असार २२ गतेको अधिक वर्षाले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकालगायत हुम्ला, सप्तरी, दोलखा, लमजुङ, धनगढी, मकवानपुर, कालीकोट, म्याग्दी, बैतडी, दार्चुला, अछाम, बझाङ, धादिङ, खोताङ, सल्यान, पाल्पा, बागलुङ, कास्की, काठमाडौँ उपत्यका, गोर्खा, काभे्र, तनहुँ, पर्वत, स्याङजा, नवलपरासी, दाङलगायत तराई मधेसमा जनधनको क्षति भयो । लाखौँ जनता प्रभावित भए । देशभरका ४०–५० ठाउँमा सडक अवरूद्ध भयो । बाढी पहिरोले एक दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा करिब ११ सय मेगावात विद्युत् उत्पादन घट्यो । मनसुन सुरू भएयता ६७ जबना बढीको मृत्यु भयो । हुम्लाका कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भयो ।
भक्तपुरको हनुमन्ते र खासाङखुसुङ खोलाले स्थानीय जनताको धानबाली क्षति भयो । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ बढेको रोकी देशको सन्तुलित विकास गरिए विपद् र क्षति कम हुनेछ । पीडितलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल–भारत सीमाका ७०–८० ठाउँमा भारतीय विस्तारवादको अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ चोरी, नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने गरी बनाइएका भारतीय बाँधहरू भत्काउन साहस नगर्ने सत्ता समीकरणको अब जरूरी छैन ।
जग्गा र बसोबास नभएका नेपालीलाई सरकारी वन जङ्गलको जग्गा दिने होइन सामन्तको जग्गा जोताहालाई दिनुपर्दछ । सङ्घीय अस्पतालहरूले नै न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूर्णरूपमा लागु गरेका छैनन् । फौजी कीरा फैलिएर मकै बाली सखाप भइरहेको छ । सरकारले ठेकेदारको ६० अर्ब भुक्तानी गरेन । असारदेखि डेङ्गु रोग बढ्नेछ, चुरे दोहन नरोकिँदा वन अतिक्रमण बढ्दो छ ।
प्रजग कोरियाका नेताहरू – किम इल सङ, किम जङ इल र किम जङ उनले राजधानी प्योङयाङ कोरिया युद्धको भग्नावशेषबाट सुन्दर सहर बनाउनुभयो† मजदुरहरूलाई कारखाना र देशको मालिकको रूपमा अगाडि बढाउनुभयो । नेता किम इल सङले देशलाई जापानी उपनिवेशबाट मुक्तलगत्तै आफ्नो घर होइन काङसान प्लान्ट पुगेर धातु उद्योगको विकासमा जोड दिनुभयो ।
सिद्धान्तमा आधारित नभएको पार्टी एकता, निर्वाचन र सत्ता गठबन्धन भ्यागुताको धार्नीजस्तै हो, टिक्दैन । यस्तो गठबन्धनका दलहरू आर्थिक क्रान्तिलाई योजनाको ठेक्कापट्टा भागबन्डा, सार्वजनिक जग्गा कब्जा, खानी र खनिजको दोहनमा नाफा कुम्ल्याउनेमा सीमित हुन्छन् ।
महाकाली सन्धि, एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक पास गरेका सत्तारूढ दलहरू देशघाती नै हुन् । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नगर्ने, स्वदेशमा रोजगारी नदिने सत्ता गठबन्धन अब जरूरी छैन ।
२०४६, २०५१ देखि २०६३, २०७० मा मिलेका दलहरू बिचबिचमा किन मिल्न सकेनन् ? के भागबन्डाको लागि बरोबर मिलेका हुन् र ?
संविधानको धारा ७६ (२) वा ७६ (३) कुनमा टेकेर सरकार बन्दै छ ? जनतालाई भन्नु आवश्यक छ । सत्ता समीकरण जनतालाई बेल पाक्यो जस्तै हो । माओवादी अर्थमन्त्रीको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अबको सत्ता समीकरणको औचित्य होला र ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले असार २३ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)