काठमाडौँ, ९ पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगमको समस्या र विविध विषयमा छलफल भयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किराँतीले नयाँ जहाज खरिद गर्दा अर्बौँ रुपियाँ लाग्ने र पुरानो मर्मत गर्दा १०–१२ करोड रुपियाँ भए पुग्ने उल्लेख गर्दै नेपालको खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया पु¥याउन ४५ दिन लाग्ने हुँदा हवाईजहाज लामो समय भूमिस्थ हुने गरेको बताउनुभयो ।
नेपालको सरकारी कर्मचारीमा कामचोर प्रवृत्ति बढेको हुँदा निगममा मन्त्रीको निगरानीमात्र नपुग्ने चर्चा गर्दै मन्त्री किराँतीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यवस्थापन करारमा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नेपालभरि निगमको १३ जिल्लामा २३ ठाउँमा जग्गा भएको र सिनामङ्गलस्थित ३४ रोपनी जग्गामा निगमको केन्द्रीय कार्यालय बनाउने तयारी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हवाईजहाज मर्मत गर्न सक्ने प्राविधिकसमेत भएको निगमलाई व्यवस्थापन करारमा दिनु नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी लुकाउनु नै भएको उल्लेख गर्दै अन्ततः निगमलाई निजीकरणमा पठाउने त होइन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
“निगमको असक्षमताको अर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको असक्षमता हो । के देशको व्यवस्थापन गर्न गा¥हो भयो भनेर सिंहदरबार पनि विदेशी व्यवस्थापनमा दिने हो ? शासक दलहरूले कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णालीलगायत नेपालको नदीनाला र बिजुली भारतलाई दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शेयर ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको बिक्री हुने समाचार सार्वजनिक भयो । सरकारी सम्पत्ति निजीकरणप्रति जनताको विरोध छ ।” सांसद सुवालले मन्त्री किराँतीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“प्रम पुष्पकमल दाहालले कार्य क्षमता कमजोर भएका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने बताए तर कार्यान्वयन भएन । कार्यक्षमता नभएका मन्त्री र सचिवलाई हटाउने विषय कराएर हिँड्ने होइन । कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।” सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
“पुस १९ गते नेपाल आएका भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग काठमाडौँमा भएको सम्झौतामा भारतीय दूतावासबाट नेपालमा २० करोडको योजना सोझै कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ । यो सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धनमा ३ जना मन्त्री भएको एक पार्टीका नेताले विज्ञप्तिमार्फत सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेप भनी विरोध गर्दै सो सम्झौता खारेज नभए जनताको आन्दोलन हुने चेतावनी दिए । सत्ता गठबन्धनकै अर्को दलका एक सांसदले विज्ञप्तिमार्फत भारतीय दूतावासको योजनालाई विरोध गरेका उक्त नेता पनि भारतीय दूतावासको रकमबाट योजना सञ्चालन गर्नेमा परेको बताए । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यसूचीमा आउनु आवश्यक छ । भारतीय दूतावासबाट सोझै नेपालमा खर्च गर्न पाउने यो सम्झौताको नेमकिपा विरोध गर्छ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
जुन देशका शासक दलका नेताहरू धनी हुन्छन् त्यहाँका जनता गरिब हुन्छन् । यसको उदाहरण नेपाल पनि हो । मन्त्रीले शासक दलका कुन नेताहरू धनी हुन्, सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“प्रम दाहालले ‘एक्सन रुम’ मा बसेर निर्देशन दिनुभएको समाचार प्रकाशित भयो । तर, विदेशी सेनामा पठाइएका नेपाली युवाहरू मृत्यु भइरहेको विषय ‘एक्सन रुम’ मा किन उठेन ? नेपाली युवाहरू संरा अमेरिका, इजरायल, युक्रेन, फ्रान्स, रुसका सेनामा पठाइएको र मृत्यु भएको खबर प्रकाशित भयो । प्रम दाहालले बेलायत र भारतमा गोर्खा सेनामा भर्तीबाहेक अन्यत्र नपठाइएको बताए । बेलायत र भारतमा नेपाली युवालाई सेनामा पठाइएकै कारण अन्य देशमा नेपाली युवा पठाइएको हो । यसैकारण, सरकारका मानिसहरूले नेपालका भूपू सैनिकलाई समेत अमेरिकी, युक्रेनी, रुसी सेनामा पठाएको हुनुपर्छ । यो विषय प्रम र मन्त्रीहरूलाई जानकारी हुनुपर्दछ । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले मन्त्री किराँतीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेपछि सरल मानिससमेत राजा र तानाशाहजस्तै किन हुन्छन् ? सेवक हुनुपर्नेहरू शासक किन हुन्छन् ? सांसद सुवालले जनताका यी प्रश्नप्रति सरकारको ध्यान जानु पर्दछ भन्नुभयो ।
“प्रम दाहालले विभागीय मन्त्री र सचिवहरूको कारण आफूले गाली खानुपरेको विषय उठाउनु भयो । यसले प्रमले नै देशलाई नेतृत्व दिन नसकेको पुष्टि गर्छ । सरकारी बजेट खानेहरूको ट्रेड युनियन खारेज हुनु पर्दछ । टे«ड युनियनको व्यवस्था निजी क्षेत्रमा मात्र हुनु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेकाहरूले आ–आफ्नो पालामा देश विकास गर्न के कस्तो काम गरे जनतालाई बताउनु जरुरी छ । पदबाट बाहिरिएपछि यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भनी क्रान्तिकारी सुझाव दिनुको औचित्य हुनेछैन” सांसद सुवालले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा पूर्वप्रम माधवकुमार नेपालले आफूले पनि देशको बागडोर सम्हालेको उल्लेख गर्नुभयो । तर आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम भए, बताउनुभएन ।
सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले ओहोदामा बसिसकेकाहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रम नेपालप्रति सङ्केत गर्नुभयो । उहाँले १९ गतेको नेपाल–भारतको सम्झौता समितिमा पेस भई छलफल नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
समिति सांसदहरू धवल शमशेर राणा, सुनिता बराल, शिशिर खनाल, एकनाथ ढकाललगायतले आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो । समितिले मन्त्रालयलाई निगम र विमानस्थल सुधारबारे प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन ग¥यो ।