हामी प्रदेश सभाको १५ औँ महिनामा छौँ । गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । आजसम्म आइपुग्दा देश राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटमा अझ बढी फस्दै छ । देश कसले चलाउँदै छ ? के देशमा सरकार छ ? यक्ष प्रश्न खडा छन् । देश किन विदेश हिँडिरहेछ ? सर्वत्र चिन्ता छ । विदेशी शक्तिसामु शासक नेताहरू किन घुँडा टेक्दै छन् ? प्रश्न तड्कारो खडा छ ।
सर्वदलीय बैठकहरूमा भएका कुरा सुन्दा र शासक दलका नेताहरूका यहाँ व्यक्त भनाइ सुन्दा एउटा बालकको प्रसङ्ग याद आयो । बालकले उसको बाबालाई भनेछ, “आजको फूटबल टुर्नामेन्टमा मैले धेरै गोल त गर्नसक्थेँ । तर, गोलपोस्टमा गोलकिपर हुँदो रहेछ ! त्यही भएर सकिनँ ।” मुख्यमन्त्रीजीलाई खाली पोस्टमा गोल गर्ने र म्याच जित्ने बालरहर त्याग्न सुझाव दिन्छौँ ।
राजनीतिक कार्यकर्तालाई जब सिद्धान्त एउटा, व्यवहार अर्को र सरसङ्गत झनै अर्को हुन पुग्छ त्यस्तो अवस्थामा निकै गा¥हो हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई भइरहेको यही नै हो ।
नेपाली समाजमा एउटा आहान प्रचलित छ, ‘आगोसँग नजिस्किनु, पानीसँग नजिस्किनु र राजनीतिसँग नजिस्किनु ।’ तर, शासक दलहरू जिस्किरहेका छन् । त्यसको परिणाम उनैले भोग्नेछन् ।
राजनीति इमानदारी, नैतिकता, विचार तथा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । राजनीतिबाट यी सबै निकालेको खण्डमा राजनीति लाजनीति बन्छ, अपराध कर्म बन्छ र ठगीनीति बन्छ । शासक दल र वाग्मती प्रदेश सरकारको हिजोआजको राजनीति हेर्दा लाज पनि लजाउँदो हो ! देशका नामुद ठगहरूसमेत प्रदेश सरकारको काइदा देखेर ताजुब मान्दा हुन् ! आफूहरूलाई उछिन्नेहरूको यति चाँडै विकास भएकोमा रणभुल्लमा पर्दा हुन् ! प्रदेश सरकारलाई हेक्का रहोस्, बेइमानी राजनीति होइन र राजनीति बेइमानी होइन ! राजनीतिक बेइमानी धेरै दिन टिक्दैन ।
प्रदेश सरकारले एउटा पुरानो कथाको याद दिलाउँदै छ । सरकारको अनुहारमा ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भन्ने ठग गोठालोको प्रतिबिम्ब जनता देख्दै छन् । पहिलोपटक झुक्याए, गाउँलेले सहे । दोस्रोपटक झुक्याए, गाउँलेले सहे । तर, अन्तिम पटकमा साँच्चिकै बाघ आएर उसका गाइवस्तुमात्र होइन गोठालोलाई समेत खाइदियो ! बारम्बार झुक्याउने खेल खेलिरहेको प्रदेश सरकारको गति पनि त्यही नहोस् !
हिजोआज चेक बाउन्सको बैङ्किङ कसुरका घटनामा दैनिक दर्जनौँ कैद हुँदै छन् । आज वाग्मती प्रदेश सरकारले विपक्षलाई दिएको चेक पनि ‘बाउन्स’ भएको व्यापक चर्चा छ । यदि त्यसो हो भने मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री कहिले जेल जाने हुन् ? कहिले सजाय पाउँछन् ?
