काठमाडौँ, १९ पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा केही नेपाली ऐन संशोधन विधेयकको दफा २, ७, ९, १०, १३, १५, १७, १९, २४, २५, २८, २९, ३०, ३२, ३७, ४१, ५३, ५९, ६१, ६५, ७०, ७१, ७२, ७४ र ७६ मा सांसदहरूले राख्नुभएको संशोधनमा छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको दफा २ मा प्रहरी अधिकारी र जवानहरूको सांस्कृतिक स्तर माथि उठाई शान्ति र अमनचयनको लागि गोली चलाउन नहुनेबारे सचेत गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बालकुमारीमा पुस १३ गते प्रहरीको गोलीबाट दुई जना युवाको ज्यान गएको बारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
दफा ९ मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले ‘हरियो वन नेपालको धन’ लाई हरियो वन तस्करको धन बनाउने र तस्करलाई संरक्षण गर्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकको दफा १३ मा संशोधन राख्दै सांसद सुवालले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडाहरूमा पानी आउने जातका रूख बिरूवा रोपेर भू तथा जलाधार संरक्षण गर्नुपर्ने र भक्तपुर बागेश्वरीको मझुवामा जङ्गल सखाप पारी रग्वी खेलमैदान निर्माणको निहुँमा खानेपानीको मुहान सुकाउने तथा देशको बजेट दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले विधेयकको दफा १५ मा संशोधन राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसीसीअन्तर्गतको बिजुलीको पोल काभ्रेको लप्सीफेदीमा राख्न खोज्दा स्थानीय जनताले आ–आफ्नो खेतीपाती सखाप भई उठीवास हुने उल्लेख गरी विरोध गरिरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले विधेयकको दफा १७ मा संशोधन पेस गर्दै खानेपानीको अभावमा देशभरी नै जनताको उठिवास बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले जनतालाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले दफा २४ मा संशोधन पेस गर्दै सरकारले नेपाली जनतालाई घरजग्गा बेच्न लगाएर विदेशी गाडी किन्न लगाउन नहुने र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न २० वर्ष पुरानो गाडीसमेतलाई मर्मत गराई चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
दफा ४१ मा संशोधन पेस गर्दै उहाँले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले विधेयकको दफा ७२ मा सार्वजनिक वन म्हासेर निजी बनाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने र पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रमा वन क्षेत्र ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।