हामी यतिखेर संसद्को विशेष समयमा छलफल गर्दै छौँ । देश र प्रदेश सरकारहरू नयाँ बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहँदा जनताको विशेष चासोको विषय अर्थतन्त्र, आर्थिक स्थिति, बजेटबाहेक अर्को के हुनसक्ला र ? अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन कसरी खोक्रो बन्दै छ ? किन खोक्रो बन्दै छ ? कहिले समाधान होला ? सामान्य जनताको जीवनस्तर झन्झन् किन ओरालो लाग्दै छ ? बजार, सडक, चियापसल, गल्लीगल्ली र घरघरमा यही चर्चा छ ।
यतिखेर सर्वसाधारण नेपाली बिचलित अवस्थामा छन् । सहरमा बसौँ काम पाइँदैन, गाउँमा जाउँ पाखोबारी पनि बाँकी छैन । भारी बोकेर, सागपात बेचेर, मकै पोलेर जोगाएको थोरै पैसा सहकारीले उडायो । ऋणको भारी थाप्लोमा परेको छ । एक छाक खानसमेत धौधौ भयो । अधिकांश मजदुर—किसान यही स्थितिमा पुगेका छन् । सारा आश मरेर जीवन त्याग्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । यो कुनै काल्पनिक कथा होइन ¤ हिजोआजको नेपाली जनताको यथार्थ हो ।
यस्तो विषम आर्थिक परिस्थितिमा सरकार कहाँ छ ? सरकार चाहिने यस्तै बेला होइन र ? सरकारले हेर्नुपर्ने ती गरिब, दुःखीहरूलाई होइन र ?
नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको अनुहारमा चमक छैन । कारखानाहरू सुनसान छन् । बजार जसोतसो चल्दै छ । सरकार यति निकम्मा किन भयो ? उद्योगीहरू प्रश्न सोध्दै छन् । विडम्बनाको कुरा, नेपाली अर्थतन्त्रको रुख ढल्दै छ तर हाम्रा शासक दलका नेताहरू अन्तिममा एउटा फल भए पनि टिपौँ र चाखौँ भन्दै छन् । देशको अर्थतन्त्र यस्तै खालका धमिराहरूका कारण बर्बाद हुँदै छ ।
समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदा हिजो भर्खरै खबर बाहिरियो– भक्तपुर इँटा टायल कारखाना आर्थिक मन्दीका कारण बन्द हुने । कुनै बेला राज्यको सम्पत्ति थियो, त्यो । गुणस्तरीय इँटा उत्पादन हुन्थ्यो । यो खबरले हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ उदाङ्गो पार्दछ ।
त्यस्ता थुपै्र कलकारखानाहरू थिए । भृकुटी कागज कारखाना, बासबारी छालाजुत्ता, हेटौँडा कपडा, ट्रलिवसलगायतका थुप्र्रै उत्पादनका केन्द्रहरू तथा सेवालाई धमाधम भारतीय एकाधिकार पुँजी एवम् निजी क्षेत्रलाई कौडीको मूल्यमा बहुदलसँगै शासक दलहरूले सुम्पेको हामी भुल्न सक्दैनौँ । त्यो एक किसिमको आर्थिक अपराध थियो । जनतामाथिको धोखा र देशप्रति गद्दारी थियो । परिणाम आज देशमा आप्mनो उत्पादन छैन । देशको अर्थतन्त्र पूर्णतः परनिर्भर छ । पूर्णतः आयातनिर्भर छ । प्रतिमहिना १ खर्ब २० अर्बको खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तु भित्रिन्छ । वर्षको दुई धानबाली लाग्ने तराईका ६० प्रतिशत जनता चामल भारतबाट किन्छन् । पछिल्लो ६ महिनामा वीरगञ्जको एउटा नाकाबाट मात्र २ खर्ब ५ अर्बको डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयात ग¥यो । सरकार सस्तोमा जलविद्युत् बेच्छ अनि महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्छ । कस्तो अर्थशास्त्र हो यो ?
