विश्व व्यापार सङ्गठन किन स्थापना गरियो ? नेपालले यसबाट कति फाइदा लिन सक्यो ? नेपाल सरकारले यी विषयमा जनतालाई स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ ।
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भएको हो । के यसको परिणाम विदेशी विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजहरू नेपाल ल्याउनु हो र ? नेपाललाई विदेशी सामानको बजार बनाउनु हो र ? अहिले नेपालको उद्योगधन्दा घट्दो छ, उत्पादन कम छ । नेपालमा आवश्यक सामान विदेशबाट ल्याइँदै छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य हुनुको फाइदा वस्तु र सेवा निर्यात गर्न सक्ने देशलाई मात्र भयो । यसबारे सरकारमा गएका पार्टीहरूले किन सोच्न सकेनन् ?
एक्काइस वर्षअघि विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भएको नेपाल सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेन । नेपाल सरकारले भएभरका युवालाई राहदानी दिँदै विदेश पठाइरहेको छ । नेपाल सरकार विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भएयता नोक्सान धेरै भयो । १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने काम नेपाल सरकारबाट किन भयो ? नेपालका ५०० भन्दा बढी कलेजमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी बाँकी रहेको नेपाल सरकारलाई थाहा छैन र ? नेपाली विद्यार्थीलाई जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेशको राजधानी र सङ्घको राजधानीमा भर्ना हुन पठाइयो । परिणाम स्थानीय कृषि उत्पादन कम भयो । नेपालीलाई दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारतबाट महँगोमा किन्न लगाइयो । सरकारले नेपालको जलविद्युत् परियोजना पनि भारतलगायत विदेशीको हातमा दिइरहेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य हुनु नेपालको लागि अभिशाप भइरहेको छ ।
विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता विश्व आर्थिक संस्थाहरूमार्फत ऋण र अनुदान ल्याइएको हुँदा नेपालको बजार र राजनीतिमाथि साम्राज्यवादी देशको नवउपनिवेश बनेको छ । नेपाल सरकारको राजस्व आम्दानी कर्मचारीलाई तलब र पेन्सनसमेत दिन नपुग्ने अवस्था भयो । के अर्थमन्त्रीहरूको उद्देश्य यही हो र ? विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य बनेपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण झन् बढ्यो । यो ऋण अहिले २७ खर्ब रुपैयाँ बढी पुग्यो । सरकारले यो ऋण कसरी तिर्ने हो ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ साउन ७ गते बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौतामाथिको सामान्य छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सार –सं)
वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव बेचबिखन !
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी संसद्मा आएका सबै विधेयकलाई समर्थन गर्दै आएको छ । हामी यो तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालयको पनि समर्थन गर्दर्छौँ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको विरोध गर्नेहरू शिक्षाविरोधी हुन् । हामी शिक्षा प्रसारको पक्षमा छौँ । विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएमात्र देश अगाडि बढ्छ । नेपालका विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धान गराइएको प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए चुरे दोहन र तराई सुक्खा भइरहेको धेरै हदसम्म घट्ने थियो ।
संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा हो । यसलाई पुनः सङ्घको जिम्मेवारीमा सार्ने गरी विद्यालय विधेयक ल्याइनु सरकारको सङ्घीयताविरोधी काम हो, स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता नदिनु संविधानको मर्मविपरीत हो । विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा पनि जरुरी छ । नैतिक शिक्षा कमजोर हँुदा समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम भएन । नैतिक शिक्षा कमजोर हुँदा काठमाडौँ बाल मन्दिरको सरकारी जग्गासमेत निजी विद्यालय सञ्चालनमा दिइएकोे हो । नैतिक शिक्षा कमजोर भएकै कारण सरकारले करोडौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारतबाट महँगोमा किन्ने गरेको हो । नैतिक शिक्षा कमजोर हुँदा सामन्तवादको रूपमा रहेको कमैया र कमलरी व्यवस्था यथावत रह्यो । बीपी कोइराला र पुष्पलालका अनुयायीहरू पटक–पटक सरकारमा पुगे पनि जनताको भावनाअनुसार काम नहुनु नैतिक शिक्षा कमजोर हुनु हो ।
बीपी र पुष्पलालको पालाको मजदुर सङ्गठनको माग केटाकेटीहरूको निम्ति निःशुल्क शिक्षा हो । त्यस्तै, महिला सङ्घको माग सुत्केरीका निम्ति विशेष सुविधा र बालबच्चाको सुरक्षा तथा साम्राज्यवादी देशहरूको फौज ‘गोर्खा भर्ती’ मा रहेका लोग्ने र छोराहरूलाई फिर्ता गर्नु हो । ती माग अहिलेसम्म पूरा भएनन् । उल्टो गोर्खा भर्तीको नाममा नेपाली युवालाई बेलायत र भारतको सेनामा पठाउने र घरेलु कामदारको नाममा नेपाली छोरीहरूलाई खाडी मुलुकमा पठाउने काम जारी रह्यो । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका नेपाली चेलीहरू शारीरिक र आर्थिक शोषणमा परेका छन् ।
नेपालको चिकित्सा विश्वविद्यालय र कलेजहरूले क्यानाडाका डा. नर्मन बेथुन, भारतका डा. कोटनीस, बोलिभियाका डा. चे ग्वेभारा, चीनका डा. लुसुन, नेपालका डा. सन्दुक रुइतजस्ता अन्तर्राष्ट्रवादी चिकित्सकहरू तयार गर्नु जरुरी छ । यो विधेयकमा यो प्रावधान थप गर्नु आवश्यक छ ।
सन् १४९२ मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको भनिएको थियो । त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै सम्पदा विकास भइसकेको थियो । त्यसबेला प्राचीन नगर भक्तपुरको पश्चिम भार्वाचोमा प्रवेशद्वार बनिरहेको थियो । ‘अन्धकारको महादेश’ भनिएको अफ्रिकामा पनि ३०० वर्ष पहिले खगोलशास्त्रको अध्ययन भएको थियो । यसकारण, विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन तथा शिक्षा प्रसारलाई कसैले पनि रोक्नु हुँदैन । साथसाथै शिक्षालाई नाफा कमाउने वस्तु बनाउनु हुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ साउन ९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)
