कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई प्रश्न
नेपालमा कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अवस्था कस्तो छ ? व्यवसायिक खेतीको नाममा दिइएका कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको हुँदा सम्बन्धित किसानलाई खेतखलियानमै मल, बीउ, प्रविधिको लागि अनुदान दिने सरकारी योजना किन बनाइएन ?
मन्त्री भुसालको जवाफ
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ७७ जिल्लामा सञ्चालित ब्लक, पकेट, जोन र सुपर जोन क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । परियोजनाबाट ट्याक्टर, पावर टिलर, मिनी टिलर, धान रोप्ने मेसीन, बिरुवा रोप्नका लागि खाल्डो खन्ने मेसीन, कम्बाइन्ड हार्भेस्टर, थ्रेसर, ड्रायर, ग्रेडर, रोटाभेटल, रिपरलगायतका यन्त्रहरू खरिद गरी कस्टम हायरिङ सेन्टरमा राखेर किसानहरूलाई प्रयोग गर्न दिने गरिएको छ । यस्ता कस्टम हायरिङ सेन्टर जम्मा ५८० वटा रहेका छन् । यिनीहरूको प्रयोगबाट किसानलाई खेती गर्न सहज भएको छ । उक्त परियोजनाको क्षेत्रमा नपरेका कृषकहरूले कृषि औजार वा यन्त्र खरिद गर्न चाहेमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । यन्त्रको माध्यमबाट श्रमशक्ति कम लाग्ने हुँदा उत्पादन लागत घट्नुका साथै उत्पादन वृद्धिमा मद्दत पुगेको छ ।
कृषकलाई मल र बीउमा अनुदान दिने गरिएको छ भने माटो परीक्षण, रोग–कीरा परीक्षण, रोग निदान, रोगको उपचार आदिमा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरिएको छ । कृषक, कृषि फर्म, कृषक समूह, सहकारीहरूलाई प्राविधिक तालिम, सचेतना कार्यक्रम, औजार उपकरणको मर्मत सम्भार तालिम, उत्पादन बढाउन सहयोग पु¥याउने तालिम पनि उपलब्ध गराइन्छ । अनुदानको दुरुपयोग हुन नपाउने गरी अनुदान वितरण गर्न सकियोस् भनेर कार्यविधिहरूमा परिमार्जन गरिनेछ ।

सांसद सुवालको मन्त्री भुसाललाई पुरक प्रश्न
मन्त्रीजीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण भएको भन्नुभयो, तर धान, चामल, तरकारीको आयात बर्सेनि कसरी बढ्यो ?
जवाफ
कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरिए पनि उत्पादन पर्याप्त नभएको कारण हामीले धान आयात गर्नुपरेको हो । यसलाई हामी क्रमशः घटाउँदै जाने छौँ ।

सांसद सुवालको अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई प्रश्न
विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति विषयमा उच्च डिग्रीसहित विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरूसमेत सम्बन्धित क्षेत्रमा काम नगरी वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदरको कर्जा लिएर शेयर कारोबारमा लागेको हुँदा अहिले शेयरको मूल्य घटेर अधिकांश शेयर कारोबारी हालत खराब होइन र ? शेयर कारोबारसम्बन्धी कानुन खारेज गरेर सरकारले सर्वसाधारण शेयर कारोबारीलाई आत्महत्यासहित मृत्युको मुखमा पर्नबाट जोगाउन जरुरी छैन र ?
अर्थमन्त्री महतको जवाफ
(नेकाका महेन्द्र यादवमाथि हिजो खुकुरी प्रहार भएकोमा घोर भत्र्सना गर्नुभयो ।) शेयर कारोबारमा कोही पनि अनुचितरुपमा नठगिऊन्, केही ब्यक्तिहरूले शेयर कारोवारलाई म्यानुपुलेसन गर्न नपाऊन, सूचना लिक गरेर प्रभावित गर्न नपाउन भन्नेबारेमा हामीले यथेस्ट निगरानी गरिरहेका छौँ । शेयर कारोबारको मूल्य गिर्नुमा विविध कारण छन् । कारोबारमा राखिएका केही (restriction) बन्देजहरूले पनि त्यस्तो भएको छ । यसलाई सहज बनाउन र राष्ट्र बैङ्कको नियमनबाट परेको प्रभावको विषयमा पनि आवश्यक संवाद गरिरहेका छौँ ।
सांसद सुवालको अर्थमन्त्री महतलाई पुरक प्रश्न
विशेषज्ञता हासिल भएका व्यक्तिहरूसमेत आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा नलागी एउटै क्षेत्र शेयर लगानीमा लागे । उदाहरणको लागि विज्ञान विषय पढेका सोही क्षेत्रमा लाग्न सकिन्थ्यो तर शेयर कारोबारमा लागे । शिक्षाशास्त्र पढेकाले नयाँ पुस्ता तयार गर्न सकिन्थ्यो तर शेयर कारोबारमा लागे । यसरी देश विकास होला र ?
