काठमाडौँ, ११ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, खोला किनारा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी निजी गरिएका जग्गा, पोखरी, खोला किनारा पुनः सरकारी र सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले बालकुमारी काण्डमा सरकारको गोलीबाट दुई युवाको मृत्युमा नेकपा (एस) का मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संलग्नता भएको हुँदा निजले राजीनामा दिनुपर्ने, नेकाका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले बयान लिएको हुँदा निजले पनि राजीनामा गर्नुपर्ने र संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँती लुम्बिनीको रामग्राममा निजी कम्पनीलाई जग्गा खरिद गराई उसैलाई ९९ वर्षको लागि बहालमा दिने निर्णय गरेको हुँदा निजले पनि राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद भट्टराईले मिटरब्याज उठाउने पीडकहरू सत्ता गठबन्धन नजिकका भएको हुँदा सरकारबाट कारबाही नभएको पनि स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
जसपाका सांसद प्रदीप यादवले वीरगञ्जको जीबी राईले सञ्चालन गरेको सानो पाइला नामको सहकारीले स्थानीय जनताको १२५ करोड बचत उठाएर बेपत्ता भएको, नेपाल प्रहरीसम्म पुगेको उजुरीलाई बेवास्ता गरिएको र बचतमध्ये ९४ करोड रूपैयाँ बिनाधितो आफ्ना ६५ जना मानिसलाई ऋण दिएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री दाहालको नातिनीको विवाह र नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको छोराको विवाहमा सामाजिक सुधार ऐन उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक र सरकारी गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्तासम्बन्धी मोहनरमण भट्टराईको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकाका सांसद राजेन्द्र केसीले फागुन ९ गतेको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरू बैठक बाहिर गएर गणपुरक सङ्ख्या नपु¥याएको विषय उठाउनुभयो ।
यो आरोप लाग्नेबित्तिकै एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर आपत्ति जनाउनुभयो । यही विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीबिच होहल्ला भएपछि दिउँसो १ः१५ बजे बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरियो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबिच झन्डै तीन घण्टा छलफल गरी १५ मिनेटको लागि स्थगित बैठक अपरान्ह ४ बजे पुनः सुरू भयो ।
नेकाका सांसद रमेश लेखक र एमालेका सांसद महेशकुमार बर्तौलाले बोलेर बैठक सुरू हुँदा झन्डै तीन घण्टा स्थगित हुनुको औचित्य पुष्टि भएन ।

मालपोत कार्यालयकै मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता

काठमाडौँ, ११ फागुन । गृह मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग माग गर्दै छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको मालपोत र नापी कार्यालयसँग यसको विवरण छ । नापी नक्साको बेला सार्वजनिक पोखरी, पर्ती, खोला, गौचरण, ऐलानी भनी किटानसहित उल्लेख भएका जग्गा मालपोत कार्यालयकै मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो । यो मिलेमतो तत्काल खारेज गर्नु जरुरी छ ।
बसाइँसराइ बढेसँगै सहरका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता पनि बढेको हो । मालपोत ऐनअनुसार जुनसुकै कारणले सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भए पनि पुनः सार्वजनिक/सरकारी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू भूमाफियाको प्रभावमा परेर पुनः सार्वजनिक गर्न मानिरहेका छैनन् । यसमा गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको संयुक्त पहल जरुरी छ । यससम्बन्धी अघिल्लो आयोगका प्रतिवेदनहरू सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काङ्गे्रसको चार दिनको महासमिति बैठक भयो । नेपाली काङ्गे्रसकै एक केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो, “देशकै सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेकाभित्र नीतिगत विषय र अनुशासन देखिएन ।” नीति महाधिवेशन भनिए पनि बैठकमा नीतिगत विषय गौण रह्यो भनी अन्य सहभागीहरूको मत पनि बाहिर आयो ।
आम जनता गुनासो गर्दै छन्, “सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नभएको पार्टी, नेता, सांसदहरूबाट जनहितको आशा गर्नु व्यर्थ हुनेछ ।” जनताको थप गुनासो छ, “बेइमानी गर्ने मौका नपाएरमात्रै इमानदार बनेका पार्टी, नेता र सांसदहरू मौका पाउनासाथ देश र जनताप्रतिको प्रतिज्ञा र बाचाहरू मिल्काएर आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जनतालाई मूर्ख बनाउँछन् ।” सदस्य सङ्ख्याअनुसार नेकाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको जनताको गुनासो छ ।
लघुवित्त, सहकारी पीडित र मिटरब्याज पीडितहरूलाई सम्बन्धित पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु जरुरी छ, राज्यकोषबाट भरणपोषण गर्नु देशको हितमा हुनेछैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८० फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)