काठमाडौँ, २ चैत । आज केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भयो, ‘माओवादी नेतासमेतको संरक्षणमा सुन तस्करी’ र ‘माओवादी नेताको सुन तस्करीसँग कनेक्सन रक्तचन्दन तस्करीकै बेला भएको थियो ।’ यसमा माओवादीका को को नेता जोडिएका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा स्पष्ट गराउनु जरुरी छ ।
राजनीतिमा लाग्नु निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवाको निम्ति हो । एउटा मरेको माछाको कारण पोखरी नै दुर्गन्धित हुन्छ । सरकारमा गएर ब्रह्मलुट र कानुनी एवम् गैरकानुनी डकैतीजस्तै भइरहेको बारे यो संसद्मा पटकपटक उठिरहेको छ । आज पनि शासक दलका सांसदहरूले उठाउनुभयो । शासक दलहरूमा त्यस्ता मरेका सर्पजस्तै गन्हाएका कति छन् ? शासक दलहरूले नै देखाउने हो कि जनताले देखाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै छ । आफैले पत्रु भनेकाहरूसँग मन्त्री खानु र उपप्रधानमन्त्रीको भिडमा मिसिनु तिहुनचखुवाजस्तै भएको र विकल्पको दाबी पुष्टि नहुने जनमत बढ्दो छ । ‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेझैँ शासक दलभित्र इमानदारहरू पनि हुनुपर्दछ । उहाँहरू यस्ता डकैती र ब्रह्मलुटको पिछलग्गू नभई स्वयम् एक शक्ति बनेर उठ्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक नहोला ।

नगरकोट र दुवाकोटको सडक कहिले बन्छ ?
नगरकोट सडक नौ वर्षदेखि धुलाम्मे र हिलाम्मे छ । दुवाकोट सडक पाँच वर्षदेखि हिलाम्मे र धुलाम्मे छ । सम्बन्धित मन्त्रीहरू के गर्दै छन् ? स्पष्ट गर्न लगाउन जरुरी छ ।

मेलम्ची खानेपानीको खर्बौँ रूपैयाँ ऋण कहिले तिर्ने ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अधिक लागत हुनुमा सरकारी मन्त्री, अधिकारी, ठेकेदार, परामर्श संस्था जिम्मेवार भएको सार्वजनिक भयो । परामर्श सेवामा झन्डै २१ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको खुलासा भयो । तर, यसमा कमिसन क–कसले खाए खुलासा भएको छैन, हुनु जरुरी छ । एसियाली विकास बैङ्कको १ खर्बभन्दा बढी ऋण लागत पुग्ने मेलम्ची आयोजनाको ऋण तिर्न ५० वर्ष लाग्ने पनि सार्वजनिक भयो । नेपाल ऋणको पहाडमा थिचिने पनि सार्वजनिक भयो ।
मेलम्चीको पानी सुरुङबाट सुन्दरीजल खसाई २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने शासक दलहरूको भनाइ पनि झूटा साबित भयो । मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँमा सडक धुने नारा सरकारमा गएकाहरूको ‘दुहुनो गाई’ भएको जनताको गुनासो छ । देशको सन्तुलित विकासलाई ध्यान दिई काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरिको जङ्गल संरक्षण गरी जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएको भए महँगो ऋणको मेलम्ची आयोजनाको नाममा ल्याइएको लगानी कृषि वा जलविद्युत्मा खर्च गरी देश आत्मनिर्भर बनाउन सकिने थियो वा त्यस्तो ऋणको पहाड बोक्न नपर्ने थियो । यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु ।

युक्रेन युद्ध : अमेरिकी हतियार उद्योगीलाई नाफा !
नेपाली युवालाई युक्रेन र रुसी सेनामा भर्तीमा पठाइएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तेस्रो पटक रुसी दूतावासलाई कूटनीतिक नोट पठाएको समाचार प्रकाशित भयो । अमेरिकी हतियार उद्योगीले युक्रेनलाई हतियार बिक्री गरेको कारण यो युद्ध थप बल्झिएको पनि सार्वजनिक भयो । नेपाल सरकारले यसबारे अमेरिकी सरकारसँग छलफल गरी अमेरिकी हतियार बिक्रीमा रोक लगाउन भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
(२०८० चैत २ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)