अर्थमन्त्री महतको जवाफ
सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नेतर्फ पूर्ण समर्पणका साथ लाग्नुपर्नेमा दुईमत छैन ।
सांसद सुवालको अर्थमन्त्री महतलाई प्रश्न
संविधानको धारा ३४ अनुसार निजी क्षेत्रका मजदुरहरूको मात्र ट्रेड युनियन गठन हुने व्यवस्था भएकोमा शासक दलहरूले राज्यकोषबाट तलब पाउने निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकसमेतलाई आफ्नो भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा अलग सङ्गठन बनाउन दिएको हुँदा लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठेको हो कि होइन ? त्यसो नभए लक्ष्यअनुसारको राजस्व किन उठेन ?
अर्थमन्त्री महतको जवाफ
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनको गठन गर्न सक्ने र ट्रेड युनियनले पालना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
ट्रेड युनियनकै कारण राजस्व नउठेको होइन । आव ७९/८० मा (easy monitoring policy) सरल निगरानी नीतिअन्तर्गत धेरै ऋण प्रवाह ग¥यौँ । त्यसपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब प¥यो । श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक सङ्कट आउला कि भन्ने डरले पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाइयो । एलसी मार्जिनका व्यवस्थाहरू गरिए । कोभिड–१९ को असर, युक्रेनमा द्वन्द्व आदिको कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भयो र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आयो । अब अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछौँ । अहिले मुद्राको सञ्चिति, पर्यटनको आम्दानी, रेमिट्यान्स बढिराखेको अवस्था भएकोले राजस्व बिस्तारै बढ्छ ।
सांसद सुवालको अर्थमन्त्री महतलाई पुरक प्रश्न
के न्यायाधीश, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धानमा पनि शासक दलहरूको ट्रेड युनिएन खोल्न दिने योजना छ र ? निजामती ऐन २०४९ को दफा ५३ को ट्रेड युनिएन व्यवस्था संविधानको धारा ३४ विपरीत भएको हुँदा खारेज हुनुपर्ने होइन र ?
अर्थमन्त्री महतको जवाफ
(काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६ मा निर्वाचित नेकाका वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको डेंगु रोग लागी असामयिक निधन भएकोमा मन्त्री महतले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो ।)
त्यसरी गठन गराउने योजना छैन । पुरानो यथावत रहन्छ । नयाँ गठन हुँदैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न
नेपाली युवाले स्वदेशमा रोजगारी कहिले पाउने हो ? दैनिक ५–७ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्नु पर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुने हो ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिं भण्डारीको जवाफ
नेपाल सरकार नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिलाउने दिशामा क्रियाशील छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्रमा सूचिकृत गरिएको नागरिकलााई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अहिले करिब २२०० जति युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई आन्तरिक रोजगारीको माध्यमबाट विस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीजीले मुलुकको आर्थिक सुधार भएको व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सस्तोमा बिक्री गरिएपछि नेपालभित्र प्राप्त अलिकति रोजगारी पनि गुम्नुका साथै आयात र व्यापारघाटा बढेको होइन र ?
मन्त्री भण्डारीको जवाफ
वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई नेपाल फर्काउन सरकार राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बनाई अगाडि बढिराखेको छ ।
अहिले भएको ७५३ वटै रोजगार केन्द्रमा एउटा सफ्टवेयर डेभलप गरेर सीप तालिमको बन्दोबस्त गरेर राष्ट्रिय रोजगारको निम्ति काम गर्न खोजेका छौँ । विदेशमा गएका श्रमिकहरूको सन्तानको हकमा पढ्दै कमाउँदै कमाउँदै पढ्दै भन्ने कार्यक्रम केही स्कूलहरूमा सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ ।
मन्त्री भण्डारीलाई प्रश्न
नेपालमा कतिवटा म्यानपावर कम्पनी छन् ? ती कम्पनीका सञ्चालक र सीईओ को को हुन् ? म्यानपावर कम्पनीबाट कति वटा देशमा नेपाली युवालाई श्रमिक बन्न पठाइएको छ ? म्यानपावर कम्पनीहरूले “मन्त्रीसम्म पु¥याउनुपर्छ” भनी रुपैयाँ उठाएको आमसञ्चारमा प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रीजीको भनाइ के छ ?
मन्त्री भण्डारीको जवाफ
वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार २०८० भदौ १९ गतेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्ता भएका इजाजत प्राप्त संस्था ९३५ वटा रहेको छ । हाल १४४ वटा मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले मन्त्रीलाई पैसा पु¥याउने कुरा सरकारलाई जानकारी छैन । भए सरकार तत्काल कारबाही गर्न तयार छ ।
वैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक अवस्था हो, यसको अहिले कुनै विकल्प छैन । तत्काल चमत्कार हुने अवस्था छैन ।
सांसद सुवालको पुरक प्रश्न
म्यानपावर कम्पनी र परामर्शदाताको नाममा ठगी र मानव बेचबिखनजस्तै भइरहेकोमा मन्त्रीजीले पनि स्वीकार गर्नुभयो । यसकारण म्यानपावर कम्पनी र परामर्शदाता संस्था खारेज गर्न सरकारले विलम्ब गर्न मिल्छ र ?
मन्त्री भण्डारीको जवाफ
विलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छु । ठगीको कुरालाई नियन्त्रण गर्न हामी लागेका छौँ । अहिले शैक्षिक परामर्श र विभिन्न कन्सल्टेन्सिको नाममा इजाजत लिएर बसेका संस्थाहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर म्यानपावर कम्पनीको काम गर्दै छन् । यसमा कारबाही पनि भइराखेको छ ।