राजनीतिमा दिएको वचन पूरा गर्न सकिएन, जनताको पक्षमा काम नै गर्न सकिएन, बारम्बार हात उठाउनुपर्ने स्थिति आयो र आफू मातहतका कर्मचारीलाई समेत तह लगाउन सकेन भने एउटा सरल उपाय बाँकी रहन्छ । त्यो हो, राजीनामा । प्रदेश सरकारले पनि बेकामे र अनैतिक भएर पदमा बसिरहनुभन्दा राजीनामा दिएर स्वास्थ्यलाभ गर्न घर बस्नु उपयुक्त हुने जनताको सुझाव छ ।
हिजोआज काठमाडौँतिर एउटा गज्जब खालको रोग देखापर्दै छ । त्यतातिर केही मानिसहरू छन् जो दौरासुरुवालमा ठाँटिएर दिनभरि नेपालको विशाल झन्डा हल्लाएर बजारबजार डुल्छन् र सभासमारोहमा पुग्छन् । आफूले आफैँलाई सरकार दाबी गर्दछन् । हाम्रा मन्त्रीहरूलाई पनि झन्डा हल्लाउने नै मात्र खुब रहर भएको भए काठमाडौँतिरका ती मानिसहरू सँगसँगै हिँडाउनु उपयुक्त हुने प्रदेशवासीको सुझाव छ । कि नभए, झन्डा बोक्दै हिँड्ने ती नै मानिसलाई हेटौँडा बोलाएर मन्त्री बनाए कसो होला भनी चियाचौतारीमा गन्थन चल्दै छ ।
काठमाडौँ उपत्यका मन्दिरै मन्दिरको मात्र होइन गल्ली नै गल्लीको सहर पनि हो । अहिलेको वाग्मती प्रदेश सरकारलाई हेर्दा बन्द गल्लीमा हराएको मानिसझैँ अनुभव हुन्छ, न भित्र जान सक्नु, न त बाहिर आउन नै ! चक्रव्युहमा अभिमन्यु फसेझैँ सरकारमा जानसम्म सक्यो तर न सिन्को भाँच्न सक्यो न त ज्यान जोगाएर बाहिर निस्कनै जान्यो ! वाग्मती प्रदेश सरकारको पनि त्यही दुर्दशा नहोस्, कामना छ ।
भदौ–असोजतिर सुतेको वाग्मती प्रदेश सरकार फागुनमा चल्मलायो ! करिब ६ महिनामा बिउँझेर आफैँले आफैँलाई कुम्भकर्ण घोषणा किन गर्दै छ भनी हेटौँडाका गल्ली गल्लीमा यतिखेर चर्चा छ । यदि होइन भने, १–२ महिना या ३–४ महिनामा पनि त बिउँझन सक्थ्यो ! यसरी पात्रो हेरेरै बिउँझेझैँ कसरी भयो ? जनताको जिज्ञासा छ । गैँडालाई पनि आज कन्याए ६ महिनापछि हाँस्छ भन्ने कहावत प्रदेश सरकारको जीवनसँग मेल खान गएकोमा यो कस्तो संयोग भनी केही मानिसहरू आश्चर्यचकित छन् ।
हेटौँडातिर हुइँकिँदै गरेका केही मानिसहरूलाई देखेर एउटा युवकले कता जान लागेको भनी सोधनी गरेछ । ती मानिसहरूले सरलतापूर्वक हेटौँडा गन्तव्य भएको बताएछन् । रसिक खालको त्यस युवकले मुसुमुसु हाँस्दै भनेछ, “थ्री इडियट्स फिल्म लाग्दै छ । त्यही हेर्न जाने हो ?” ती लोगोधारी मानिसहरूले त्यस युवकको कुरोको चुरो तब पाए जब हेटौँडा पुगेर तीन दलको गठबन्धन प्रदेश सरकारको अनुहार देखे !
असन्तुष्टि पोख्ने या विरोधको आ–आफ्नै शैली हुन्छ । त्यो ठट्यौलो युवकको भनाइ सम्झी—सम्झी ती लोगोधारीहरू अहिलेसम्म पनि खुब हाँस्दै छन् रे !
