बजेट प्रस्तुत गरिएको दिन २०८१ असार १ गते सरकार बजेट वक्तव्य पुस्तिका सार्वजनिक गर्न असक्षम भयो र भनियो, “प्रेसको सर्भर डाउन भयो ।” पेनड्रात्मा दिइएको बजेट वक्तव्य र हिजो बाँडिएको पुस्तिका एक अर्कासँग बाँझिएपछि, अमिल्दो भएपछि आज एउटा जिज्ञासा जागेको छ, “कतै सत्ता गठबन्धनको सर्भर पो डाउन हुँदै छैन ? बजेट वक्तव्यमा उल्लेख एक शब्द या एउटा अङ्कको तलमाथि पनि बजेटको असफलता हो । यहाँ त बजेट पास नहुँदै बजेट रकमान्तरको नाटक चल्दै छ । यो सरकारको असफलता हो ।”
के बजेट अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूको पेवा हो ? जनताको रगत पसिनाको मूल्य जोडिएको राजस्वलाई कुनै दल विशेष, समूह विशेष र व्यक्ति विशेषको पेवा सम्झनु पनि भ्रष्टाचारी मानसिकता हो । बजेट आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने रकम सम्झनु र आप्mनो एकतर्फी सम्पत्ति सम्झनु भ्रष्टाचार हो । हाम्रा पार्टी अध्यक्षज्यू भन्नुहुन्छ, “तोकेको बजेटको दुई पैसा रकमसमेत व्यक्तिगत र समूहगत खर्च गरेमा त्यो भ्रष्टाचार हो ।”
यहाँ त कुनै मन्त्री फेसबुकको भित्तामा मैले मन्त्री भएर मतदाताका लागि यति यति बजेट ल्याएँ भनेर डम्फु बजाउने, कोही बजेटमै आफ्नो दल र कार्यकर्ताका लागि अरबौँको रकम छुट्याउने । बजेटमा कतै अर्थविविधको प्वाल, कतै ऋण शीर्षकमा अरबौँको प्वाल त कतैै अनावश्यक चालु खर्चको प्वाल, नीतिगत भ्रष्टाचारको पुलिन्दा बजेट हो भन्दा यो अतिशयोक्ति हुँदैन ।
यो बजेटले बजेटको सामान्य सिद्धान्त पनि मानेको छैन । स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छैन । अर्थशास्त्रको भाषाले सीमित उपलब्ध स्रोतसाधनबाट असीमित उपलब्धिका लागि बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ भन्छ । तर, ६ वर्षमा स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहोनमात्रै देखियो । उपलब्धि भने शून्य । आज पनि घाटा बजेट ल्याइएको छ । घाटा बजेट चालु खर्च बढाउनको लागि होइन पुँजीगत अर्थात् उत्पादन क्षेत्रमा (जहाँबाट रिटर्न आउँछ) त्यहाँ लगानीको लागि हो । अन्यथा बजेट प्रत्युत्पादक हुन्छ । तसर्थ, बजेटको सिद्धान्त नमान्ने बजेट सदनबाट पास गर्न मिल्दैन ।
बजेटको अर्को पाटो सन्तुलन र वित्तीय अनुशासन हो । हामी सङ्घीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै छौँ । तसर्थ, बजेटले सन्तुलनमात्र होइन सङ्घीयताको मूल मर्म बोकेको हुनुपर्छ । तर, बजेट विकेन्द्रीकृत र स्वायत्त छैन । त्यसो त केन्द्रीय सरकार आफै बजेट विनियोजनको मामिलामा सङ्घीयताविरोधी देखिन्छ, केन्द्रीयता नै हुर्काएको देखिन्छ । बजेट अङ्क गणितमात्र होइन राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । यसर्थ, बजेटको केन्द्रीकरण सङ्घीयता हुन सक्दैन । कुल बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत बजेट प्रदेशको लागि र ८४ प्रतिशत सङ्घले नै खर्च गर्ने अर्थनीति कसरी सङ्घीयता हुन सक्छ ? त्यसरी नै प्रदेशको स्थानीय तहलाई स्वायत्त नछोड्ने हो भने, हस्तक्षेप गरिरहने हो भने सङ्घीयता बाँच्ने आधार छैन । स्थानीय तहको राजस्वमा ¥याल चुहाउनुभन्दा आम्दानी खोज्नु प्रदेशको कर्तव्य हो । त्यतिमात्र होइन भूगोल, जातजाति, भाषाभाषी र राष्ट्रियताजस्तो विराट आधारमा निर्माण भएको भनिएको यो सङ्घ राज्यहरूको बजेटमा यी आधारहरूका लागि सन्तुलित बन्दोबस्त छैन । सत्ताको आडम्बर सानो जातीय स्वार्थ, सत्ताको मात, भ्रष्टाचार, सङ्कुचित दलीय स्वार्थ र असैद्धान्तिक गठजोडले सङ्घीयता ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ भएको छ । कुनै पनि बेला सङ्घीयता असफल हुन्छ भने त्यो प्रदेशहरूको कर्मले हुन्छ भन्ने जनताको खबरदारी छ ।
