भक्तपुर, ४ चैत । नेपाल कर्मचारी समाज केन्द्रीय समितिको आयोजनामा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे शनिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले कर्मचारीलाई भ्रष्ट पारेको बताउँदै नेपाल कर्मचारी समाजसँग आबद्ध कर्मचारीहरू इमानदार, देशभक्त र अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दार्चुलाका महिलाहरूले नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने भारतीय सेना र प्रहरीमाथि गुलेलीले हानेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारीहरू दमकल र एम्बुलेन्सजस्तै चनाखो र सक्रिय हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

कर्मचारीहरूमा आपसी सहयोग र सेवाभाव हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ भन्नुभयो । कर्मचारीको सांस्कृतिक स्तर उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले पूर्वको कर्मचारीलाई पश्चिम र पश्चिमको कर्मचारीलाई पूर्वमा नपठाई घरबाट पायक पर्ने गरी नियुक्ति भएमा देश विकास गर्न टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरूले काठमाडौँमा घर बनाएर देश विकास नहुने बताउनुभयो ।
सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरूले जुलुस गर्दा केही गर्न नसक्ने सरकारले कर्मचारीले राजनीति गर्न हुन्न भन्नु नै राजनीति भएको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले कर्मचारीहरूले पार्टी प्रकाशनहरूको अध्ययन र अन्तरक्रिया गरी प्रशिक्षित र सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिले यो विधेयक ठुला राजनैतिक पार्टीका नेता र उच्च पदका कर्मचारीको मिलेमतोमा ल्याएको हुनसक्ने बताउँदै उहाँले स्थानीय तहले कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्न सिंहदरबार र प्रदेश धाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
भनपा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष हरिराम सुवालले स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
ख्वप कलेज अफ लका प्राचार्य अनिता जधारीले कानुन बनाउँदा कर्मचारी र जनताबिच भेद आउन दिन हुन्न, गरिब र पिछडिएका जनताले कर्मचारी हुन पाउने प्रस्ट कानुनी प्रावधान विधेयकमा हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
शिक्षक चक्रबहादुर चाकतुले कर्मचारबिच भेद आउन नदिन सबै कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीभित्र समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कर्मचारी समाजका अध्यक्ष गौतमप्रसाद लासिवाले विधेयकमा कर्मचारीले आवास बनाउन आफ्नो गृह जिल्लामा मात्र कर्जा लिन पाउने र स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । प्रदेश तह र स्थानीय तहका कर्मचारी तत्तत्अनुसार नियुक्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा हुनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष लासिवाले कर्मचारीबिच विभेद आउने गरी सेवा सुविधा फरक फरक गर्नु हुन्न भन्नुभयो ।
अध्यक्ष लासिवाले कर्मचारीलाई राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल कर्मचारी समाजका उपाध्यक्ष काजीबहादुर पञ्चले कर्मचारीबिच विभेद हुने खालको प्रावधान संशोधन हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो । कर्मचारी राजाराम दुवालले विधेयकमा अधिकार प्रत्यायोजनबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने, नेपाल स्वास्थ्य सेवा र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि सेवा विधेयकमा थप्नुपर्ने, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान स्थानीय तहलाई हुनुपर्नेजस्ता विषयमा स्पस्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कर्मचारी समाजका केन्द्रीय सचिव शिवराम धुख्वा, नेपाल कर्मचारी समाजका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण प्रजापति, गणेशलाल फोजु, अमोद उलक, राजाराम तजलेलगायतका कर्मचारीहरूले तीन तहका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीबिच भेद नआउने गरी विधेयक संशोधन हुनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।