काठमाडौँ, १८ माघ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा बिहीबार छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा स्रोत नखुलेको चल अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने मुद्रणसम्बन्धी सरकारी निकाय धेरै बनाउनुभन्दा एउटै हुनु उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
“सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाइमा जोड दिनु आवश्यक छ । गरिबका छोराछारीले पाठ्यपुस्तक नै नपाउने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्दछ । मुद्रण बोर्डले सोेझै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट सहयोग लिने विधेयकको व्यवस्था हटाउनु जरूरी छ”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“सरकारले वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने तयारी गरेको र यसको लागि एक दर्जनभन्दा बढी ऐन र नियम संशोधन गर्नुपर्ने भनी विदेशी लगानी ल्याउन ऐन निर्माण र संशोधन गर्नु उचित होइन । सरकारले नेपालीलाई शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क र रोजगारी स्वदेशमा दिने ऐन कानुन बनाउनु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई घाटामा पठाई सस्तोमा बिक्री गरी कमिसन खाने जोसुकैलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बहुदलयता ३–४ पटक मन्त्री खाएकाले मन्त्री भनेकै भ्रष्टाचार गर्ने पद भएको बताएको तर्फ बैठकमा उपस्थित सूचनामन्त्री माओवादीका रेखा शर्माको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले तीन प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा, ओली र दाहाल) का प्रिय भएका पौडेल भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै विदेशी सहयोगी संस्था डीएफआईडीको सहयोगमा कन्ट्री रेटिङ सुरू गर्नु पनि गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकमा गरिबी न्यूनीकरण होइन अन्त्य गर्ने वाचा जरूरी
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन राख्दै सांसद सुवालले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल भ्रष्टाचार हुने १०८ औँ देशमा परेको सार्वजनिक गरेको हुँदा विधेयकको प्रस्तावनामा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले जनताको लगानी भएको सबै संस्थानलाई निजी होइन सार्वजनिक भनी परिभाषित गर्नुपर्ने र विधेयकमा नियमित र आवधिकरूपमा अनुगमन भनी अस्पष्ट उल्लेख गर्नुभन्दा तीनतीन महिनामा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘गरिबी न्यूनीकरण होइन गरिबी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता विधेयकमा हुनु आवश्यक छ । लक्षित समूहको सट्टा ‘कामदार वर्ग’ उल्लेख गर्नुपर्दछ । नेपाली विज्ञ भइसकेको हुँदा विदेशी विज्ञ ल्याउनु हुँदैन”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अनुगमन गर्ने निकायले देशको सन्तुलित विकास गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा मात्र घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा जथाभावी निजी प्लटिङ गराई भूकम्पलगायत विपत्तिको बेला यहाँका बासिन्दालाई एक चिहान बनाउन लागेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई तत्काल विघटन गराउनुपर्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।