प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन आफैँले गर्न नजानेर या नसकेर पनि चारैतिरबाट अपहेलित हुनुपरेको र बिलखबन्दको स्थितिमा पुगेको तर्क पनि गरिन्छ । वास्तविकता यही हो भने प्रदेश सरकारले स्रोतको पहिचान गरेर बैसाखी फ्याँक्ने प्रयास थाल्न अत्यन्त ढिलो भयो । आफ्नै आयको स्रोत नभएको प्रदेश सरकारलाई स्थानीय पालिकाले नटेर्नु र सङ्घीय सरकारले नगन्नु भनेको नेपाली समाजको मनोविज्ञानको प्रतिबिम्ब झल्किएको मान्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त प्रदेश सरकार आफूसँग भएको विकास बजेटसमेत खर्च गर्ने ल्याकत राख्दैन । सारा योजनाहरू अलपत्र छन् । अधूरा छन् । गरिएका काम गुणस्तरहीन छन् । कमिसनको खेल जताततै पैmलिएकै कारण अनियमितता बढेको व्यापक गुनासो छ । समयमा भुक्तानी नदिन अनेक बहानाबाजी चल्ने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । जताततै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका योजनामा ‘ओभरल्यापिङ’ दोहोरोपनको समस्या देखिन्छ । यता हे¥यो यता भताभुङ्ग उता हे¥यो उता भताभुङ्ग ! सातवटा प्रदेशमध्ये वाग्मती कम क्षमताको भनी तस्बिरले देखाउँछ । फजुल खर्च, अनुत्पादक खर्च र आफूखुसी भागबन्डा गर्न भने प्रदेश सरकार अरुभन्दा निकै अगाडि देखिन्छ । बहुमतको बलमा जे पनि गर्दा इतिहासमा घृणाको पात्रसिवाय अरु केही नबन्ने हेक्का राख्न हाम्रो बेलैमा सुझाव छ ।
देश वैदेशिक ऋण पासोमा फस्दै छ । देशलाई उत्पादन शून्यतामा लगेर मरुभूमितुल्य बनाइँदै छ । विदेशी पुँजीका दलालहरू नेपाललाई आर्थिकरूपमा फसाउने षड्यन्त्र गर्दै छन् । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता साम्राज्यवादी तथा एकाधिकार पुँजीका खतरनाक ज्यावलहरूमार्फत देशको अर्थतन्त्रमाथि निरन्तर हमला हुँदै छ । समयसँगै तिनका नेपाली दलालहरू उदाङ्गो हुने नै छन् ।
सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण गत माघसम्ममा २३ खर्ब ८५ अर्ब नाघ्यो । हरेक नेपालीको टाउकोमा ८२ हजारभन्दा बढी ऋण पुगेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, ऋण लिएरै भए पनि घिउभात खाने मानसिकताबाट सरकार मुक्त हुनसकेको छैन । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूलाई भैँसेपाटीमा भव्य दरबार बनाएर काठमाडौँबाटै प्रदेश सरकार चलाउन खोजिँदै छ । यो कुन खालको विकास हो ? यो कुन खालको सङ्घीयता हो ? सरकारलाई कसले उल्टो तरिकाबाट रुख चढ्न सिकाउँदै छ ? के शासक दलहरूले विदेशी दलालहरूलाई मात्र आर्थिक सल्लाहकार राखेका हुन् ?
देशको कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क गत माघमा प्रकाशित भयो । वाग्मती प्रदेशमा १२.५९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखायो । त्यसको अर्थ करिब १० लाख हाम्रा प्रदेशवासी गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् जो दिनको २ सय रूपैयाँ पनि आम्दानी गर्दैनन् । प्रदेश सरकार गरिबी दर घटाउन होइन बढाउन र जनताको टाउकोमा बोझ थप्दै छ भन्ने व्यापक गुनासो छ र त्यसको तीव्र विरोध हुँदै छ । ३४ वर्षमा पनि जनतालाई गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर ल्याउन नसक्ने र नखोज्नेहरू अझै प्रजातान्त्रिक समाजवाद र जनवादको नारा जप्दै छन् । यो पाखण्ड नभए के हो ? यो धोका नभए के हो ?
