काठमाडौँ, २० पुस । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शुक्रबार छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको दफा १२ मा संशोधन पेस गर्दै औषधी ऐनमा बिरामीको लागि आवश्यक स्वदेशी र विदेशी औषधी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आपूर्ति हुनुपर्ने, औषधी र उपकरणको अभावमा नेपालीको मृत्यु हुने स्थिति उत्पन्न हुन दिन नहुने र नेपाली औषधी गुणस्तरीय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले विधेयकको दफा २२ मा संशोधन पेस गर्दै संविधानअनुसार निजी क्षेत्रमा मात्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउनेहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्न नहुने बरू कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूबिच राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अध्ययन र अन्तरक्रिया हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकको दफा ४४ मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका कुलपति, उपकुलपति र मुख्य पदाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई योग्यलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने, शासक दलहरूबिच भागबन्डा गर्न नहुने, उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिनुपर्ने, शासक नेताहरूको नाममा सञ्चालित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुँदा सम्बन्धित नेताहरूकै बदनाम भएको र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति गरिँदा १० करोड रूपैयाँ घुस लेनदेन भएको समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले विधेयकको दफा ५९ मा संशोधन पेस गर्दै निर्वाचनमा आचारसंहिताविपरीत पैसा र सामान बाँडेर चुनाव जित्नेहरूको निर्वाचन आयोगबाट बदर हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विधेयकको दफा ७३ मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन र विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री भइसकेका सांसदहरूले आफू मन्त्री हुँदा विधेयकमा उल्लेख विषयमा के कस्तो सुधारको काम भयो बताउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले मन्त्री पद खुस्केको भोलिदेखि ‘क्रान्तिकारी’ कुरा गर्नु उचित नभएको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारको अनुमतिबिना आफैँ योजना बनाई रू. २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने पुस १९ गते नेपाल सरकार र भारतीय विदेश सचिव एस. जय शङ्करबिच भएको सम्झौता नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै बनाउने हुँदा सो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा मन्त्रीहरूबाट काम नहुँदा राजीनामा माग भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले आफू नै सर्वश्रेष्ठ ठान्ने र अरूलाई तुच्छ ठान्ने अन्धराष्ट्रवाद भएको र अरूलाई राष्ट्र नठान्ने बडाराष्ट्र अहङ्कारवाद भएको हुँदा यी दुवै गलत भएको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले विधेयकको दफा ४६ को सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बारे बोल्दै सचिवालयका एक महिला कर्मचारीमाथि आफ्नै पुरूष कर्मचारीले हात हालेको समाचारबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भनाइ राख्दै गर्दा समिति सभापति विमला सुवेदीले विषयमा बोल्नु भनी रूलिङ भयो । सांसद सुवालले संसद्का कर्मचारीमाथि अर्को पुरूष कर्मचारीले हात हालेको विषयमा कसरी परेन भनी प्रश्न गर्दै समिति सभापति राजा र सांसदहरू प्रजाजस्तो व्यवहार नगर्न सभापति सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विधेयकको दफा ४७ मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेभन्दा स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगीमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने, खाडी मुलुकको पर्यटक भिसा पाएकालाई समेत सरकारले आफ्ना र पराइ छुट्याई भ्रमण रोकेको हुँदा यस्तो पर्यटक भिसा नै खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।