काठमाडौँ, २६ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आ.व. २०८०/८१ को बजेटको राजस्व र व्ययमाथिको छलफलमा भाग लिनुभयो । उक्त छलफलमा सांसद सुवालले पार्टीको तर्फबाट राख्नुभएको सुझाव यस प्रकार छ –
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको ३४ वर्षयता पुँजीपतिवर्गको हितमै बजेट ल्याइयो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले पुँजीपतिवर्गको ‘चिहान खन्ने’ राजनीतिक शक्ति मजदुरवर्ग नै भएको हेक्का राख्नु भएनन् । पुँजीपतिवर्गको स्वतन्त्रता भनेकै मजदुरवर्गमाथि थिचोमिचो र शोषण गर्ने हो । यसकारण माक्र्सवाद र लेनिनवादले उद्घोष ग¥यो– मजदुर र सर्वहारावर्गको राज्य व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हो । मजदुरवर्गको अठोट काम गरेर बाँच्ने र लड्दालड्दै मर्ने हो । नेपालीलाई काम नदिने, विदेशमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने सरकारविरूद्ध सङ्घर्ष गर्नु जनताको अधिकार हो । शासकहरूमा यो चेत हुनुपथ्र्यो तर भएन ।
यो सरकारले यूएनमा दिएको रुसविरूद्धको मत फिर्ता नलिएसम्म, एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज नगरेसम्म नेपाली जनतालाई थप दुःख हुनेछ ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र उल्लेख गरिएको छ तर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएन । नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र उल्लेख गरियो तर राजस्व र व्ययमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई जोड दिइएको छैन । राज्यको स्वामित्वमा वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण हुनु नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हो । सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर भए आर्थिक अपराधी (माफिया) हरूले राजनीति कब्जा गर्छन् । भारतको संसद्मा ४० प्रतिशतभन्दा बढी फौजदारी अभियोगका आरोपीहरू भएको समाचार छ । नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति आउने सम्भावना बढ्दो छ, नेपाली जनता चिन्तित छन् ।
बजेटको प्राथमिकता कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण, सीमा सुरक्षालाई दिनु जरूरी छ ।
कमैया, कम्लरी, हली, गोठालोलगायत जोत्नेलाई जग्गा वितरण, स्वदेशमा प्राङ्गारिक र रासायनिक मल कारखाना स्थापना, सिंचाइको व्यवस्था, कृषि उपकरणको बन्दोबस्त गर्न पर्याप्त बजेट हुनुपर्दछ । भारतबाट विषादी भएको दाल, चामल, तरकारी किन्ने होइन, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिएर कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्नुपर्दछ ।
तराईमा पानीको स्रोत बढाउन चुरे संरक्षण गर्नु जरूरी छ । बजेटमा पाँच वर्ष मूल्यवृद्धि नहुने उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनु जरूरी छ । विश्वविद्यालयका उत्कृष्टहरूलाई सरकारी विद्यालय र कलेजको प्राध्यापन क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ, मालपोत र भन्सारको हाकिम बन्न पठाई भ्रष्टाचार गराउनु हुँदैन ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूको लागि आयकर र भ्याट छुटसहित सरकारी अनुदानसमेत दिनु पर्दछ । काठमाडौं–बारा द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थलभन्दा बारामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्दछ ।
मदिरा, सुर्ती, खैनी, चुरोट जताततै बिक्री हुने तर सरकारी विद्यालय र कलेज गुणस्तरीय नहुने, ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नहुने सरकारको यो बजेट निरङ्कुश राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायतको सिलसिलाजस्तै हो । के ढुङ्गामुढा र सडक जाम गरेपछि मात्र विश्वविद्यालय पाउने हो र ? ख्वप विश्वविद्यालय र गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको विधेयक यसै अधिवेशनभित्र पारित गर्नुपर्दछ । लाखौँ विद्यार्थीलाई खर्बौँ रूपैया खर्च गराई विदेश अध्ययनमा जान बाध्य पार्नुहुँदैन । विद्यार्थीलाई अध्ययनमा विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि १८ वर्ष पुगेका युवालाई सैनिक तालिम दिनु पर्दछ । सबै रोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्दछ । निजी अस्पताल, विद्यालय र कलेज राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर, नगरकोट–बागेश्वरी जलाधार क्षेत्र, हनुमन्ते र खासाङ्खुसुङ खोला संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । सङ्घ सरकारको ५० प्रतिशत बजेट पालिकामार्फत खर्च गराई देशको विकास गर्नु जरूरी छ । उपप्रधानमन्त्री बनेर सहुलियतसमेत लिनेहरूको सङ्घीयताको विरोध र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेहरूको बजेटमा विरोधलाई स्वाभाविक मान्न सकिदैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्नु हुँदैन । बरू प्रजातन्त्रविपरीतको तीन प्रतिशतको मतसीमा खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषित सहर, सडक जाम, फोक्सो, मुटु र किड्नीको रोगको थलो बनाउनु हँुंदैन । १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर विकास गर्नु जरूरी छ ।
व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका पर्ती जग्गा, कमल पोखरी, नदी, ठमेल (थँवही) को छाया कम्प्लेक्स पुनः सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र पशुपतिको ९ रोपनी क्षेत्रफलको भवन मासिक रू. ४,१०० मा बहालमा लगाई मासिक १५ लाख उठाउने भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल पठाउनुपर्छ ।
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण प्रविधिसहितको संरचना निर्माणमा जनतालाई सघाउन इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
लुम्बिनी र कपिलवस्तुलगायत नेपाली भूमि गाभिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा खारेज नभएसम्म भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित गर्नुपर्दछ ।
राजस्व वृद्धिको लागि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन यसै अधिवेशनमा बनाउनुपर्दछ । वर्षको ४० अर्ब नाफा कमाएका एक सांसदको उद्योग व्यापारबाट राजस्व असुली के कति भयो ? संसद्लाई जानकारी दिनुपर्दछ ।
बन्दुक चलाउन जानेकाहरू सबैले राजनीति र अर्थतन्त्र चलाउन जान्छन् भन्ने होइन । संसदीय व्यवस्थामा पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व नगरी तेस्रो पार्टीलाई गराउने काम केटाकेटीलाई पेस्तोल दिएको जस्तै हो । भारतमा प्रधानमन्त्रीले गेरूवस्त्र लगाउनुभएको औपचारिक भ्रमणलाई सुहाउँदो भएन† तीर्थयात्राजस्तो भयो । यसमा पहिलो दल नेकाको दोष छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा मीठो आवाज होलान् तर देशभक्ति र जनताको दुःख हटाउने इच्छाशक्ति भएन । अर्थमन्त्रीले तीन प्रतिशत मत प्राप्त नभएको पार्टीको सुझाव किन मान्ने नभन्नु होला । बाँदर सिंहदरबारभित्र छिरेपछि देश र जनतालाई सङ्कटमा पु¥याउँछ, सरकारी कागजसमेत खाइदिन्छ । शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने नाममा निहत्था व्यक्तिको बलात्कार, हत्या, यातना, बेपत्तामा संलग्नलाई माफी दिनु हुँदैन । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण फिर्ता गरी संसद्मा पेश गर्नुपर्दछ ।
निजी दूर सञ्चार प्रदायक राष्ट्रियकरण गरी यसै आवदेखि नेपाल टेलिकमबाट फात् जी सेवा सुरू हुनु जरूरी छ । निजी बैङ्कहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई पुनर्वासमा पठाउने सङ्गठित अपराध, ठगी, किर्ते र भ्रष्टाचारमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत सबैसँग बयान लिई अनुसन्धानलाई पूर्ण बनाउनुपर्दछ ।