सङ्घीय मर्मसमेत बोक्न नसकेको बजेटलाई समाजवाद उन्मुख छ भन्नु जत्तिको झूट अरू के होला ? आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेको बजेटले समृद्धि ल्याउँछ भन्नु त सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्नुभन्दा ठुलो झूट र असत्य हो । औषत २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविकतालाई छोप्न समृद्धिको रटान किन ? सिङ्गो देशको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक १२ खर्ब राजस्व छ । पछिल्लो १० महिनामा १२ खर्ब व्यापारघाटा भयो । सार्वजनिक ऋणभार २४ खर्ब नाघिसक्यो । वैदेशिक ऋणमात्र १३ खर्बभन्दा बढी छ । ऋण र परनिर्भरताको पासोमा छ नेपाली अर्थतन्त्र । फेरि प्रदेशले पनि आगोमा घिउ थप्ने ? कस्तो सङ्घीयता हो यो ?
केही वर्ष भयो सङ्घ र प्रदेशले तीनखम्बे अर्थनीतिको वकालत गरेको । सरकारी क्षेत्र, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बाले देश प्रदेश समृद्ध हुन्छ भन्ने खुब फलाकोबाजी गरिएको थियोे । यस बजेटमा खोइ तीन खम्बा ? खोइ सहकारी नीति ? राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आर्थिक नीति खोइ ? प्रदेश सरकारले समाजवादउन्मुख दाबी गरेको यस बजेटमा प्रदेश अर्थतन्त्रमा सरकारको माइक्रो कन्ट्रोल या म्याक्रो कन्ट्रोल कुन वित्तीय र मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको छ ? केही स्पष्ट छैन । बजेटमा आर्थिक आत्मनिर्भरताको गुञ्जायससमेत छैन । कृषि उत्पादनमा पटक्कै जोड छैन । लेख्न चाहिँ स्मार्ट एग्रीकल्चर लेखेको छ – १३ जिल्ला ११९ पालिकाका लागि २ करोड बजेटले कस्तो स्मार्ट एग्रीकल्चरको कुरा गरेका हो कुन्नि ? ७ करोडमा कटिवटा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने ?
प्रदेशको लागि लगानी बोर्ड किन ? सङ्घको नक्कलमात्र हो या विदेशको सिफारिस ? सङ्घकै लगानी बोर्ड देशका निम्ति गलगाँड भएको बेला प्रदेश किन यति अदूरदर्शी छ ?
एउटै कार्यक्रम ६–६ वर्ष दोहोरिनुले प्रदेश सरकार निकम्मा पुष्टि हँुदैन र ? हरेक वर्ष प्रदेशलाई प्लास्टिक मुक्त, खरको छाना मुक्त घोषणा गर्ने अनि सिन्को नभाँची कति अर्ब स्वाहा गर्ने ?
काम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज हुने र असारमा बजेट रकमान्तर गरी विनियोजन गर्ने त अर्थतन्त्रको महारोग भइसक्यो । प्रदेशले समेत ४० प्रतिशतभन्दा माथि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन । असारमा बाटो बनाउँदै छ, बाटोको हरिबिजोग, बाटोको के कुरा गर्नु प्रदेश सभा भवन अगाडिको प्राङ्गण र सडक वाग्मती प्रदेश सरकारको दुरवस्थाको दृष्टान्त हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले वाग्मती प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमाथि असार ७ गते छलफलमा राख्नुभएको विचार सम्पादनसहित)