लगानी सहजीकरण विधेयक, २०८१ को दफावार छलफलमा केही विचार राख्न चाहन्छु –
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (क) १२ (ग) र १२ (ङ) पछि विधेयकमा थपिएकोलाई देहायबमोजिम राख्नुपर्ने ः उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने हुँदा बिक्री गर्न पाइने छैन । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिनु सरकारी सम्पत्तिमा लुटपाटजस्तै गर्न दिनु हो । यस्तो गर्न दिइने छैन ।
विधेयकको दफा ६ को सरकारले सर्वसाधारण जनतासँग उठाएको राजस्वबाट जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने, कम्पाउन्ड पर्खाल लगाउने, खानेपानी, सडक, बिजुली, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा विदेशी पुँजी लगानी गराई विदेशी पुँजीलाई पोस्ने व्यवस्था ‘गाई मारी बाघ पोस्ने’ जस्तै हुने हुँदा यो दफा हटाउनु जरुरी छ ।
विधेयकको दफा ७ मा विदेशी प्रविधि र व्यवस्थापन नेपाली देशभक्तहरूले सिकेर नेपालको उद्योग–व्यापार विकास गर्ने उल्लेख गर्नु जरुरी छ । विदेशी प्रविधिको निम्ति विदेशी पुँजी ल्याउनु देशको हितमा हुनेछैन । अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा नेपालीले विदेशी प्रविधि सिक्न सक्छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनको अर्थ विज्ञान र प्रविधिलाई विकसित देशको पेवा बनाउन दिने होइन । नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन र अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा अनुसन्धान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
विधेयकको दफा ९ मा विदेशी पुँजी लगानीमा स्टार्टअप उद्यमको दर्ता तथा सञ्चालन गराइने छैन† नेपाली घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतमा कर्जा र आयकर छुट दिइनेछ भनी उल्लेख गर्नु जरुरी छ । नेपालको कुल कर्जाको पचास प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योगलाई दिइनेछ । अर्बाँै लगानी गरेको उद्योगलाई ब्याजमा सहुलियत करलगायत सबै छुट किन दिने ? घरेलु तथा साना उद्योगले त्यस्तो छुट दिनु पर्दछ । यो विधेयक अध्ययन गर्दा विदेशी पुँजी र तिनका दलालहरूका लागि ल्याइएको देखिन्छ । साँचो देशभक्त र ससाना उद्योगीहरूको लागि ल्याइएको होइन ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने हुँदा गिरीबन्धु र पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गराउन सहमति दिने सबैलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ । भारतको योग गुरु दाबी गरेकालाई नेपालमा जग्गा किनेर प्लटिङ गराउन र बिक्री गर्न अनुमति कसले दियो ? के नेपालको भूमि भारतीय योगी दाबी गरेका पतञ्जलीको हो र ?
विकास निर्माणका लागि १० वर्षयता नेपालमा खर्बौँ रुपियाँको जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । नेपालको बजेटले अब जग्गा अधिग्रहण धान्न सक्ने अवस्था छैन । विदेशी पुँजी ल्याएर औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नु नेपालको हितमा हुनेछैन । यसकारण, नेपालले ससाना उद्योगको विकास गर्नु जरुरी छ । विश्वव्यापीकरणको नाममा विदेशी पुँजीलाई नेपालको कच्चा सामान कब्जा गराउने विधेयकमा व्यवस्था भएकोलाई खारेज गर्नु जरुरी छ । नेपालको कच्चा सामान नेपालीकै हातमा हुनुपर्छ । कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने जित जित संस्कृति भएको, हतियार व्यापार र सैनिक तैनाथी नगर्ने विश्वव्यापीकरण आजको आवश्यकता हो । विश्वव्यापीकरणको नाममा विदेशी पुँजी र सेना ल्याएर देश उपनिवेश बनाउन दिनेहरू देशद्रोही नै हुन् । विदेशी हवाईजहाज हतियारसहित नेपालमा उत्रेको विषय संसद्मा उठेको विषयमा नेपाल सरकार बोलेको छैन ।
विदेशी लगानीले उपनिवेश बनाउने एउटा उदाहरण भारत हो । व्यापार गर्न आएको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई २१० वर्ष उपनिवेश बनाएको थियो । यसकारण, नेपाल सचेत हुनु जरुरी छ । नेपाल विकासको लागि वित्त, व्यापार, सञ्चार, प्रविधि, राजनीति, सेना, कृषि, प्राकृतिक स्रोतमा नेपालीको पकड हुनु जरुरी छ ।
नेपालको हरियो वन समाप्त पारियो । अहिले चुरे दोहन भइरहेको छ । दाल, चामल, तरकारी भारतबाट ल्याइँदै छ । मेसिनरी सामानलगायत पार्टपुर्जा विदेशबाट ल्याइन्छ । सञ्चार र बैङ्क विदेशीको हातमा छ । यो सबै हुनु नै विदेशीले देश खानु हो । नेपालको माटो उठाएर विदेश लाने होइन । देश विदेशीले चलाउने हो । विदेशी पुँजीले देशभक्तहरूको पुँजीलाई खाने हो ।
नेपालमा विदेशी लगानी बोलाउने र कमिसन खाने बिचौलियाहरू पनि छन् । उद्योग विभाग दोस्रो भन्सारजस्तै भएको खुलिरहेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगानी र कच्चा सामान कब्जा गर्ने होडबाजीकै कारण भएको हो । सोभियत सङ्घ संसारमा पहिलो पटक अन्तरिक्षमा भूउपग्रह उडाउने देश हो । त्यसबेला त्यहाँ कुनै विदेशी र निजी पुँजी थिएन । सम्पूर्ण पुँजी सरकार र जनताको थियो । सम्पूर्ण जनता र सरकारको पुँजी नै बलियो हुन्छ । विदेशी पुँजी ल्याएर विदेशी दलाललाई पोसेर नेपालको विकास हुँदैन । यसकारण, विदेशी पुँजी लगानीको नाममा देश उपनिवेश बनाउने यो विधेयक खारेज गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ असार १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लगानी सहजीकरण विधेयक, ८१ माथि दफावार छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार । उक्त विधेयक संसद्को बहुमतबाट पारित भयो भने सांसद सुवालले विधेयकको विपक्षमा मत दिनुभएको थियो । –सं)