौँ उपत्यकामा राति चलाईने टिपर गाडीको धुवाँ दिनभरि सञ्चालन हुने गाडीको धुवाँभन्दा तीन दोब्बर भएको र टिपर गाडीको धुवाँ परीक्षण मेसिन नेपाल सरकारसँग नभएको बारे मन्त्रीजीको के भनाइ छ ?
मन्त्रीको जवाफ : माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय सम्पूर्ण उपत्यकावासीको निम्ति ज्यादै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सबै किसिमका सवारी साधनहरूले प्रदूषण जाँच गराई तोकिएको मापदन्डभित्र रही हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागले ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा बेलाबेलामा सवारी साधनको छड्के परीक्षण गर्ने गरेको छ । विभागसँग सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ मापन गर्ने उपकरणहरूको सम्बन्धमा हाम्रो विभागमा त्यो उपकरण छ ।
पुरक प्रश्न
प्रदूषण वातावरणसँग सम्बन्धित छ । स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने मन्त्रीको विभागमा पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ बढेको हुँदा यहाँको प्रदूषण जनताको लागि दिनको दुई बट्टा चुरोट खाए बराबर भएको र एक खिल्ली चुरोटले मान्छेको ११ मिनेटको आयु घटाउने विज्ञहरूको मत छ । काठमाडौँमा भएको बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न वातावरण मन्त्रालयले देशको सन्तुलित विकास गर्ने योजना बनाएको छ कि छैन ?
जवाफ
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, वातावरणबारे सम्पूर्ण देशको लागि कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
विमस्टेक बडापत्र : भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ
विमस्टेक बडापत्रमा आतङ्कवादलाई निर्मूल गर्ने लेखिएको छ । हाम्रो शब्दकोषअनुसार थोरै मानिसहरूको समूहले हतियारसहित योजनाबद्ध गरी क्षति पु¥याउने आतङ्कवादी हमला हो । तर, उपनिवेशकालको आतङ्कवाद फरक छ । ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसियामा साम्राज्यवादी देशहरूले उपनिवेश बनाउँदा उपनिवेशवादी देशका जनताले स्वाधीनताको निम्ति गरेको प्रत्याक्रमणलाई साम्राज्यवादी देशहरूले ‘आतङ्कवादी’ आरोप लगाई दबाएका थिए । यो बडापत्रको ‘आतङ्क’ बाट गरिब देशलाई दबाउने नै हो ।
युरोपेली सङ्घका देशहरूको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, आर्थिकस्तर उस्तै उस्तै छन् । विमस्टेक र सार्कमा यस्तो अवस्था छैन । सार्कमा चीनलाई सदस्य बनाउनुपर्नेमा पर्यवेक्षकको रूपमा राखियो । विमस्टेकमा पनि भारतको स्वार्थअनुसार मात्र बैठक हुन्छ ।
दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वीएसियामा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार पनि पर्छ । म्यानमारको अक्षांशमा चीन पनि पर्दछ । तर, विमस्टेकमा पनि चारओटै देशलाई राखिएको छैन । क्षेत्रीय सन्तुलनको लागि राख्नु जरुरी छ । यो बडापत्र प्रायोजित ढङ्गले ल्याइएको हो । नेपालले हस्ताक्षर गर्नु अगाडि सबै अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।
विमस्टेकको एउटा उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने लेखिएको छ । तर, गोरखा भर्ती खारेज उल्लेख छैन । यो बडापत्र हाम्रा युवालाई सस्तो ज्यामी बनाउने हो ।
बडापत्रमा गरिबी उन्मूलनको विषय पनि लेखिएको छ । गरिबी उन्मूलनको उपाय त सामाजिकीकरण हो । बडापत्रमा विमस्टेकका देशहरूमा सामाजिकीकरणको उपायबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने विषय किन लेखिएन ? बडापत्रमा धेरै झूट लेखिएको छ । झूटलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन ।
यो बडापत्र इन्डियाको भूरणनीतिक र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको छ । चीनविरुद्ध अमेरिकी सरकारको नीतिकै अङ्गको रूपमा यो अवधारणा ल्याइएको हो । यसकारण, समर्थन गर्नु हुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८० चैत २० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विमस्टेक बडापत्रको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्य । उहाँले विमस्टेक बडापत्रको विपक्षमा मत दिनुभयो –सं)