तिहुनचखुवा शासक राजनीतिक दलहरूमा एकले अर्कोलाई विश्वासघात र बेइमानी गर्नु स्वाभाविक हो । इमानदार राजनीतिक दल निश्चित दर्शनअनुसार एक वर्ग आधारमा गठन हुन्छ । राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो । तर, बेइमानी र विश्वासघात गर्नेलाई राजनीतिक दल भन्न सकिँदैन । सिद्धान्त र विचार नमिल्ने राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन गठबन्धन र सत्ता गठबन्धनको परिणाम सुखद हुनेछैन । नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ । सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नेहरू हिमालयमा चिप्लेटी खेलेजस्तै एकदिन उठ्नै नसक्ने गरी पछारिनेछन् ।
सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नेहरू घुसलाई प्रसाद र भ्रष्टाचारलाई पूजा ठान्छन् भने सदाचारको बहस गर्छन् र काममा भ्रष्टाचार गर्छन् । तिनीहरू ठुला सम्पत्ति, उच्च पद र उच्च सम्मानहरू असत्य बोल्नेहरूको पारितोषिक ठान्छन् । ‘सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ’ भनेझैँ गठबन्धन फेरबदल हुनुमा कुन विदेशीको हात छ । शासक दलहरूलाई यो जरुर थाहा हुनुपर्छ र त्यो खुलासा गर्नुपर्दछ ।
उथलपुथल भनेको मन्त्रीमण्डल पुनःगठन गर्नु होइन । बाहिरबाट घर पुगेपछि लुगा फेर्नु उथलपुथल होइन । मन्त्रीमण्डल पुनःगठन त पञ्चायतकालमा पनि धेरै देखिएको थियो । शिक्षा, रोजगारी, उपचारको लागि जिल्ला जिल्लाबाट नेपालीहरू प्रदेश र सङ्घको राजधानी आउन नपर्ने, प्रदेश प्रमुखहरू बजेट र अधिकार नभएको भनी गुनासो गर्न नपर्ने, स्थानीय तहमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणसहित काम गर्न दिने, जिल्ला जिल्लामा सहर निर्माण गरी सन्तुलित विकास गर्ने अवस्था देशमा भएमात्र मन्त्रीहरूको हेराफेरीमा सर्वसाधारणको चासो हुनेछ ।
मिटरब्याज पीडितलाई आ–आफ्ना घरजग्गा दिएर पनि नपुग्ने गरी गराइएको जाली कागज खारेज हुनुप¥यो । सहकारी पीडितहरूको बचत ठग सञ्चालकबाट फिर्ता हुनुप¥यो । दूध किसानलाई ६ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी हुनुप¥यो । लघुवित्त पीडित गरिबहरू ऋणबाट मुक्ति पाउनुप¥यो । सार्वजनिक सरकारी जग्गा, जङ्गल, कमलपोखरी खानेहरूलाई जेल थुनेर सम्पत्ति सरकारी कायम हुनुप¥यो । नेपालीको सम्पत्तिको सिमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुप¥यो । तब सर्वसाधारण जनता उथलपुथल भएको ठान्छन् ।
प्रधानमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो कार्यकालमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उद्योगको विकास गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने, नेपाली युवालाई घरखेत बेचाएर विदेशमा रोजगारी र अध्ययनमा पठाउन रोक लगाउनेलगायत के कस्ता काम भए ? त्यसको सूची बताउनु नै उथलपुथलको सङ्केत हुनेछ । शासक दलहरूको तिहुनचखुवा प्रवृत्ति उथलपुथल होला र ?
कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले बोलेर हिँड्नेभन्दा गरेर देखाउने हो । सरकारको नेतृत्व कामदारवर्गको प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ । पुँजीवादी सरकारको नेतृत्व गरेर क्रान्तिकारीहरू केन्द्रित हुने दाबी गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भड्खालोमा पठाउनु हो ।
शासक दलहरू आफू सरकारमा रहेमात्र संविधानको रक्षा र गणतन्त्र सुदृढीकरण हुने ठान्नु, सरकारबाट बाहिर बस्नु परे अस्थिरता र अन्योल देख्नु पनि गलत हो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबिच नियुक्तिहरूमा भागबन्डा हुनु, एउटै विधेयकमा दर्जनौँ ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्नु, विधेयकमा सांसदहरूलाई पर्याप्त छलफल गर्न समय नदिनु गणतन्त्रविरोधी र अस्थिरता एवम् अन्योल खडा हुनु हो ।
प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गर्ने र जनताको नरसंहार गर्ने अमेरिकी सरकारको हतियार प्राप्त इजरायली बमबारीले गाजामा खाना, पानी, इन्धन र औषधिलगायतको सङ्कट बल्झिँदै गएको हुँदा अस्टे«लियाका नेताहरू र आसियानका सदस्यहरूले विशेष शिखर सम्मेलन गरी गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्नुपर्ने मेलवर्न घोषणापत्र जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा प्यालेस्टाइनमा इजरायली कब्जा र नरसंहार तथा युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी युद्धको विरोध गर्नु जरुरी छ ।
भक्तपुर दरबार क्षेत्रको हाल चित्रसङ्ग्रहालय रहेको लिच्छविकालीन भवनलाई लिच्छविकालीन शैलीमा पुनःनिर्माण गर्न गराउन भक्तपुर नगरपालिकालाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुनेछ । यो भवनको टालटुले मर्मतको नाममा बजेट सत्यानाश गर्ने संस्कृति मन्त्रालय र पुरातत्व विभागको योजना ठीक छैन ।
विश्व बैङ्कले कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट’ को रूपमा नेपाललाई ५ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएकोमध्ये स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको २ अर्ब ४२ करोड रुपियाँको खरिदमा करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । यसबारे सम्बन्धित निकायबाट तत्काल छानबिन हुनु जरुरी छ ।
भारतीय पूर्वसैन्य अधिकारी अशोक मेहताले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ‘भारतीय घोडा’ भनेको बारे स्पष्ट गराउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतीय राजदूतलाई बोलाई छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले फागुन २४ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार– सं.)