काठमाडौँ, २ असार । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भयो । उक्त छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “जनताले संसद्मा जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउनुको अर्थ आफ्ना समस्या सरकारमार्फत समाधान गराउन हो । सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएर जनप्रतिनिधिको आवाज नसुनी संसद् चलाउनु उचित होइन ।”
उहाँले भन्नुभयो, “एउटा राजनीतिक पार्टी निश्चित सिद्धान्त र वर्ग आधारमा स्थापना र सञ्चालन भएको हुन्छ । आर्थिक र विदेश मामिला एउटै भएका राजनीतिक पार्टीहरूको अलग अस्तित्व जरुरी छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले सामन्त र पुँजीपतिवर्गको सेवा गरेको हुँदा गरिब वर्ग यो पार्टीबाट टाढा हुँदै छ । एमाले र माओवादीसमेत नेकाको समर्थनमा सरकारमा गएर सामन्त र पुँजीपतिवर्गकै सेवामा लाग्नुले यी पार्टीहरूको औचित्य पनि सकिँदै छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “भिजिट भिसाको नाममा नेपाली युवालाई बेचबिखन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक छ । अघिल्ला सरकारले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्कर गरेको नजिर देखाएर यो सरकारले पनि मानव तस्कर चालु राख्नु देश बेच्नुसरह हो । अघिल्ला सरकारले गरेको अपराध यो सरकारले किन बोक्ने ? मानव तस्करका दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय समाजवादले देशलाई फासीवादमा लानेछ भने प्रजातान्त्रिक समाजवादले पुँजीवादमा लाने हो । विदेशी पुँजीको कारण राष्ट्रिय पुँजी समाप्त हुनेछ । यो संसद् संविधानअनुसार उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “नीति खोट भए अपराध बढ्छ । खोटो नीति बनाउनेहरू अपराधी हुनेछन् । जनतासँग उठाएको कर र विदेशसँग लिएको ऋणको बजेट सरकारमा गएका पार्टीहरूले आ–आफ्नो पार्टी कार्यालय र जनवर्गीय सङ्गठनको भवन बनाउनमा लगाउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । के सरकार यो बजेटलाई ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ बनाउनेतर्फ लागेको हो र ? नैतिकता हृदय र मस्तिष्कको आवाज हो । यो बजेटमा सरकारमा गएका दल र तिनका नेताहरूको नैतिकता हराएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताका समस्या समाधानका लागि संसद्मा उठाएका योजनाहरूमा सरकारले बजेट राखेको छैन, राख्नु जरुरी छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “गिटी, ढुङ्गा, बालुवा भारतलाई बेच्न चुरे दोहन गर्ने यो बजेटको व्यवस्थाले अन्ततः देशको दोहन गर्नेछ । यो बजेट औषधिको ट्याबलेट, टुथपेस्ट, सिमेन्ट बनाउन आवश्यक चुनढुङ्गा भारतलाई बिक्री गर्न ल्याइएको जस्तै छ । बहुदल पुनःस्थापनासँगै सुरु भएको चुरे दोहन अहिले देश दोहनमा परिणत भइरहेको छ । सरकारहरूले राज्यकोष दोहन गर्नु देश र जनतामाथि विश्वासघात हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “यो बजेटमा १ हजारको २० वटा, १ लाखको २४ वटा अर्थात् १ करोड मुनिका योजना ४ हजार ओटाभन्दा बढी राखिएको छ । के
सङ्घीय सरकार एउटा पालिकाको वडा बजेट बनाउने स्तरमा खस्केको हो र ?”
उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आ–आफ्नो जिल्लाभित्र मात्र बसाइँसराइ हुने कानुन बनाई देशको सन्तुलित विकास गर्नेे, स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण बनाउने, किसानहरूको लागि पर्याप्त मलको व्यवस्थालगायत बन्दोबस्त हुनु आवश्यक छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “यो बजेटमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पनि संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गराउने सरकारको प्रतिबद्धता यो बजेटमा आउनु जरुरी छ ।”
