काठमाडौँ, १५ साउन । सरकारको आँखा सबै ठाउँमा नपुग्ने भएकोले प्रजातन्त्रमा आमसञ्चारलाई राज्यको चौथो अङ्ग वा जनताको आवाज पोख्ने साधनको रूपमा मानिन्छ । तर, सरकारमा गएकाहरू आमसञ्चारलाई इज्जतपूर्वक र कर्तव्यबोधको आँखाले हेर्दैनन् । कहिलेकाहीँ सरकारहरू आमसञ्चारलाई विश्वास गर्न नहुने उपदेश दिन्छन् । सरकारले आमसञ्चारलाई ऐनाको रूपमा लिनु जरुरी छ ।
नेकाका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसद्मा भन्नुभयो, “गिरीबन्धु टिस्टेटको ७० विघा जग्गा काङ्ग्रेसले बेचेको आरोप छ । यस प्रकरणमा काङ्ग्रेसका को को व्यक्ति संलग्न भएका हुन्, छानबिनको दायरामा ल्याइयोस् । आशङ्का गरिएका नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्रकरणमा इमानदार भएर अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धानले आफैमाथि प्रश्न खडा हुन सक्छ ।” यसबारे छानबिनको लागि सभामुखको निर्देशन हुनु जरुरी छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मन, फ्रान्सलगायत देश र युरोपेली सङ्घ तथा अफ्रिकी सङ्घ सम्मिलित समूह २० (जी २०) का अर्थमन्त्रीहरूको ब्राजिलमा भएको साउन १२ गतेको बैठकले विश्वका धनीहरूसँग कर बढाउने प्रस्ताव अगाडि बढायो । सार्वजनिक भएअनुसार विश्वका १ प्रतिशत धनीले पहिलो एक दशकमा ४२ खर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेका छन् । यो रकम विश्वको तल्लो तहमा रहेका ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल सम्पत्तिभन्दा ३८ गुणाले बढ्दो हो । हाल विश्वका धनाढ्यले आफ्नो सम्पत्तिको ०.३ प्रतिशतमात्रै कर तिर्ने गरेका छन् । विश्वका ३ हजार धनाढ्यले बर्सेनि २ प्रतिशतमात्रै कर तिरे २०० देखि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर सङ्कलन हुनसक्ने र यो रकमले संसारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग लड्नसक्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत रहेको छ ।
वोस्टन परामर्श समूहको सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्म युद्ध र इजरायली फासीवादद्वारा प्यालेस्टिनमा जातीय नरसंहार र भूमि कब्जा तथा यसअघिको कोभिड–१९ महामारीले पुँजीवादी आर्थिक सङ्कट बढ्यो । यसरी विश्व अर्थतन्त्र स्वाहा भइरहेको बेला संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमा युरोपका लगानीकर्ता र शासकहरूको सम्पत्ति ४ हजार खर्ब युरोसम्म बढ्यो । साम्राज्यवादी देशहरूले सैन्य कारबाहीमा खर्च गरिरहेको खर्बौँ डलरको भार कामदार वर्गलाई तिराउँदै छन् ।
सन् १९९० को दशकको आरम्भतिर गरिएको एक अध्ययनअनुसार विश्वका १० प्रतिशत धनाढ्यका सम्पत्ति विश्वका आधा गरिब जनसङ्ख्याको सम्पत्तिभन्दा ५० गुणा बढी थियो । यसरी धनाढ्यहरूको नाङ्गो नाच अचाक्ली बढेको पुष्टि भयो । संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमा युरोपको तुच्छ ज्यालादरले गर्दा त्यहाँका ५ बालबालिकामध्ये एक जना गरिबीको मारमा छन् भने सम्पत्तिको असमान वितरण पनि बढ्यो । यो स्थितिमा धनकुवेरहरूलाई उचित कर होइन बरु तिनको धन सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको राजस्व चालु खर्च नपुग्ने अवस्थामा छ । एमाले कम्युनिस्ट र नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी भए नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाउनु जरुरी छ । यसले न्यून ज्याला, खराब कार्यस्थल र अन्य असमानताका विषयमा हुने हडताल र सङ्घर्षलाई घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले साउन १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)