काठमाडौँ, २५ वैशाख । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवशेन आइतबार सुरु भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–
राज्यको चौँथो अङ्ग सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भयो – तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णयअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यदल गठन गरियो । सोही निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने दाबी गरी ८७५ जनासँग १५ देखि ५० लाख रूपैयाँ उठाएर एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेहरू को को हुन् ? समाचारहरूमा ‘एक पूर्वमन्त्री फरार, अर्का तानिए’, ‘पक्राउ पर्ने सम्भावना भएरै रायमाझीले अर्घाखाँची जाँदा पीसीओ काठमाडौँ छाडेका थिए’, ‘सन्धिखर्कबाट कपिलवस्तु हुँदै रूपन्देहीसम्म आइपुग्दा पनि प्रहरीले रायमाझीलाई फरार हुने मौका दिए’, ‘पार्टी सचिव नै ठगी प्रकरणमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे ओली’, ‘ओलीले चैत्र १३ गतेको रेकर्ड बाहिर ल्याउँछु भनेपछि हच्किए प्रचण्ड’, ‘ओलीको दबाबमा प्रचण्ड सरकारले रायमाझीलाई पक्राउ गर्न सकेनन्’, ‘ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले भने म दबाबमा पर्दिनँ’, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि तानिए ।’ आदि
भ्रष्टाचारका थप समाचारहरू यसरी प्रकाशित भएका थिए– ‘वाइडबडीमा देउवा पनि’, ‘देउवा पत्नी आरजूलाई शैक्षिक माफियाको जेठी दिदी भनेर सम्बोधन गरे फरक नपर्ने’, माओवादीका बाबुराम, खड्गबहादुर, गजुरेललगायतको दाबीअनुसार दाहालको अर्बौँ रूपैयाँ विदेशी बैङ्कमा भएको प्रकाशित भयो । यी सबै विषयमा छानविन गर्न एउटा संसदीय समिति गठन गर्नु जरूरी छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको हुनाले अब सरकारले विश्वासको मत लिनु जरूरी छ । सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक २०७९ मा राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाउने दाबी गरेको विगतका अभ्यास, परम्परा, नैतिकता विपरीत छ ।
ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक ७३ सालमा संसद्मा दर्ता भयो । ०७४ मा चुनाव भएपछि नयाँ सरकारले यो विधेयकलाई संसद्मा ल्याएन, नयाँ प्रकृया सुरू गर्ने बतायो । ठीक त्यसरी नै एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय प्रजातन्त्रविपरीत हो ।
संसद्को उक्त बैठकमा अन्य सांसदहरूको भनाइ–
“आकस्मिक समयमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सुडान घोटाला, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएकोमा कर्मचारीलाई मात्र फसाएको, मन्त्रीहरू उम्किएको बताए । पोखरा विमानस्थल, वाइडबडी, एनसेलमा शासक दलहरूले सर्वदलीय भ्रष्टाचार गरे । छानबिन हुनु जरूरी छ । दोषीलाई मुक्ति दिनु हुँदैन ।”
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे राष्ट्रियसभामा एमाले सांसद् पार्वती रावलले उठाएको तर सरकार सचेत नभएको उल्लेख गर्दै प्रम दाहालको यो टेलरमात्र भएको, फिल्म आउन बाँकी भएको भनाइ राख्दै वाइडबडी, बाँसबारी जग्गा, बालमन्दिर जग्गा, मातातीर्थ जग्गा, यति र ओम्नी काण्डलगायतबारे छलफल गरी एक एकलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभामुखले नियमापतिअन्तर्गत बोल्न दिएपछि राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले नेपाली भुटानी शरणार्थी बन्न बाध्य पारेका शासक दलहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसपछि पनि समय मागेर माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई इमानदारीका साथ टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीमा बुझाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नेकाका सांसद रामहरि शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्रीको भनाइमा आफ्नो नामसमेत जोडेर कारबाहीको माग गरिएको उल्लेख गर्दै लहरो तान्दा पहरो खस्ने भएको हुँदा प्रमकहाँ म्याउम्याउ गरेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेका सांसद आरजु राणाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको दाबी गर्दै सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
रास्वपाका हरि ढकालले ३३ वर्षका शासकहरूको ३३ सय काण्ड लडाकु, भुटानी शरणार्थीलगायत छानबिन गर्न संसदीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा एसका सांसद मेटमणी चौधरीले भुटानी शरणार्थी बनाई गरिएको घोटालामा तत्कालीन प्रममाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर सुरूको दिन कसैलाई बोल्न नदिने र सरकारको कार्यसूचीमात्र पारित गर्ने सहमति गरिएको थियो । देशको अवस्थाले सो सहमति तोडियो ।
कार्यसूचीअनुसार मिटरब्याजीलाई नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश र सरकारको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बैठकमा पेश भयो । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै नवीनता छैन  ।