काठमाडौँ, १८ भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको भारत भ्रमण र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा मङ्गलबार छलफल भयो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफू भारतमा सद्भावना भ्रमणमा गएको उल्लेख गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करसँगको भेटघाटमा नेपालमा भारतीय लगानी बढाउने, भारतलाई नेपालको बिजुली बेच्ने, पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने, धनगढीको फाब्लामा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने, बाढी र डुबानबारे छलफल गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल–भारत दुवै देशको हितको लागि नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको सीमा नजिक भारतले बनाएका बाँध र तटबन्ध भारततर्फ सिमेन्टको बनाएको र नेपालतर्फ माटो थुपारिएको हुँदा वर्षामा तटबन्ध भत्किएर नेपालीको जनधन क्षति हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सुगौली सन्धिनुसार महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको तर महाकाली सन्धिमा नदीको अधिकांश भागमा नेपाल र भारतको साझा उल्लेख हुँदा नेपालको हित नभएको र पानी र बिजुली सबै भारतले लगेको तर्फ समिति र परराष्ट्रमन्त्रीबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
दुई देशको नागरिकता समस्या समाधान गर्न र खुला सीमामा नेपालको भूमि अतिक्रमण रोक्न खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको जलस्रोतसम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २–३ वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाकाली सन्धिमा देशघात भएको स्वीकार गर्नुभएको समाचार ‘कान्तिपुर’ दैनिकको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित भएको हुँदा सरकारले महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भारतले आफ्नो लगानी नभएको नेपालका उद्योगहरूबाट उत्पादित सामान खरिद नगर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालमा गाडीको कुम्भ मेला, क्रिकेट खेल मैदान निर्माणभन्दा पनि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलविद्युत्मा लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विदेशको शिक्षा र प्रविधिबारे नेपालका नयाँ पुस्तालाई तयार गरी नेपालको हित हेर्ने, युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा खराब म्यानपावर कम्पनीको कठपुतली हुने, अमेरिकी सरकारको नीति तथा कानुन पालना गर्नुपर्ने एसपीपी सम्झौतामा सरकारलाई तानेर लानेहरूलाई राजदूतमा नियुक्ति र पुनः नियुक्त गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा एमालेका सांसदहरू एकनाथ ढकाल, भीम आचार्य, सुनिता बराल, नेकाका सांसदहरू विमलेन्द्र निधी, राप्रपाका सांसद पशुपतिशमशेर राणा, माओवादीका सांसद हितबहादुर गुरुङ, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाललगायतले बोल्नुभएको थियो ।
समितिले राजदूत नियुक्ति सिफारिस समानुपातिक र समावेशी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।