काठमाडौँ, २७ साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा तारा गाउँ विकास समिति र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड विषयमा आइतबार छलफल भयो ।
उक्त छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विवाद पुरानो भएको हुँदा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले ग्रामीण सहभागितामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तारा गाउँ विकास समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै राधेश्याम सर्राफसमेतबिच संयुक्त लगानी सम्झौता गरिएको बताउनुभयो ।
तारा गाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा २०४८ सालमा प्रतिरोपनी १० लाख रूपैयाँमा बिक्री गरिएको उल्लेख गर्दै सचिव पाण्डेले यसबापत तारा गाउँको नाममा २२.६७ प्रतिशत शेयर भएकोमा लगानी थप्नुपर्ने नथपिँदा शेयर ९.०१ प्रतिशतमा झरेको बताउनुभयो ।
तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष सुरेश जोशीले आफू समितिमा चौथो पटक उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिइरहेको उल्लेख गर्दै १५० रोपनी जग्गा बिक्री र शेयर घटेको बारे संसद्को लेखा समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट छानबिन भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष जोशीले संसद्को लेखा समितिको निर्देशनमा बिक्री गरिएको १५० रोपनी जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने उल्लेख भएको र अख्तियारको निर्देशनमा समयसापेक्ष भाडा बढाउनुपर्ने उल्लेख भएको, दुई वटा निकायको दुई थरी निर्देशनको कारण अप्ठेरो भएको बताउनुभयो ।
नेका सांसद एनपी साउदले सरकारी सम्पत्तिलाई मन्त्रिमण्डल परिवर्तनसँगै गाउँघरको आँपको बोट हल्लाएर आँप खानेजस्तै खानेहरूलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका सांसद भीम आचार्यले सरकारी स्रोत–साधनमा ब्रह्मलुट गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने आँैल्याउनुभयो ।
नेकपा (एस) का सांसद माधवकुमार नेपालले समितिअन्तर्गतको ककनी र नगरकोटको रिसोर्ट बेहाल अवस्थामा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ०४८ सालमा तारा गाउँ विकास समितिको नाममा बौद्धमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये प्रतिरोपनी १० लाख रूपैयाँले १५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडलाई बिक्री गरिएको देशघाती काम भएको उल्लेख गर्दै के बहुदल सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्ने व्यवस्था हो र भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
गुठी संस्थानअन्तर्गतको जग्गा र भवन पनि सरकारले संरक्षण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले स्थलगत अध्ययन गरी समितिले यथार्थ जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“समितिको अघिल्ला बैठकमा सरकारमा भएका सांसदहरूले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करहरूको कब्जामा रहेको र २०७२ सालमा भूकम्पको बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अराजक र गैरजिम्मेवार राखिएको बताएको हुँदा यसतर्फ समिति सचेत हुनु जरूरी छ”, सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
“नयाँ सडकमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको घर जग्गा बहालबाट कमिसन खानेहरू को को हुन् ? आजसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण नगर्नुका कारण के हो ? सबैलाई कठघरामा उभ्याउनु जरूरी छ”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
“गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गा, ललिता निवासको जग्गा, काठमाडौँ थबहीको सरकारी कमलपोखरी कमिसन खाएर निजीलाई पोस्नेहरूमाथि कारबाही गर्न गराउन समिति द¥होसँग लाग्नु आवश्यक छ”, सांसद सुवालले थप्नुभयो ।