काठमाडौँ, २१ साउन । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ११६ मा (क) थप गरी ‘राजनीतिक दल वा समूहबिच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने’ प्रावधान खारेज गराउन र माओवादी गृहयुद्धको बेला बालबालिकालाई लडाकुमा भर्ना गरिएको र लडाकुको सङ्ख्या बढाएर नेपाली जनतालाई धोका दिइएकोतर्फ संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार एक छलफल कार्यक्रम आयोजना ग¥यो ।
समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले बाल सैन्यलाई २–२ लाख रूपैयाँ सरकारी कोष बाँड्ने र पीडित सरोकारवाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल नगरी विधेयक पारित गरिए संसद्को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने चेतावनी दिनुभयो ।
माओवादी दसपटक सत्तामा गए पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने र पीडकलाई सजाय दिलाउनेतर्फ काम नगरेको उल्लेख गर्दै संस्थापक अध्यक्ष पहाडीले माओवादीका पुष्पकमल दाहालले ७–८ हजार सङ्ख्या पनि नभएको माओवादी लडाकुलाई ३५ हजार पु¥याएर राज्य कोष खर्च गराएको नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गृहयुद्धको नाममा निहत्था जनताको हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्तालगायत मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेका पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
शासक दलहरूले विदेशीको प्रभावमा भागबन्डाको सरकार बनाई राजनीतिक दृष्टिकोणलाई बेवास्ता गरिए पीडित जनताले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विदेशीको भरमा आन्दोलन गर्ने र संविधान बनाउनेहरूबाट देश र जनतालाई न्याय दिन नमिल्ने बरू देशलाई नै सिक्किमको अवस्थामा पु¥याउनेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १२ बुँदामा उल्लेख नेपाली सेनालाई भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मातहत राख्ने प्रावधानमा असहमति जनाई प्रतिगमन अन्त्य गर्न हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले केटाकेटीको लुगा ठूलो भएपछि ठीक नहुने भने जस्तै अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्रको औचित्य नहुनेतर्फ नेपाली जनता सचेत भइसकेको बताउनुभयो । माओवादीका सांसद छिरिङ लामाले पीडितलाई उचित न्याय दिलाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
राप्रपाका सांसद विना लामाले गणतन्त्रमा शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको हुँदा राजतन्त्र जरूरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
एमालेका सांसद प्रेमलाल महर्जनले अमानवीय घटनाका पीडकलाई माफी दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा (एस) का सांसद मेटमणि चौधरीले द्वन्द्वमा रहेकालाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकाका सांसद रमेश लेखकले सम्झौताहरूमा माफी दिने, मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख भएको हुँदा त्यही व्यवस्थाअनुरूप वैधानिक बनाउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
पत्रकार प्रताप पौडेलले विधेयकको व्यवस्था गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का पत्रकार भारतीले मानव अधिकारबारे कार्यक्रम पाँचतारे होटलमा गरेर हुँदैन† सडकमा जानु आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले आफू प्रहरी अधिकारी हुँदा गृहयुद्धबारे जानकारीमा लिएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राज्यबाट संरक्षण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
समाजका वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण बरालले विधेयक फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको औचित्यताबारे रेणुका पौडेलले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।