काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिको सभाकक्षमा पूर्वसांसदहरूको समेत उपस्थितिमा सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट आयोजित संसदीय प्रभावकारितासम्बन्धी अन्तरक्रिया सोमबार सम्पन्न भयो ।
अन्तरक्रिया नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको भनाइको सार –
राजनीतिक दल दर्शन र वर्गआधारमा स्थापना हुन्छ । सरकारमा गएका अधिकांश दलले आ–आफूलाई समाजवादी दाबी गर्छन् तर समाजवादविपरीत सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरे । विदेशी पुँजी लगानी गराउनु देश उपनिवेश बनाउनु हो । बेलायतको श्रमिक पार्टी यथार्थमा मजदुरविरोधी पार्टी हो । नेपालमा पनि शासक राजनीतिक दलहरूको शब्द र व्यवहारको मेल छैन ।
जनताका सांसदहरूले देशको समस्या संसद्मा राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले ती आवाजलाई सम्बोधन गरेन । यसकारण, संसद् प्रभावकारी नभएको हो ।
सांसदहरूले शिक्षा र रोजगारी देशमै उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा राखे तर सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीहरू दैनिक ७ हजार राहदानी वितरण गरेर नेपाली युवा–विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदै छन् ।
संसद्को काम प्रम चयन गर्नमात्र सीमित भयो । प्रधानमन्त्री चयनपछि सरकारले संसद्लाई टेरेन । सिस्नो रोपेर तुल्सी उम्रन्न । सिद्धान्तहीन निर्वाचन र सत्ता गठबन्धनको कारण देश ओरालो लागेको हो । ३५ वर्षयताको बहुदल र गणतन्त्रमा सत्ता र प्रमुख विपक्षीको भागबन्डा भइरहेको हुँदा संसद् प्रभावकारी नभएको हो ।
पुँजीपतिहरूले अमेरिकी संसद्मा पुगेर सांसदहरूलाई ‘चेक’ वितरण गरेर आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन लगाउने विषय केही हप्ताअघि यही सभाकक्षमा एक प्राध्यापकबाट सार्वजनिक भएको हो । नेपालमा पनि त्यस्तो भइरहेको छ वा छैन छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको सपथग्रहण भारतको निर्वाचन प्रक्रियाकै एक भाग हो । मोदीले आफ्नो सपथग्रहणमा केही देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता दिएको हैकम प्रदर्शन हो । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल उपस्थित हुनु जरूरी थिएन । भारतले नेपाललाई उसको भूउपग्रहजस्तो बनाउनुको यो थप उदाहरण हो ।
कार्यक्रममा माओवादीका संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आफ्नै अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सदनमा बोलेर नमुना बन्नुपर्ने सांसदहरू पार्टीको ह्वीपमा दबिनुपर्ने, कुन विधेयक पारित भयो पत्तो नहुने अवस्थामा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।