वाग्मती प्रदेशमा विद्यालय जाने उमेरका २.९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् भन्ने तथ्याङ्क भर्खरै बाहिर आएको छ । वाग्मती प्रदेशमा अत्यधिक प्रदूषण बढेको, त्यसको कारण क्यान्सर रोग बढेको र लागुऔषध दुव्र्यसनी बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
ठग सहकारी सञ्चालकका कारण सर्वसाधारणको उठिवास हुँदै छ । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडितहरूको बिजोग अवर्णनीय छ । ती आत्मदाह गर्दै छन् । दुग्ध उत्पादन व्यवसायमा आबद्ध देशका ३० लाख परिवार करिब ७ अर्ब भुक्तानी नपाएर बिचल्लीको अवस्थामा छन् । भारतबाट दूध र दूधजन्य वस्तु निर्बाध भित्याइनाले समस्या गम्भीर बनेको हो । सर्वसाधारण जनताको आर्थिकरूपमा अत्यन्त बिजोग भइसक्दासमेत कुनै जिम्मेवारी बहन नगर्नु सरकारको हदैसम्मको लापरबाही हो । बाँकी रहेका एक दुई स्वदेशी उत्पादन जोगाउनसमेत यथोचित ध्यान पु¥याउन नसक्नु सरकारको नालायकीको पराकाष्ठा हो ।
भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गइरहेको जगजाहेर छ । भ्रष्टाचारका काण्डमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरू जेलमा छन् । कोही अनेक गरेर छुटे । बहालवालाहरूमाथि ठुलठुला अभियोग लाग्दै छ । ती स्पष्टीकरण दिँदै जागिर पनि खाँदै छन् । दैनिकजसो ठुलठुला भ्रष्टाचार र तस्करीका काण्ड बाहिरिने क्रम महिनौँदेखि जारी छ । नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा १० वर्षमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको खबर आज भर्खरै सार्वजनिक भयो । देश कसले चलाउँदै छ ?
विश्वका जुनसुकै कुनामा युद्ध भए तापनि नेपाली नै मर्ने अवस्था तयार भएको छ । नेपाली युवाहरूलाई विदेशी भूमिमा विदेशीका निम्ति मर्न पठाउने अपराधीहरू को हुन् ? देश हेर्दाहेर्दै कसरी बिचौलिया तथा अपराधीहरूको हातमा गयो ?
गत फागुन १३ गतेको एक अनलाइन पत्रिकामा शासक दलका नेताहरूबारे भारतीय भनाइ सार्वजनिक भयो । भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जर्नल तथा नेपाल मामिलाका जानकार अशोक मेहताले प्रचण्ड भारतको सही घोडा भएको र देउवालाई तबेलामा राख्नुपर्छ भनी लेखेको सार्वजनिक भयो । भारतीय अनलाइन समाचार पोर्टल ‘दि पायोनियर’ मा प्रकाशित आलेखमार्पmत उनले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । यसको खण्डन आजसम्म कतैबाट भएको देखिँदैन । मौनम् स्वीकृतम् लक्षणम् भनेको यही हो कि ¤ यो कतै सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैँ त होइन ? यद्यपि, यो प्रसङ्ग नेपाली राजनीतिमा त्यति नौलो त होइन ¤ नेपाली राजनीतिमा ‘ट्रोजन घोडा’ को प्रसङ्ग बारम्बार उठिरहेकै हो ।
वास्तवमा देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान या न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकार आवश्यक हुने हो । प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनिरहेकोमा जनता आक्रोशित छन् । सरकारलाई बुँख्याचा भन्नु समेत बुँख्याचाकै अपमान हुने स्थिति आइसकेको छ ¤ यो विडम्बनाको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
जाडो याम सकिसकेपछि बल्ल सुरु भइरहेको यो हिउँदे अधिवेशन हेटौँडाको गर्मी खाने र मन्त्री तथा शासक दलका माननीयले क्यान्टिनको मकै खाने पर्वमा सीमित नहोस् । शुभकामना !
(वाग्मती प्रदेशसभाको फागुन १५ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले राख्नुभएको विचार)