नेपाली पुँजी डुब्दै छ, बैङ्कहरू डुब्दै छन्, जनताको थोरै बचत (देशको Organic पुँजी) समेत सहकारीमार्फत डुब्दै छ । सहकारी, लघुवित्तजस्ता स–साना बचतहरूसमेत भारतीय एजेन्टहरूको हातमा गइरहेका छन् । उत्पादन, वितरण र वित्तमाथिको कब्जा एक किसिमको आर्थिक युद्ध हो, बम नखसाली गरिने हाइब्रीड युद्ध हो ।
भर्खरै लगानी सम्मेलन भयो । विदेशीहरूसँग कति माग्ने ? अनुदान, सहायता र अहिले लगानीको नाममा कति माग्ने ? इतिहासले सिकाएकै हो आर्थिक उपनिवेश राजनीतिक उपनिवेशमा बदलिन लामो समय लाग्दैन । तसर्थ, प्रदेश सरकार, देशको सरकारको प्राथमिकता राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण तथा विकासमा जान आवश्यक छ । राष्ट्रिय पुँजीलाई बेवास्ता गरी विदेशी पुँजीको दलालीमा ध्यान गएसम्म यो देश माथि आउनै सक्दैन । सरकार राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको पक्षमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा सारा शक्ति, जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक छ । उपाय यही नै हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अहिलेको स्थितिमा वाग्मती प्रदेश सरकारले तत्काल जिल्लाजिल्लामा स–साना भौतिक विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिन आवश्यक छ । स–साना सहरबस्तीहरूको निर्माण उपयुक्त हुनेछ । इमानदार ठेकेदारहरूलाई उपयोग गरी स–साना आवास क्षेत्र तथा घरहरूको निर्माण गर्न सके आर्थिक–सामाजिक दृष्टिले लाभदायक हुनेछ । सर्वसाधारणले काम पाउनेछन् । स्वदेशी प्राविधिकले काम पाउनेछन् । पुँजी परिचालन हुनेछ । बजार पुनः गुल्जार हुनेछ । उद्योगहरूले गति पाउनेछन् । किफायती ढङ्गमा आवासको बन्दोबस्त भएर जनता खुसी हुनेछन् । दूरगामी प्रभाव पनि पर्नेछ ।
उपाय अनेक हुनसक्छन् । मुख्य कुरा, उद्देश्य राम्रो हुनुप¥यो । वाग्मती प्रदेशले बुद्धिमानी देखाउन सके अरु प्रदेश पनि जरुर उत्साहित हुनेछन् । अरु प्रदेशले पनि सम्भव भएका यस खालका उपाय निकाले अर्थतन्त्र चल्मलाउन समय धेरै लाग्ने छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्र यो स्थितिमा पुग्नुको पछाडि आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र नै हो । विदेशी पुँजीका दलालहरू तथा माफियाहरूलाई हर क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्न दिइनाले हामी यो स्थितिमा पुगेका हौँ । हामीले आर्थिक मितव्ययितालाई चटक्कै बिर्सियौँ । स्थानीय सामान र स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकतामा राख्दै राखेनौँ । कृषि उत्पादनमा ध्यान दिएनौँ । वाग्मती प्रदेश सरकारले यी विषयमा गम्भीरता देखाओस् । अनिवार्यरूपमा अबका दिनमा गल्ती सच्याएर अगाडि बढोस् । परनिर्भरता तोड्ने व्यवहारिक पाइला चालोस् । यी काममा पूर्णरूपमा इमानदार बनोस् । वाग्मती सरकारले नीति, नियम र कार्यान्वयनमा समेत कडाइ गरे अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने निश्चित छ ।
स्थानीय पालिकाहरू, मातहतका कार्यालयलाई पनि उत्साहित गर्ने स्थान वाग्मती प्रदेश सरकारले हासिल गरोस् । विलासिताका सामानमा निरुत्साहित तथा बन्देज गर्ने संस्कार वाग्मती प्रदेश सरकारले निर्माण गरोस् । अनि अन्य प्रदेश र पालिकाले पनि प्रेरणा पाउलान् । देश साना साना पाइलाबाट नै बन्ने हो । वाग्मती प्रदेशले यति मात्र गर्न सकेको खण्डमा वाग्मती सरकारका हँसिया हथौडा अङ्कित तीन थान झन्डा कोकाकोला, फान्टाझैँ केबल ट्रेडमार्क होइनन् भन्ने पहिलो सामान्य व्यावहारिक जवाफ जनताले पाउनेछन् ।
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले वाग्मती प्रदेशसभाको जेठ २ को बैठकमा विशेष समयमा राख्नुभएको विचारको सारसङ्क्षेप)
