काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । “इजरायलमा हराएका विपिन जोशीलाई फर्काउन नेपाल सरकारले प्यालेस्टिनी सरकारसँग सम्पर्क गर्नु आवश्यक छ । यसबारे नेपाली प्रतिनिधिमण्डल प्यालेस्टिनमा पठाउनु उपयुक्त हुन्छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
“प्यालेस्टिनमा स्थायी युद्धविराम सम्झौताको लागि समितिले आह्वान गर्नु उचित हुनेछ । युद्ध भूमि इजरायलमा नेपाली विद्यार्थी र युवालाई पठाउने प्रम, मन्त्री, सचिव र म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरू दोषी हुन्”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एक सय वर्षअघि प्यालेस्टिनमा सबै जाति र धर्मका मानिसहरू मिलेर बसेका थिए । त्यसबेला यहुदीहरूको जनसङ्ख्या ६–७ प्रतिशतमात्र थियो । बेलायती दबाबमा संरा सङ्घले इजरायल घोषणा गरी यहुदीहरूलाई ५६ प्रतिशत प्यालेस्टिनी भूभाग दिलायो । गएको असोज ५ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्यालेस्टिनी भूमि नदेखाई मध्यपूर्वको नयाँ नक्सा देखाइयो । त्यसपछि प्यालेस्टिनी लडाकु सङ्गठन हमासले असोज २० गते यसको जवाफ दिएको हो । यसैको निहुँ बनाई अमेरिकी सरकारको सहयोगमा इजरायलले यहुदीवादी सरकारले प्यालेस्टिनीहरूको जातीय सफायालाई तीव्र पा¥यो । युनसेफका प्रमुखको लोग्ने अमेरिकी हतियार व्यापारी भएको सार्वजनिक भयो । मध्यपूर्व क्षेत्रमा विश्वको तीनचौथाइ तेल र ग्यास भण्डार रहेको छ । प्यालेस्टिनमा इजरायली आक्रमण भइरहेको बेला अमेरिकी सरकारले इजरायलबाट तेल र ग्यास ओसारिरहेको युरोपेली सङ्घका सांसदले बताए । अमेरिकी सरकारले इजरायललाई १ खर्ब ६ अर्ब डलर सहयोग ग¥यो । यसमध्ये १५ अर्ब डलरको हतियार थियो, त्यही हतियारले गाजा ध्वस्त पा¥यो ।”
“अमेरिकी विदेशमन्त्रीको दबाबमा नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गराएको र रुसविरुद्ध यूएनमा मत दिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन । बेलायती साम्राज्यवादको लागि पठाइएको गोर्खा भर्ती भारत हुँदै अहिले युक्रेन र रुसमा पुग्यो । नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने काम बन्द गर्नुपर्दछ”, सांसद सुवालले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“प्रमको यूएन, मित्र देश चीन र कोप २८ मा जानुअघि समितिसँग सुझाव लिनु उचित हुन्थ्यो, तर भएन । भारतको पञ्जावमा बालिने परालको धुवाँले नेपालमा आँखा पोल्ने, आकाश धुम्म हुने, श्वासप्रश्वास रोग बढ्ने र हिमालहरू बढी पग्लिनेबारे सरकारले कोप–२८ मा बोल्नु जरुरी छ”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पैसामा अन्तरक्रिया गर्न नहुने र नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले नेपालीको दूध फाल्न लगाउने, विदेशी दूध आयात गर्ने काम उखु खेतीजस्तै पशुपालनलाई समाप्त पार्ने सरकारी नीति भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिमा विपिन जोशीको रिहाइको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेका सांसद विमलेन्द्र निधीले हुम्लामा सीमा मिचिएको सूचना दिएको हुँदा त्यसतर्फ अध्ययन भ्रमण गर्ने बताएपछि सांसद सुवालले आफू नेपालको पश्चिमतर्फ खुला सीमामा भर्खरै गएको र त्यस क्षेत्रका नेपालीहरू सीमामा भारतीय अतिक्रमण बढेको गुनासो गरिरहेको हुँदा खुला सीमामा नेपाली भूमि अतिक्रमण अध्ययन भ्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।