काठमाडौँ, १८ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बुधबार बोल्दै एक वर्षमा २०९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा र राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चार महिनामा ३ बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवविरुद्ध फौजदारी अभियोगको मुद्दा दायर भएको छ । सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा लापरबाही र भ्रष्टाचार भएका सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “ललिता निवासको सरकारी जग्गा, थँ बहीको सार्वजनिक कमलपोखरी र बगैँचा व्यक्तिको कब्जामा दिने, विसं १९६६ सालको प्रमाण लुकाउने तत्कालीन पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाललगायतलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन । पशुपतिको जलहरीको सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सहकारीको एक खर्ब रुपैयाँ जनताको बचत ठगी, गिरीबन्धु चिया बगानको ५ सय विगाहा जग्गा घोटाला, सुन तस्करी, जघन्य अपराधको कैदीको मुक्तिमा राष्ट्रपतिसँग गुनासो आदि काण्डहरूमा शासक दलका नेता र कार्यकर्ताको नाउँ आउनुले नाइके खोटो भए जमात खोटो हुने नेपाली भनाइ पुष्टि भएको होइन र ?
उहाँले भन्नुभयो, “तराईलगायत देशमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ । खुला सिमाना नियमन र बन्द गर्नुपर्छ । वर्गसङ्घर्ष उठ्न नदिन संसारमा कतिपय शासकहरू आफै सामाजिक सद्भाव बिथोल्न लागेका धेरै उदाहरणहरू छन् ।”
सांसद सुवालले पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले न्याय परिषद्बाट भएको न्यायाधीशहरूको क्रम निर्धारणसम्बन्धी निर्णयलाई गैरन्यायिक ठहर गरी आपत्ति जनाएको छ, यसबारे कानुनमन्त्रीलाई संसद्मा जानकारी दिन लगाउनु जरुरी छ भन्नुभयो ।
असोज १६ गते दिउँसो गएको ६.३ म्याग्नेच्युटको बझाङकेन्द्रित भूकम्पमा बाजुरा, अछाम, बैतडीसम्म जनधनको क्षति भएको हुँदा भूकम्प पीडित जनताको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र घाइतेको उपचारबारे के कस्तो काम भइरहेको छ, सरकारले संसद्मा जानकारी दिलाउनु जरुरी छ, उहाँले भन्नुभयो ।