काठमाडौँ, २० कार्तिक । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता पारित गरिएकै कारण नेपालका जलस्रोत र जलविद्युत् परियोजना भारतको कब्जामा जाने गरी विद्युत्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुन आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
समुन्नत नेपाल गुठीद्वारा सोमबार आयोजित ‘प्रस्तावित विधेयक २०८० सांसदसित छलफल’ कार्यक्रममा सांसद सुवालले नेपालका प्रमहरू आफ्नो नदीनालाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न साहस नगर्ने र नदीनाला एकएक गरी भारतलाई दिने नै भएको चर्चा गर्दै एमसीसी सम्झौतामा बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख हुनु नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अँध्यारोमै राख्ने भएको स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयक देशघाती नै भएको हुँदा खारेजीको लागि प्रतिनिधिसभामा आफूले विरोधको सूचना राखेको तर अन्य राजनीतिक दलबाट समर्थन नपाएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले विधेयकमा विश्व बैङ्कका सभापतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति उल्लेख गरी विधेयक निर्माणमा विदेशी हस्तक्षेप भएको स्पष्ट देखिएको चर्चा गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले प्रस्तावित विधेयकको दफा ५७ मा जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा संसद्लाई नाघेर विदेशी कम्पनीलाई दिन सकिने उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालको विद्युतीकरणबारे विधेयकमा कुनै चासोसमेत उल्लेख नभएको बताउनुभयो ।
गुठीका अध्यक्ष एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालको क्षमता जलस्रोत नै भएको हुँदा पानी र बिजुली भारतलाई दिँदै जाने सरकारको सोचमा परिवर्तन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दैै सो विधेयक फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका सांसद रघु पन्तले विधेयक सरकारले फिर्ता लिन सक्ने वा सम्बन्धित समितिमा अड्काई राख्न मिल्ने बताउनुभयो ।
एमालेबाट पूर्वकानुनमन्त्री एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले १५ वर्षअगाडि माओवादी मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी जलविद्युत्मा फसेको र सचिवले जोगाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
जसपाका सांसद सुशीला श्रेष्ठले उज्यालो नेपालको नाममा जनतालाई इनभर्टर किन्न लगाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा (एस) का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले घरका छोराछोरी मारेर छिमेकीलाई धनी बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले भारतका सांसदहरू नेपाललाई बङ्गलादेशसँग प्रसारण
लाइन जोड्न सहमत नभएको र पहाडमा खानेपानी तान्न बिजुली चाहिने उल्लेख गर्दै हतारमा यो विधेयक पारित गर्न नहुने बताउनुभयो ।
रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा, शिव नेपाली र अशोककुमार चौधरीले विधेयक टेबुल हुन नदिन पहिलो दिन गणपूरक सङ्ख्या नपु¥याउन आफ्नो पार्टीका सबै सांसदहरू प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षबाट बाहिर निस्केको उल्लेख गर्दै माओवादी सरकारसँग देश विकासको खाका नभएको बताउनुभयो ।
निजी जल उत्पादकतर्फबाट कानुनविद् केदार कार्कीले प्रस्तावित विधेयक निजी क्षेत्र मैत्री नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति एवं राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंहले टनकपुर सन्धिको बेलाका सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय आजको कार्यक्रम संयोजक भएको उल्लेख गर्दै संसारमा ऊर्जाको विकल्प छ तर पानीको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।