अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन हो भने एसपीपी अमेरिकी सैनिक नेपाल आएर नेपाली सैनिक ब्यारेक कब्जा गर्ने हो । चीनको कतै सैनिक शिविर नराख्ने र एकध्रुवीय नीति अवलम्बन नगर्ने जीत जीत संस्कृतिको नीति हो । बीआरआई विश्व मानव जातिको साझा हितसँग सम्बन्धित अगुवाइ हो, सैन्य मोर्चा होइन । ऋण नलिनु उचित हो तर विश्व बैङ्क, एडीबीसँग ऋण लिनुभन्दा बीआरआईसँग ऋण लिनु नेपाललाई खतरामुक्त राख्नु हो । नेपालको भूमिसमेत गाभेर ‘अखण्ड भारत’ नक्सा टाँगिदासमेत बोल्न नसक्ने परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री कसरी परिपक्व होलान् ?
सरकार विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने दाबी गर्दै छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको विजयपश्चात् सन् १७८३ मा एकलाख बेलायती उपनिवेशवादीहरूको सम्पत्ति जफत गरी अमेरिकाले देश निकाला गरेबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्नु जरूरी छ ।
सोभियत सङ्घले सन् १९६१ मा संसारमा पहिलोपटक अन्तरिक्षमा भूउपग्रह उडाउँदा त्यहाँ विदेशी पुँजी र निजीकरण थिएन† सामाजिकीकरण थियो । यो यथार्थलाई नेपाल सरकारले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । यसकारण, संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिएर सामाजिकीकरणसम्बन्धी निर्देशन दिनु जरूरी छ ।
पुँजीवादी सरकारले विद्यार्थीलाई शिक्षा, युवालाई रोजगारी, किसानलाई मल, बीउबिजन, गरिबलाई बसोबासको व्यवस्था गर्दैन । यस विषयमा पनि संसद् स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज परीक्षणको लागि इटली पठाएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कारबाहीमा निगम प¥यो । निगम भ्रष्टाचारको कान्डै कान्डैमा फसेको, अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुखसमेतले लुटिखाने भाँडो बनाएको उल्लेख गर्दै कतिपय मानिस निगम निजीकरण गर्नुको विकल्प नभएको मत राख्दै छन् । धमिजा, लाउडा, चेज एयर, राडार काण्डदेखि निगममा वाइडबडी काण्डमा संलग्नहरूलाई जेल सजायसहितको कारबाही नहुँदा निगम अगाडि बढ्न नसकेको हो । निगमको ऋण ५० अर्ब पु¥याउनेहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नु जरूरी छ । सरकारको सम्पत्ति व्यक्तिलाई सस्तोमा बिक्री गर्ने र व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेहरूलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
आजको ‘गोरखापत्र’ दैनिकअनुसार झापा, सप्तरी, ओखलढुङ्गा, मोरङ, चितवन, लमजुङ, कैलाली जिल्लालगायत कोसी, तराई मधेस, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको कारण बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङमा परेर १८ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो भने कैयौँ घाइते भए । भौतिक सम्पत्तिसमेतको क्षति भएको हुँदा पीडित जनतालाई तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ असार १३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)
सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित हुनु जरूरी
सरकारी लगत र नापीअनुसारको सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भए त्यस्तो सम्पत्ति पुनः सार्वजनिक नै हुने व्यवस्था अभिलेख संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय हो । फिल्डबुक उतारको कागजात पनि अभिलेख संरक्षणमा हुनुपर्ने हाम्रो संशोधन हो, यो विधेयकमा समेटिएको छैन ।
देशको परिचय कला र संस्कृतिमा हुने हुँदा यसको संरक्षण हुनु आवश्यक छ । भौतिक विकासभन्दा सांस्कृतिक विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारीहरूको सांस्कृतिक स्तर माथि नउठेकै कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । सरकारी अभिलेखविपरीत पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले थँवहीको सरकारी कमलपोखरीलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोलाई सदर हुने गरी अदालतलाई पत्र पठाए । सरकारी अभिलेखविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्दछ तर, भएन । यो विधेयकमा त्यस्ता गल्ती नदोहोरिने गरी व्यवस्था हुनुपर्दछ । सांस्कृतिक स्तर माथि उठेकाहरूले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो बनाउँदैनन्, विदेशीसँग सम्बन्धित पतञ्जली नामको संस्थाको काभ्रे पनौतीको हदबन्दीभन्दा बढीको ८१५ रोपनी जग्गामध्ये ३५३ रोपनी जग्गा बेच्न सहमति दिँदैनन्, गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिलाई दिने काम गर्दैनन् ।
भक्तपुरको दुवाकोटको १९ रोपनी सरकारी जग्गा, बोडे र झौखेलको सरकारी कमलपोखरी पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउँदैनन्, न त ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउँछन् । अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा वा जानाजान यस्तो भइरहेको हो† छानबिन हुनु जरूरी छ । सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नु पनि सांस्कृतिक विषय हो ।
त्रिविमा प्रतिवेदन थन्काएर मनपरी गरिएको, क्याम्पस प्रमुख रिक्त राखिएको, चिकित्सा अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्ति नगरिएको, त्रिविका विद्यार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका गायब पारिएको विषय पनि खुलासा भयो । गायब उत्तर पुस्तिकाको विद्यार्थीको परीक्षा अङ्क अभिलेख कसरी होला ?
देशको गुप्त सूचना विदेशीलाई दिने उद्देश्यले अभिलेख राख्ने होइन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न देशघाती सन्धि, सम्झौता गर्न नपाइने अभिलेख हुनु जरूरी छ । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा समेटिएको पुरानो नक्सा, सुगौली सन्धिको सक्कल प्रतिको अभिलेख सरकारले कहाँ राखेको छ ?
सरकारले चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि अतिक्रमण भइरहेको छ । भक्तपुरको लाय्कु दरबारको ९९ चोक र जगन्नाथ क्षेत्रको अभिलेख पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक सम्पदाको सूची र संरक्षणको खाका विधेयकमा हुनुपर्दछ । सिमानामा हाम्रो संस्कृति झल्कने बस्ती विकास गर्नु जरूरी छ ।
बीआरआई पनि संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । यसमा संलग्न देशहरूको सांस्कृतिक आदानप्रदान हुने उल्लेख छ । बीआरआई चीनको प्रस्ताव तर विश्वका १५० देशको सपना पूरा गर्नेसँग सम्बन्धित छ । सांस्कृतिक आदानप्रदानसँग सम्बन्धित भनेर लेखिएको छ । बीआरआईमा २१ औँ शताब्दीलाई विश्वव्यापी व्यवस्थित परियोजना भनेर लेखिएको छ ।
इजरायलमा सिक्न र कमाउन पठाइएका विद्यार्थी हराइरहेको अवस्था अझै पत्तो छैन । अहिले इजरायलसँग श्रम सम्झौता गरिएको बाहिर आयो । इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनमा जातीय नरसंहार र भूमि कब्जा पूर्णरूपले रोकिएको छैन । यो एउटा सार्वभौम देशको जातीय नरसंहार सांस्कृतिक विषय पनि हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले असार १३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति’को प्रतिवेदनसहितको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७८ माथि छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)