काठमाडौँ, १३ फागुन । फागुन १२ गते सङ्घीय संसद् भवन, बानेश्वरमा सम्पन्न ‘क्यान्सर रोग र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहर भएको कारण काठमाडौँका बासिन्दा क्यान्सर रोगको सिकार भएको मत सार्वजनिक गरियो । अर्को सूचना स्रोतमा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण यहाँका बासिन्दालाई दिनको दुई बट्टा चुरोट खाए सरह भएको पनि उल्लेख भयो । एउटा चुरोटको धुवाँले मानिसको ११ मिनेट आयु घटाउँछ । यो गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यान गएन ।
सरकारहरूले ३५ वर्षको यो बहुदल र गणतन्त्रमा जिल्ला–जिल्लाका मानिसलाई बसाइँसराइ गराउँदै काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषणको थलो बनाए । यसकारण, उपत्यकाका बासिन्दामा फोक्सोको क्यान्सर बढ्दो छ । यसका दोषी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीहरू नै हुन् । शासक दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्य कोषको खर्चमा क्यान्सर रोगको उपचार गरेर ज्यान जोगाउने तर सर्वसाधारण जनता क्यान्सर रोगबाट मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य कहिले हुने हो ? औषधि व्यवस्था विभागले समयमा औषधि आपूर्ति नगर्दा गम्भीर रोगका बिरामीहरूको मृत्यु बढ्दो छ । क्यान्सर रोगको औषधि उपलब्ध भए बाँच्ने अवस्थाका सर्वसाधारण जनताको मृत्यु हुनुले औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू हत्यामा संलग्न भएजतिकै किन होइन ? एउटा सूचाङ्कले वाग्मती प्रदेशमा सबभन्दा बढी मानवअधिकार प्रत्याभूति नभएको पनि सार्वजनिक भयो, यो पनि बसाइँसराइ यहाँ बढी भएको कारण हो ।
अदालतको आदेशमा समलिङ्गी विवाह !
नेपालको मुलुकी देवानी संहिताअनुसार पुरुष र महिलाबिचको विवाहलाई मात्र मान्यता हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । एउटा गाउँपालिकाले नवलपरासीका पुरुष सुरेन्द्र पाण्डे र लमजुङका रामबहादुर गुरुङबिचको विवाह दर्ता गरायो । मुलुकी देवानी संहिताले पुरुष र महिलाबिचको विवाहमात्र मान्य हुने व्यवस्थालाई सङ्घीय संसद्ले ऐन संशोधन नभएसम्म अदालतको आदेशअनुसार कार्यपालिका लागेको व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अमेरिका भ्रमणको बेला राष्ट्रपति बाइडेनसँगको भेटमा समलिङ्गी विवाहलाई सहमति जनाएको सार्वजनिक भयो । के प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्ने नयाँ उपाय अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग लिएको हो र ? के नेपालको व्यवस्थापिकाको काम पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट भइरहेको हो र ? यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ ।
तराईका नेताहरूको कारण जनतालाई दुःख !
आजसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूको अकर्मण्यताको कारण अन्नको भण्डार तराईका जनता कुपोषणको सिकार भएका छन् । तराई ४९ थरी जातिसहितको समाज हो । तर, सामन्त र जमिनदारहरूले मात्र अवसर पाएको हुँदा यहाँका सर्वसाधारण २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुडकोपना, २७ प्रतिशतमा कम तौल, १० प्रतिशतमा ख्याउटेपना, ५१ प्रतिशतमा रक्तअल्पता रहेको सार्वजनिक भयो । तराईका १५ देखि ४९ वर्षका महिला रक्तअल्पताको सिकार छन् । २०७९÷८० को रिपोर्टमा ३९ प्रतिशत आमाले मात्र ६ महिना स्तनपान गराएको र स्तनपान नगराएका ६१ प्रतिशत आमाहरू कुपोषणको सिकार भएको सार्वजनिक भयो । तराईमा शिक्षा र रोजगारी पनि दयनीय छ । यो दुर्गति हुनुमा तराईबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू दोषी किन होइनन् ?
उपकुलपतिको प्रस्ताव सार्वजनिक हुनुपर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि प्रस्ताव आह्वान गरियो तर सरकारले ती प्रस्ताव सार्वजनिक गरेनन् । उपकुलपति उम्मेदवारहरूको प्रस्ताव संसद् सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
अमेरिका जहाँ पुग्यो त्यहाँ युद्ध !
संरा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक कमान्डर दिल्ली हुँदै नेपाल आएका रायसिना संवाद दिल्लीमा भयो । त्यहाँ नेपालका परराष्ट्रमन्त्री पुगे  । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘चौथो शान्ति प्रयास अभ्यास’ भनेर १९ देशको सैन्य अभ्यासको उद्घाटन पनि गरे । यी विषयबारे प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न लगाउनु जरुरी छ । संसारमा अमेरिका जहाँजहाँ पुग्यो त्यहाँत्यहाँ युद्ध र विध्वंश भइरहेको छ । २०० वर्ष यता संसारका ५०० ठाउँमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप भएको छ । अमेरिकी सरकारले युक्रेनलाई हतियार दिएर रुसविरुद्ध युद्ध गरायो । अहिले नेपाली युवाको युक्रेनमा ज्यान गइरहेको सार्वजनिक भयो । अमेरिकी सरकारले इजरायललाई हतियार नदिएको भए प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा र जातीय संहार हुने थिएन । यो यथार्थ प्रधानमन्त्रीले कसरी बुझ्नुभएन ? यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८० फागुन १३ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)