निर्णय :
- नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एकाउन्नाँै स्थापना दिवस यही आउने फागुन १६, १७, १८ र १९ भक्तपुरमा सम्पन्न हुने पार्टीको आठौँ महाधिवेशन प्रचार अभियानको रूपमा माघ महिनाभरि माक्र्सवादी, लेनिनवादी साहित्यहरूको अध्ययन, माक्र्र्सवादी नेताहरूको जीवनी अध्ययन र पार्टी प्रकाशन अध्ययन, छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी मनाउने ।
- विर्गीय र पेसागत सङ्गठन र सदस्यहरूलाई पार्टीको सिद्धान्त, विचार एवं अनुशासनबारे प्रशिक्षित गरी पार्टी सदस्यताको लागि अभियान सञ्चालन गर्ने ।
राष्ट्रिय प्रस्तावहरू :
- सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा समितिका सभापति राजकिशोर यादववाट नेमकिपाका सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालमाथि भएको निरङ्कुश व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।
- सहकारी संस्थाको सिद्धान्त स्थानीय जोताहा किसानलाई सदस्य बनाउने र कृषि तथा कुटीर व्यवसायलाई जोड दिने हो । सहकारी संस्थाहरूलाई लिमिटेड, निजी बैङ्क वा सुदखोरजस्तो बनाउनु र संसद्वादी दलको सङ्घ, प्रदेश वा जिल्ला संरचना बनाउनु सहकारीको सिद्धान्तविपरीत हो । सहकारी संस्थालाई यसको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गराउन नेपालको कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न र सर्वसाधारण जनताको खर्बौँ रुपैयाँ बचत रकम ठगी गर्ने सञ्चालक र सम्बन्धित सबैलाई जेल सजायसमेत दिई उनीहरूको घैघरानाबाट जनताको बचत असुलउपर गर्न गराउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
- संसद्वादी दलहरूको सरकारले करोड हाराहारीमा नेपाली युवाहरूलाई श्रम स्वीकृति दिएर म्यान पावर कम्पनीहरूमार्फत भारतबाहेक १७३ देशको वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको पनि देशघात नै हो । सरकारकै संरक्षणमा रहेका कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गरी नेपाली युवाहरूलाई अलपत्र पारेको हुँदा ती म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूको घैघरानाबाट क्षति भराउन र युवालाई वैदेशिक रोजगारमा होइन देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
- नेका–एमालेको सिद्धान्तहीन गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सार्वजनिक गर्दै छ । संविधानमा देश र जनताको व्यापक हितका विषयहरू – राष्ट्रपति अनुकूल सानो मन्त्रीमण्डल, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, उत्पादनका मुख्य मुख्य स्रोत र साधनहरू सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता, नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नेलगायतका बुँदाहरू समेटिनुपर्नेतर्फ यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
- सरकारले साना किसानलाई आवश्यक भूमि, बीउबिजन, कृषि सामग्री, मलको व्यवस्था गर्दा कृषिप्रधान देश नेपालमा वर्षको खर्बौँ रुपैयाँको दाल, चामल, तरकारी, फलफूलजस्ता खाद्य वस्तुहरू भारतलगायत देशबाट आयात भइरहेको छ । विषादी भएको आयातीत खाद्यान्न र तरकारीबाट नेपाली जनता घातक रोगका सिकार भएका छन् । जोत्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराई बीउबिजन र मलसमेत व्यवस्था गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
- राजदूत, उपकुलपति, न्यायाधीश, प्राध्यापक, शिक्षकलगायत पदमा योग्यलाई भन्दा भागबन्डामा नियुक्ति गरिँदा देशमा सुशासन कायम नभएको, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको तर्फ यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
- सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत बनाउनुपर्नेमा संसद्वादी दलहरूकै विद्यार्थी सङ्गठनहरू पालैपालो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा तालाबन्दी गरी शैक्षिक अराजकता खडा गर्नेतर्फ लागेको हुँदा त्यस्ता काम तत्काल अन्त्य गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
- नेपाल वायुसेवा निगमको चरम लापरबाहीको कारण निगम आन्तरिक उडानतर्फ जहाजविहीन भएपछि दुर्गम क्षेत्रका जनता मारमा परेका छन् । आन्तरिक उडान गर्ने १० वटा साना जहाजमध्ये सबै जहाज ग्राउन्डेड गरेर निगमलाई ध्वस्त बनाउने र निजी जहाज कम्पनीलाई पोस्ने काम गर्ने मन्त्रीदेखि निगम कर्मचारी सबैमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै, कर्णाली प्रदेश, कालीकोट जिल्लाको सुन्थराली विमानस्थलमा परीक्षण उडान सफल भइसकेर पनि उडान सुरु गरिएको छैन । यसबाट विकट हिमाली जिल्लाका जनताले कठिनाइ भोगिरहेका छन् । तसर्थ, सुन्थराली विमानस्थल अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउने यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
- नेपालको संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको नेपाली भूमि समेट्ने गरी नेपालको संशोधित नक्सा पारित भएको वर्षौँ भइसक्दा पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो परिषद् उक्त नक्सा यथाशीघ्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू :
- इजरायली अत्याचारले प्यालेस्टिनमा नृशंस हमला सुरु गरेको १५ महिना भयो । हालसम्म ४५ हजारभन्दा बढी निर्दोष प्यालेस्टिनीको हत्या भइसकेको छ भने १ लाख ५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । २० लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी देश छोड्न बाध्य भए । अस्पताल, स्कूल, कलेज, शिविरलगायत अधिकांश भौतिक संरचना ध्वस्त पारिसकेको छ । प्यालेस्टिनी जनता निम्नत्तम मानवीय सुविधा एवम् आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । युद्धका कारण प्यालेस्टिनमा भोकमरी ब्याप्त छ । संरा अमेरिकी प्रशासनले इजरायललाई विनाशकारी हातहतियार र ठुलो धनराशी उपलब्ध गराई आततायी आक्रमण जारी राखेको छ । यो परिषद् इजरायली मानवताविरोधी अपराध र संरा अमेरिकाको युद्धपिपासु नीतिको कडा शब्दमा विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
- संरा अमेरिका नेतृत्वको नाटो सैनिक सङ्गठनको उक्साइ तथा प्रायोजनमा ‘युक्रेन युद्ध’ सुरु भएको अबको एक महिनामा ३ वर्ष पूरा हुँदै छ । तत्कालीन सोभियत सङ्घको एउटा भाग युक्रेनी भूमिमा टेकेर मस्को कब्जा गर्ने अमेरिकी योजना हो । मस्को हुँदै एसियामा आक्रमण गर्ने अमेरिकी तयारी रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । अमेरिकी तखतमा बस्न अस्वीकार गर्ने देशलाई दबाउने र बहुधु्रवीय विश्व निर्माणमा जुटेका मुलुकलाई माथि उठ्न नदिने अमेरिकी रणनीति हो; युक्रेन युद्ध त्यसैको परिणाम हो । एसियाली भूमिलाई अर्को रणमैदान बनाई सम्भावित ‘एसियाली युग’ को आरम्भलाई रोक्ने अमेरिकी स्वार्थबमोजिम सुरु गरिएको ‘युक्रेन युद्ध’ तत्काल बन्द हुनुपर्ने यो परिषद्को ठहर छ । आफ्नो देशको प्रतिरक्षा गर्नु रुसको अधिकार भएको यो परिषद्को ठहर छ ।
- प्रजग कोरियाविरुद्धको कठोर अमेरिकी नाकाबन्दी आजसम्म जारी छ । कोरियाली प्रायःद्वीपमा युद्ध उत्तेजना फैलाउने अमेरिकी दुष्कार्य बरोबर हुँदै छ । प्रजग कोरियाविरुद्ध अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सैन्य अभ्यास, हातहतियारको किनबेच तथा सैन्य तैनाथीलगायत दुष्टतापूर्ण नीतिलाई निरन्तरता दिँदै छन् । प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी अमेरिकाको असफल नीति साबित भइसकेको ठहर गर्दै यो परिषद् नाकाबन्दी अन्त्यको माग गर्दछ र प्रजग कोरिया–अमेरिकाबिच स्थायी शान्ति सम्झौता अनिवार्य भइसकेको ठहर गर्दछ ।